सामुदायिक वनको काम ‘सहज’ बनाउने भन्दै १६ हजार घुस लिने वन अधिकृत अख्तियारको फन्दामा
शीर्ष खबर 
गाईघाट— सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काम सहज बनाइदिने भन्दै रकम मागेको आरोप लागेका डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर, गाईघाटका वन अधिकृत भुवन पौडेल अन्ततः त्यही रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका छन्।
सेवाग्राहीबाट १६ हजार २५० रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको हो। पौडेल डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटमा सातौँ तहका वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए।
अख्तियारको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा कार्यालयमै निगरानी बढाएको थियो। सोही क्रममा एक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित काम मिलाइदिने भन्दै लिएको भनिएको रकमसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ।
उदयपुरका सीडीओ मेखबहादुर मंग्रातीले अख्तियारको टोलीले वन अधिकृत पौडेललाई नगदसहित पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। घटनाबारे अख्तियारको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित काममा सहजता गरिदिने भन्दै रकम मागेका थिए। तर कुन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तर्फबाट रकम दिइएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
अख्तियारले पक्राउपछि घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण तथा तथ्य संकलन गर्ने जनाएको छ। पौडेलमाथि लागेको आरोपको वास्तविकता अनुसन्धान र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
पौडेल पक्राउ परेको घटनाले भने डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटको सेवा प्रवाहमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। कार्यालयमा सेवाग्राही तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित काम सहज बनाइदिने नाममा रकम मागिने गरेको गुनासो आउने गरेको बताइएको छ।
वनसम्बन्धी प्रशासनिक काममा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउने र त्यसपछि काम छिटो गरिदिने बहानामा रकम माग्ने गरेको आरोपसमेत सेवाग्राहीबाट आउने गरेको जनाइएको छ। यद्यपि यस्ता गुनासोमध्ये कति सत्य हुन् र त्यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
वन कार्यालयमा सूचना अधिकारीसमेत रहेका पौडेल नै सेवाग्राहीबाट रकम लिएको आरोपमा पक्राउ परेपछि कार्यालयको आन्तरिक कार्यशैली र सेवाग्राहीसँग कर्मचारीको व्यवहारबारे पनि प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावार, स्वीकृति र प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि सरकारी कार्यालयसँग नियमित सम्पर्क गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता सेवामा अनियमितता भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्ने गर्छ।
अब अख्तियारको अनुसन्धानले १६ हजार २५० रुपैयाँको यो लेनदेन व्यक्तिगत घुस प्रकरण मात्र हो कि कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको व्यापक समस्या पनि छ भन्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। रकम कसरी मागियो, कसले दियो, कुन कामका लागि लिइयो र त्यसबापत कुनै सरकारी निर्णय वा प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट खोजिनेछ।
पक्राउसँगै तत्कालका लागि एउटा प्रश्नको उत्तर आएको छ—सेवाग्राहीबाट रकम लिएको आरोपमा जिम्मेवार अधिकारीमाथि अख्तियारको निगरानी पुगेको छ। तर अर्को ठूलो प्रश्न भने अब अनुसन्धानको जिम्मामा छ—गाईघाट वन कार्यालयमा ‘काम सहज बनाउने’ नाममा घुस माग्ने प्रवृत्ति एउटा व्यक्तिसम्म सीमित थियो वा यसको जरा अझ गहिरो छ?
