काठमाडौँ — सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयमा महिनौँसम्म अनुपस्थित रहेकी शिक्षिकाको हाजिरी र बिदाको अभिलेख मिलाएर सरकारी रकम निकासा गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र प्राथमिक द्वितीय श्रेणीकी शिक्षिका प्रियंका कुमारी सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले साउन २७ गते दायर गरेको आरोपपत्रमा यादव र सिंहले आपसी मिलेमतोमा विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको हाजिरी मिलाएर ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा तलबका रूपमा गैरकानुनी निकासा तथा भुक्तानी लिएको दाबी गरेको छ। आयोगले दुवै प्रतिवादीसँग सोही रकम बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न तथा कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ।

आयोगका अनुसार शिक्षिका सिंह २०७९ वैशाखदेखि कार्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित थिइन्। विद्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्ने मनासिव कारणसहित उनले कुनै औपचारिक सूचना वा निवेदनसमेत पेश नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।

लामो समयसम्म बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकी शिक्षिकामाथि शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भए पनि तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले त्यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगको आरोप छ।

बरु उनले शिक्षिका अनुपस्थित रहेको अवधिको हाजिरी र बिदाको अभिलेख अद्यावधिक नगरी हाजिरी रजिस्टर खाली राखेको अख्तियारले जनाएको छ। शिक्षिका विद्यालयमा फर्किएपछि भने लामो समयको अनुपस्थितिलाई एकमुष्ट हाजिरी गराइएको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारका अनुसार त्यसरी गरिएको हाजिरीमा प्रधानाध्यापक यादवले टिपेक्स लगाएर पुनः हाजिरी गराएका थिए। त्यसपछि पनि विद्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको हाजिरी विवरणसमेत मलंगवा नगरपालिकामा पेश गरी शिक्षिकाको छुट तलब निकासाका लागि माग गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

उक्त प्रक्रियाबाट २ लाख ९० हजार ४३४ रुपैयाँ निकासा भएको आयोगले जनाएको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा २०७९ वैशाख, जेठ र असारको १ लाख ३० हजार १२१ रुपैयाँ ७० पैसा तथा साउनदेखि कार्तिकसम्मको २ लाख ४० हजार ९१४ रुपैयाँ ४० पैसा समेत जोड्दा विद्यालयमा अनुपस्थित शिक्षिकाको नाममा गैरकानुनी रूपमा निकासा तथा भुक्तानी भएको कुल रकम ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगले यादव र सिंहले सरकारी कागजात सच्याएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने बदनियतले काम गरेको दाबी गरेको छ। यसै आधारमा दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र दफा १७ बमोजिमको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

दुवै प्रतिवादीविरुद्ध दफा १७ बमोजिम ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) का सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कैद तथा जरिवाना र दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। सरकारी कागजातसम्बन्धी कसुरमा दफा ११ बमोजिमसमेत कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगमा परेको उजुरीमा २०७९ सालको हाजिरीसम्बन्धी अनियमितता ढाकछोप गर्न तत्कालीन प्रधानाध्यापकले बिरामी भएर गयल भएको अवधिको रकम छुट हुन गएको भन्दै एकमुष्ट रकम माग गरी बाँडफाँड गरेको र बिदाको अभिलेखसमेत परिवर्तन गरेको आरोप लगाइएको थियो। सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा हेरफेर गरी सरकारी रकम निकासा गरिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादव र शिक्षिका सिंह दुवैलाई समान ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ।