काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील संरचनामा भएको आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको पुष्टि भएको छैन। नेपालमा परीक्षण सम्भव नभएपछि भारत पठाइएका आगजनीस्थलका नमूनाको फरेन्सिक परीक्षणबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै प्रयोग भएको देखिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले बताएका छन्।

यससँगै भदौ २४ को आगजनीमा सोडियम, म्याग्नेसियम, नेपाल्मजस्ता अत्यधिक प्रज्वलनशील रसायन प्रयोग भएको हुनसक्ने लामो समयदेखिको आशंकामाथि नयाँ तथ्य थपिएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले यस्ता रसायन प्रयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना औंल्याए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि गर्न सकेको थिएन। भारतमा गरिएको फरेन्सिक परीक्षणले भने अहिलेसम्म उपलब्ध आधिकारिक निष्कर्षका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई मात्र देखाएको छ।

डिआइजी काफ्लेका अनुसार भारतबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते भएका आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको उल्लेख छ, तर अन्य कुनै रसायन प्रयोग भएको पुष्टि गर्ने तथ्य छैन। ‘भारतीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भदौ २४ गते भएका आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै प्रयोग भएको देखिएको छ। अन्य कुनै रसायन प्रयोग गरिएको थियो भन्ने रिपोर्टमा छैन,’ काफ्लेले जनाएका छन्।

यसअघि भने आगजनीको तीव्रता र घटनास्थलका दृश्यका आधारमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको हुनसक्ने चर्चा व्यापक बनेको थियो। अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सले भदौ २४ को आगजनीबारे प्रकाशित अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा नेपालका प्रमुख संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना जलाइनु तत्कालको भीडको आक्रोश मात्रै नभई योजनाबद्ध हुनसक्ने संकेत गरेको थियो।
दर्जनौं प्रत्यक्षदर्शी, आन्दोलनकारी तथा विज्ञसँगको कुराकानी, फोटो र भिडिओ विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको उक्त रिपोर्टले आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थसँगै अन्य प्रज्वलनशील रसायन प्रयोग भएको हुनसक्ने प्रश्न उठाएको थियो। रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले भने आगजनी भएका संरचनाबाट त्यस्ता रसायन परीक्षण गर्न नमूना संकलन गरिसकेको थिएन।

न्यूयोर्क टाइम्सले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रहरी अधिकारी पवन ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै आगोको स्वरूप हेर्दा सोडियम, म्याग्नेसियम वा अन्य रसायन प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो। तर परीक्षण वा वैज्ञानिक विश्लेषणबिना त्यसलाई निष्कर्ष मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो। त्यही आशंका पछि नेपालभित्र पनि अनुसन्धानको विषय बन्यो।

कार्की आयोगले पनि उठायो ‘केमिकल’को प्रश्न
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ को आगजनीमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। तर आयोगले पनि यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्न सकेको थिएन।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘डिस्कर्ड’मा भएका संवादलाई समेत अध्ययनको आधार बनाएको थियो। ती संवादमा आगजनीका तरिका, प्रज्वलनशील सामग्री र त्यसको प्रयोगबारे छलफल भएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।

आयोगका अनुसार ‘मोलोटोभ ककटेल’बारे डिस्कर्डमा ३५६ पटक चर्चा भएको थियो। पेट्रोल र कपडा प्रयोग गरी बनाइने यस्तो प्रज्वलनशील सामग्रीबारे कुराकानी भएको तथ्यलाई आयोगले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी सोडियम मेटल र नेपाल्म तयार गर्ने सूत्रसमेत डिस्कर्ड संवादमा आदानप्रदान भएको आयोगले जनाएको थियो।

संसद् भवन तथा अन्य संरचनामा छोटो समयमा आगो तीव्र रूपमा फैलिएको घटनालाई पनि आयोगले सोडियम वा म्याग्नेसियमजस्ता प्रज्वलनशील पदार्थको सम्भावनासँग जोडेको थियो। तर यो अनुमान थियो, परीक्षणबाट स्थापित तथ्य होइन। आयोगले सुरक्षा संयन्त्र सुधारसम्बन्धी सुझावमा नेपालमै यस्ता रसायन परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला क्षमता नभएको विषयलाई समेत औंल्याएको थियो।

नेपालमा परीक्षणको क्षमता नहुँदा नमूना भारत पुग्यो
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, शीतल निवास, कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको भवन, भाटभटेनी सुपरमार्केट, हिल्टन होटललगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको आगजनीमा प्रयोग भएको हुनसक्ने रसायन परीक्षणका लागि नेपालमा आवश्यक प्रयोगशाला उपलब्ध थिएन। त्यसपछि केही नमूना भारत पठाइयो।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत आगजनी भएका स्थानबाट नमूना संकलन गरी सिलबन्दी गरेका थिए। ती नमूना नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावास हुँदै भारतको प्रयोगशालासम्म पठाइएको थियो।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म भारतबाट परीक्षणको नतिजा प्राप्त भइसकेको थिएन। आयोगले करिब ६ महिना अध्ययन गरी फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यसपछि प्राप्त फरेन्सिक रिपोर्टले रासायनिक पदार्थसम्बन्धी बहसलाई फरक दिशामा धकेलेको छ।

भारतको परीक्षणले पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष देखाएको छ। पछिल्लो खोजीमा भारत पठाइएका १६ वटा नमूनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष भेटिएको सार्वजनिक विवरणसमेत आएको छ।

प्रश्न भने बाँकी छ– नमूना यति ढिला किन संकलन भयो?
फरेन्सिक रिपोर्टले अन्य रसायन प्रयोग भएको पुष्टि नगरे पनि अनुसन्धान प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी भने यसै प्रकरणमा देखिन्छ—घटनापछि तत्काल नमूना संकलन भएन।

भदौ २४ को आगजनीपछि प्रहरीको ‘सिन अफ क्राइम अफिसर’ (क्इऋइ) टोलीले घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का तथा प्रमाण संकलनको काम गरेको प्रहरीको भनाइ थियो। तर रसायन प्रयोग भएको आशंकाको परीक्षणका लागि आवश्यक नमूना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षणतर्फ तत्काल प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन।

घटनास्थलमा सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काम प्रमाण संकलनअघि नै अघि बढाउँदा प्रमाण नष्ट हुनसक्ने जोखिमबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो। फरेन्सिक अनुसन्धानमा नमूना संकलनको समय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। आगजनी भएको केही दिनपछि वर्षासमेत भएकाले सम्भावित रासायनिक अवशेष नष्ट वा कमजोर भएको हुनसक्ने प्राविधिक अधिकारीहरूले त्यतिबेला बताएका थिए।

एक प्रहरी प्राविधिक अधिकारीले यस्ता घटनामा नमूना सकेसम्म छिटो संकलन गर्नुपर्ने बताएका थिए। ढिला गरी संकलन गरिएको नमूनाबाट यकिन नतिजा निकाल्न कठिन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो। यसले अहिले आएको ‘अन्य रसायन भेटिएन’ भन्ने निष्कर्षमाथि अर्को अनुसन्धानात्मक प्रश्न जन्माउँछ—अन्य रसायन प्रयोग नै नभएको हो वा नमूना संकलनमा भएको ढिलाइले त्यसको अवशेष पहिचान गर्न कठिन बनाएको हो?

हाल उपलब्ध भारतीय फरेन्सिक रिपोर्टले भने अन्य रसायन प्रयोग भएको पुष्टि गरेको छैन।

आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण किन भएन?
अर्को प्रश्न नेपाल प्रहरीकै फरेन्सिक क्षमतासँग जोडिन्छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र परीक्षण प्रक्रियाको सीमाका कारण ती नमूना भारत पठाउनुपरेको थियो। आयोगले पनि नेपालमै यस्तो परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार फरेन्सिक परीक्षणका लागि उपकरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रशिक्षित जनशक्ति, रेफरेन्स मटेरियल, कन्ट्रोल्ड स्याम्पल, निश्चित परीक्षण विधि, प्रक्रिया र प्रोटोकलसमेत आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले कुनै एउटा रसायन पहिचान गर्न प्रयोगशालामा मेसिन हुनु मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। यो कमजोरीले भदौ २४ को आगजनीको अनुसन्धानमा नेपालका फरेन्सिक संयन्त्रको सीमासमेत उजागर गरेको छ।

आन्दोलन, आगजनी र अनुसन्धानको अपूरो कडी
भदौ २३ मा प्रहरीको गोली लागेर २० जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट आन्दोलन हिंसात्मक बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भदौ २४ गते मात्रै थप २० जनाको मृत्यु भएको र पछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाउने तथा मृत भेटिनेहरूसहित मृतक संख्या ७६ पुगेको आयोगको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस दिन संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, शीतल निवासलगायतका संवेदनशील संरचनामा आगजनी भयो। सरकारी तथा निजी संरचनामाथिको विध्वंसका कारण घटनाको प्रकृति, योजनाबद्धता, संलग्न व्यक्ति र प्रयोग भएका साधनबारे अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको थियो।

रसायन प्रयोग भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यही अनुसन्धानको एउटा पाटो बन्यो। डिस्कर्डमा मोलोटोभ ककटेल, सोडियम र नेपाल्मबारे भएका छलफल, आगो फैलिएको गति र घटनास्थलका दृश्यका आधारमा आयोगले सम्भावना औंल्यायो। तर वैज्ञानिक परीक्षणबिनाको अनुमानलाई प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्न सकिएन।

अहिले भारतबाट आएको फरेन्सिक रिपोर्टले कम्तीमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिएको छ—परीक्षण गरिएका नमूनामा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पुष्टि भयो, तर अन्य रसायन प्रयोग भएको प्रमाण भेटिएन। तर त्यसले भदौ २४ को आगजनीसम्बन्धी सबै प्रश्नको उत्तर भने दिँदैन।

कसले कुन संरचनामा आगो लगाए, पेट्रोलियम पदार्थ कसरी त्यहाँ पु¥याइयो, आगजनीमा संलग्न समूह वा व्यक्तिहरूबीच समन्वय थियो कि थिएन, डिस्कर्डका संवाद र घटनास्थलका गतिविधिबीच कस्तो सम्बन्ध थियो तथा घटनास्थलबाट तत्काल प्रमाण किन सुरक्षित गरिएनन—यी प्रश्नको जवाफ छुट्टै आपराधिक अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

यसर्थ, ‘केमिकल’ प्रयोगको आशंकामा अहिले उपलब्ध फरेन्सिक प्रमाणले नयाँ निष्कर्ष दिएको छ। आगोमा के मिसाइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पेट्रोलियम पदार्थसम्म पुगेको छ, तर त्यो आगो कसले, कसरी र किन त्यति ठूलो संरचनासम्म पु¥यायो भन्ने अनुसन्धानको कडी अझै बाँकी छ।