काठमाडौँ– सत्ताको केन्द्रमा पहुँच र प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी फराकिलो बन्दै गएको छ। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव भानु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी तथा पूर्वस्वकीय गंगा दाहाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका पूर्वसहयोगी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाशबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

आयोगका एक उच्च अधिकृतका अनुसार तीनैजनामाथि सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो। अनुसन्धानको दायरामा परेका प्रकाशबहादुर देउवा अहिले अमेरिकामा रहेको सूचना आयोगले पाएको छ। उनको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताएका छन्।

‘प्रकाश अमेरिकामा भएको सूचना पाएका छौँ, सम्पत्तिको फारम भराउने र बयान लिने प्रयास हुँदैछ,’ अख्तियारका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। प्रकाशबहादुर २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर–५ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि २०७९ माघमा उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए। उनी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ का स्थानीय हुन्। भानु देउवा र प्रकाशबहादुर देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा हुन्।

अख्तियारको अनुसन्धान भने उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नरहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तीनैजनासँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति तथा सम्भावित गैरकानुनी आर्जनका विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छन्।

भानु देउवा र गंगा दाहालमाथिको अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्र आएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। करिब एक साताअघि प्राप्त पत्रपछि आयोगले दुवैको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विभिन्न निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ।

अख्तियारका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पत्राचारमार्फत सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम भराउने र बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनीहरूको बैंक खातामार्फत भएका कारोबार र शेयर लगतसमेत संकलन गरिरहेका छन्। यसबाट सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक कारोबारको प्रकृति र घोषित सम्पत्तिसँग वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको देखिन्छ।

यसैबीच, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग जोडिएको विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणले पनि अनुसन्धानको पृष्ठभूमिलाई थप पेचिलो बनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत भएको विषयमा अख्तियारले यसअघि आरजुमाथि अनुसन्धान गरेको थियो।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले दुईवटा प्याकेजको ठेक्का ‘मिलेमतो’मा लिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन।

आरजु हाल विदेशमा रहेकाले उनको बयान हुन नसकेको र उनीसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय आयोगले गरेको स्रोतको भनाइ छ। विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत हुँदा आरजु परराष्ट्रमन्त्री थिइन्।

प्रकाशबहादुर देउवाको राजनीतिक उभार पनि देउवा परिवारसँगको सम्बन्धकै पृष्ठभूमिमा चर्चा हुँदै आएको छ। उनी आरजु राणा देउवाका सहयोगीका रूपमा समेत काम गरिसकेका थिए। कांग्रेसका स्थानीय अगुवा कार्यकर्ताहरूले शेरबहादुर र आरजु देउवाकै प्रभावका कारण प्रकाशले कैलालीबाट चुनावी टिकट पाएको र त्यसपछि प्रदेश सांसद हुँदै मन्त्री बनेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, अहिले अख्तियारको अनुसन्धानले राजनीतिक पहुँचभन्दा पर गएर उनको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारलाई समेत परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। अख्तियारको निगरानी भने देउवा परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि आयोगको अनुसन्धानमा छन्।

आयोगले जेठको अन्तिम सातादेखि बज्राचार्यमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले उनलाई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारमसमेत भराइसकेको छ। बज्राचार्यले १३ पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर अख्तियारमा बुझाएका छन्।

सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धानबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बज्राचार्यको नाम भने नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले लिजमा लिएको विषयमा भएको अनुसन्धानका क्रममा समेत जोडिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार राजेश बज्राचार्य र उनकी पत्नी रश्मि शाक्यले यती समूहबाट बालकोटस्थित रोज भिलेज हाउजिङभित्र करिब चार आना जग्गामा बनेको घर घुसबापत लिएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर त्यसबेला बज्राचार्यलाई सरकारी वकिलबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो। पछि २०८२ पुसमा सीआईबीले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो।

यसरी पछिल्लो अनुसन्धानको दायरा हेर्दा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेका स्वकीय सचिवदेखि उनीहरूका परिवार र राजनीतिक सहयोगीका रूपमा चिनिएका व्यक्तिहरूसम्मको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबार खोतल्न थालेको देखिन्छ। भानु देउवा, गंगा दाहाल र प्रकाशबहादुर देउवामाथिको अनुसन्धानसँगै राजेश बज्राचार्यमाथिको अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत र आर्थिक गतिविधि अब अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बन्न थालेको संकेत गरेको छ।

तर यी सबै अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको अर्थ लाग्दैन। आयोगको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र निष्कर्षका आधारमा मात्रै आगामी कानुनी प्रक्रिया तय हुनेछ।