काठमाडौँ— बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घट्नाले नेपालको संविधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासम्मलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ—यति जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन किन सकिँदैन?

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘फाँसी दे’ भन्ने माग चर्किएपछि सरकारमाथि कठोर सजायको व्यवस्था गर्न दबाब बढेको छ। यही दबाबबीच सरकारले पीडित परिवारसँग विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायका व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति गरेको छ।

तर समस्या के छ भने, नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ। त्यसमाथि नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलको पक्षराष्ट्रसमेत हो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सरकारले ‘कानुन कडा बनाउने’ सहमति गरेर जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो, कि मृत्युदण्ड सम्भव नभएको तथ्य नखुलाई नागरिकलाई आश्वासन मात्र दिइरहेको छ? गरिमा प्रकरणपछि उठेको बहसलाई यही प्रश्नले अझ पेचिलो बनाएको छ।

२५ वर्ष जेल भनेको सबै अपराधमा ‘मुक्ति’ होइन
नेपालमा मृत्युदण्डको माग उठ्नुको एउटा कारण विद्यमान सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेको भ्रम पनि हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० मा जन्मकैद र ‘आजीवन कारावास’को व्यवस्था पनि गरेको छ।

जन्मकैदको सामान्य अवधि २५ वर्ष तोकेको छ। तर सामान्य जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था भए पनि दफा ४१ ले केही अत्यन्त गम्भीर अपराधमा दोषीलाई जीवनभर कारागारमै राख्ने गरी ब्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता कसुरमा कैद मिनाहा वा छुटको सामान्य व्यवस्था लागू हुँदैन। दोषीको जीवनकालभर कारागारमै राखिने भएकाले मृत्यु भएपछि वा कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा उपचारका लागि मात्रै उसको शरीर कारागारबाहिर जान सक्छ।

दफा ४१ अनुसार क्रूर यातना दिई हत्या, बलात्कारपछि हत्या, विमान अपहरण वा विमान विस्फोट गराई हत्या, अपहरणपछि हत्या, विष प्रयोग गरी सामूहिक हत्या र जातिहत्या जस्ता अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले जीवनभर कारागारमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्थात्, बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीलाई अहिलेको कानुनले पनि सामान्य २५ वर्षको कैदपछि अनिवार्य रूपमा जेलमुक्त हुने बाटो दिएको छैन।

बालिकामाथि बलात्कारमा पनि कानुन कडा छ
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ ले बलात्कारको सजाय पीडितको उमेरका आधारमा फरक–फरक र कडा बनाएको छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि बलात्कार भएमा १६ देखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। सामूहिक बलात्कार वा हतियार देखाएर बलात्कार गरेको अवस्थामा थप सजायको व्यवस्था छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी प्रबन्धसमेत रहेको छ।

तर गरिमा चौधरीमाथि भएको जस्तो अपराधपछि उठेको जनआक्रोशले भने अहिलेको कानुनी सीमाभन्दा अझ परको सजाय माग गरिरहेको छ—दोषीलाई जीवितै जेलमा राख्ने होइन, मृत्युदण्ड दिने। यही माग नेपालको संविधानसँग ठोक्किन्छ।

संविधानको धारा १६ ले बन्द गरेको छ मृत्युदण्डको बाटो
नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैको उपधारा (२) मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ— ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाइने छैन।’

यसको अर्थ संसद्ले सामान्य बहुमतबाट फौजदारी कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्ड थप्न सक्दैन। बलात्कारपछि हत्या, बालहत्या, आतंकवाद वा अन्य जुनसुकै जघन्य अपराध भए पनि मृत्युदण्ड तोक्ने कानुन बनाउनुअघि संविधानको यही प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले छुट्टै प्रक्रिया र विशेष बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत हुँदैमा मात्र मृत्युदण्ड ल्याउने कानुनी बाटो खुल्दैन। तर संविधान संशोधन गरेपछि पनि अर्को प्रश्न बाँकी रहन्छ। त्यो हो—अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता।

१९९८ मै नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलनको बाटोमा
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) मा १४ मे १९९१ मा प्रवेश गरेको थियो। त्यसको सात वर्षपछि, ४ मार्च १९९८ मा नेपालले आईसीसीपीआरको दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल ‘मृत्युदण्ड उन्मूलनलाई लक्षित प्रोटोकल’ मा प्रवेश गर्‍यो। उक्त प्रोटोकल नेपालका लागि ४ जुन १९९८ देखि लागू भएको हो।

यसको उद्देश्य नै मृत्युदण्डको अन्त्य हो। त्यसैले मृत्युदण्डको व्यवस्था नेपालमा ल्याउने बहस संविधानको धारा १६ परिवर्तनमा मात्र सीमित हुँदैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिबद्धताको प्रश्नसमेत जोडिन्छ।

नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय बाटो रोजेको करिब २८ वर्षपछि अहिले फेरि त्यसको उल्टो दिशामा जाने कि नजाने भन्ने बहस उठेको हो।

दुई तिहाइ हुने वित्तिकै सम्भव छ संविधान संशोधन गरेर फाँसीको ब्यवस्था ?
गरिमा चौधरीको घटनापछि मृत्युदण्डको माग बढेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि जनआक्रोशलाई आफूले बुझेको बताएका थिए। तर उनले तत्काल मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानुनी अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनको भनाइमा नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

गृह प्रशासनको जिम्मेवारी निष्पक्ष र बलियो अनुसन्धानमार्फत दोषी उम्किन नदिने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने रहेको उनको भनाइ थियो। यही सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति गरेका छन्।

तर ‘कानुन पुनरावलोकन’ र ‘मृत्युदण्ड ल्याउने कानुन’ एउटै कुरा होइन। सरकारले विद्यमान सजायलाई अझ कठोर बनाउन सक्छ। अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। पीडितमैत्री न्याय प्रणाली बनाउन सक्छ। तर संविधानले निषेध गरेको मृत्युदण्डलाई सामान्य कानुन संशोधनबाट थप्न सक्दैन।

भारतको उदाहरण दिँदै फाँसी माग्नु र भारतमा फाँसी हुनु एउटै कुरा होइन
नेपालमा मृत्युदण्डको माग उठ्दा भारतको उदाहरण अक्सर दिइन्छ। भारतमा हत्यालगायत केही गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। सन् २०१२ को निर्भया सामूहिक बलात्कार तथा हत्या प्रकरणपछि भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन अझ कडा बनाइयो। सन् २०१३ मा भएको कानुनी संशोधनले बलात्कारका कारण पीडितको मृत्यु भएमा वा स्थायी रूपमा अशक्त भएमा मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था थप्यो।

त्यसपछि सन् २०१८ मा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामाथि बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारका केही घटनामा (हत्या नभए पनि) मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थपियो। जुलाई २०२४ देखि लागू भएको भारतीय न्याय संहिताले पनि यस्ता गम्भीर कसुरमा मृत्युदण्ड वा कम्तीमा २० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था कायम राखेको छ।

तर भारतमा कानुनमा मृत्युदण्ड हुनु र फाँसी कार्यान्वयन हुनुबीच ठूलो दूरी छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘रेयरेस्ट अफ रेयर’ अर्थात् दुर्लभमध्ये दुर्लभ घटनामा मात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सिद्धान्त विकास गरेको छ। सन् २००० यता भारतमा जम्मा ८ जनालाई मात्र फाँसी दिइएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये पाँच जना बलात्कारपछि हत्या घटनाका दोषी थिए।

सन् २००४ मा १४ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने धनञ्जय च्याटर्जी र सन् २०२० मा निर्भया प्रकरणका चार दोषीलाई दिइएको फाँसी भारतका चर्चित उदाहरण हुन्। तल्लो अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएपछि पनि उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने दया याचिकासम्मको प्रक्रियाले सजाय कार्यान्वयन हुन वर्षौं लाग्न सक्छ।

त्यसैले ‘भारतमा फाँसी छ, नेपालमा पनि राखौँ’ भन्ने तर्कले भारतको सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया र अभ्यासलाई समेट्दैन।

कानुनविद्हरू: मृत्युदण्ड होइन, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
नेपाल बार एसोसिएसनको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका संयोजक सरोज घिमिरेका अनुसार नेपालको संवैधानिक संरचनाले नै मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेको छैन। उनका अनुसार संविधानले जीवनको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ र नेपालले मृत्युदण्ड नदिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरिसकेको छ।

घिमिरेको निष्कर्षमा अहिले संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड ल्याउने अवस्था देखिँदैन। बरु जघन्य अपराधमा अझ कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उनको धारणा छ। अधिवक्ता चुडामणि पौडेल पनि नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउन सम्भव नरहेको बताउँछन्। संविधानले मृत्युदण्ड रोकेको र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट्र रहेकाले दुई तिहाइ बहुमत भएको अवस्थामा समेत मृत्युदण्ड ल्याउन कानुनी जटिलता रहने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार आवेगमा मृत्युदण्डको माग उठे पनि राज्यले सजाय निर्धारण गर्दा कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारका मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ।

‘मृत्युदण्ड होइन, आजीवन कारावासलाई प्रभावकारी बनाऔँ’
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाको जोड भने विद्यमान कानुनलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउनेतर्फ छ। उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अनुमोदन गरिसकेको र संविधानले समेत मृत्युदण्ड रोकिसकेको अवस्थामा अधिकतम आजीवन कारावासको सजायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

तर कानुन कडा बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। जघन्य अपराधको मूल कारण पहिचान गर्न मनोवैज्ञानिक परामर्श, परिवार, शिक्षा र सामाजिक चेतनासँग जोडिएका उपायसमेत आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन्।

सरकारको सहमतिः ‘कानुन पुनरावलोकन’ कि जनआक्रोश व्यवस्थापन?
गरिमा चौधरीको घटनापछि सरकारले पीडित परिवारसँग गरेको कानुन पुनरावलोकनसम्बन्धी सहमतिले तत्काल एउटा राजनीतिक सन्देश दिएको छ— सरकार जनआक्रोश सुन्न तयार छ। तर कानुनी यथार्थले अर्को कुरा भन्छ— मृत्युदण्ड ल्याउने अधिकार अहिलेको संविधानले संसद्लाई दिएको छैन।

त्यसैले सरकारले सात दिनभित्र प्रतिवेदन ल्याउने समिति बनाउँदैमा मृत्युदण्डको कानुन बन्ने अवस्था छैन। त्यस्तो कानुन ल्याउन खोजे संविधान संशोधनको प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रश्न आउँछ। अनि मात्र फौजदारी कानुन संशोधनको चरण सुरु हुन्छ।

अर्थात्, जनताको आक्रोश सम्बोधन गर्न ‘कानुन कडा बनाउने’ सहमति गर्नु एउटा कुरा हो, मृत्युदण्ड ल्याउन सक्ने कानुनी क्षमता सरकारसँग हुनु अर्को कुरा। यही अन्तर नखुलाई गरिएको राजनीतिक सहमति वा सार्वजनिक प्रतिबद्धताले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने जोखिम भने रहन्छ।

गरिमा चौधरीको हत्या जस्तो घटनाले समाजको आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा सतहमा ल्याएको छ। तर न्याय प्रणालीको परीक्षा आक्रोशको क्षणमा गरिने घोषणाबाट होइन, दोषी पहिचान, प्रमाण संकलन, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन, शीघ्र फैसला र सजायको वास्तविक कार्यान्वयनबाट हुन्छ।

नेपालले मृत्युदण्ड निषेध गर्ने बाटो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट रोजिसकेको छ। त्यसलाई बदल्ने राजनीतिक निर्णय भयो भने त्यो सामान्य फौजदारी कानुन संशोधनको विषय मात्र रहने छैन। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘फाँसी दिन मिल्छ कि मिल्दैन?’ मात्र होइन। प्रश्न यो हो—मृत्युदण्ड नदिने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम राखेर पनि नेपालले बलात्कार, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई उम्कन नदिने, जीवनभर कारागारमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पूर्ण सजाय भोगाउने र पीडितलाई समयमै न्याय दिने प्रणाली बनाउन सक्छ कि सक्दैन?

यदि त्यसो गर्न सकियो भने मृत्युदण्डको मागभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ—कानुन कागजमा मात्र कडा होइन, व्यवहारमै निर्णायक हुनेछ।