काठमाडौँ— बाराकी बालिकाको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका नाबालिग आरोपीलाई पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको घटनामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाइए पनि थुनुवाको बयानको भिडियो खिचेर बाहिर ल्याएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत एक प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नाबालिगको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरकै उपस्थितिमा उनलाई सार्वजनिक गरिएको विषय भने अझै प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णयको पर्खाइमा छ।

पक्राउ परेका नाबालिगको घटनासम्बन्धी बयानको भिडियो आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले भिडियो खिच्ने प्रहरी कर्मचारीलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छ। भिडियोमा दुई जना प्रहरीले बयान रेकर्ड गरिरहेको देखिन्छ। एक व्यक्तिले किशोरलाई खाना खुवाउने प्रसंग निकाल्दै घटनाबारे प्रश्न गरिरहेको दृश्यसमेत भिडियोमा देखिन्छ।

तर, नाबालिगलाई सार्वजनिक गर्ने मूल घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख कुँवरमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। बालबालिकासम्बन्धी कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको परिचय, तस्बिर तथा पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रहरीले नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत नाबालिगलाई सार्वजनिक गरेको थियो।

घटनाबारे जानकारी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले एक २४ वर्षीय युवासँगै नाबालिगलाई समेत थुनुवाले लगाउने हाफ ज्याकेट लगाएर सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त घटनापछि बालबालिकाको अधिकार तथा गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।

त्यसपछि आइतबार साँझ नाबालिगसँग प्रहरी हिरासतमा लिइएको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हो। सार्वजनिक भिडियोमा बयान लिने क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरू नै दृश्यमा देखिएपछि भिडियो कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।

प्रहरीले भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा तल्लो तहका एक कर्मचारीमाथि कारबाही थाले पनि नाबालिगलाई पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय र त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको जिम्मेवारीबारे भने स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

नाबालिगलाई सार्वजनिक गरिएको विषयमा स्वयं एसपी कुँवरले आफ्नो मातहतका प्रहरी जवानको हकमा आफूले कारबाही गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय गर्ने बताएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एसपीको सरुवा तथा त्यसमाथिको प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा रहने व्यवस्था छ।

यस प्रकरणमा अर्को कानुनी प्रश्न पनि जोडिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी कानुनले नाबालिगको पहिचान संरक्षणमा विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका बालबालिकालाई सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले उनीहरूको कानुनी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले वयस्क आरोपीको हकमा समेत केवल आरोपी भएको आधारमा सार्वजनिक नगर्न परमादेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

बाराका एसपी कुँवर यसअघि पनि लेनदेनसम्बन्धी विवादमा छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएका प्रहरी अधिकारी रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो घटनामा भने नाबालिगको गोपनीयता उल्लंघन भएको आरोपसँगै प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी नाबालिगलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा नेतृत्व तहको जिम्मेवारीको प्रश्न अनुत्तरित राखेर भिडियो खिच्ने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाइनुले प्रहरीभित्र जवाफदेहिताको मापदण्ड समान छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कुँवरको भूमिकाबारे के निर्णय गर्छ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।