काठमाडौं — रसुवा–नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन सयौं कर्मचारी र कामदारको उद्वारका लागि निर्णायक मानिने पहिलो ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि सरकारले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक, प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणलाई परिचालन गरेन। बाढी आएको सातौं दिन मात्रै सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नै जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसहित खोज तथा उद्धारमा खटिन अनुमति दिइएको छ।

त्यसबेलासम्म भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भइरहेको उद्वार प्रयासबाट अपेक्षित सफलता हात पर्न सकेको छैन। सुरुङ उद्वारमा घटनापछिको पहिलो ७२ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ। यो अवधिमा तत्काल उद्वार गर्न सके जोखिममा परेका व्यक्तिको जीवन जोगाउने सम्भावना बढी हुन्छ। तर भदौ १० गतेको बाढीपछि सुरुङमा फसेका मानिसको उद्वारमा सरकारले यही महत्वपूर्ण समय गुजारेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गरेको हो।

रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले क्षति पु¥याएको छ। आयोजनाहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार ८ सय ९४ कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन छन्। तीमध्ये कति सुरुङभित्र फसेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। आयोजनाहरूको विवरणलाई आधार मान्दा भने करिब ६ सय जना सुरुङभित्र फसेको हुन सक्ने आकलन छ।

सबैभन्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा मात्रै ५ सय ७३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै त्रिशूली थ्री बीमा काम गरिरहेका १ सय ९८ कर्मचारी तथा कामदारको अवस्था अज्ञात छ।

तर सुरुङभित्र फसेका मानिसको खोजी तथा उद्वारका लागि आवश्यक भारी उपकरण घटनाको सातौं दिनसम्म पनि धेरै आयोजनास्थलमा पुग्न सकेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा सेना सुरुङको मुखसम्म पुगेर फर्किएको छ भने लेदो, डेब्रिस र बोल्डर हटाउन आवश्यक एक्स्काभेटर तथा अन्य उपकरणको अभाव देखिएको छ।

त्रिशूली थ्री बीमा हराइरहेका टिम लिडर इन्जिनियर कमल पाण्डेका छोरा विवेक पाण्डे शुक्रबारदेखि नै नुवाकोटमा उद्वारको प्रतीक्षामा छन्। उनका अनुसार आयोजनामा एक्स्काभेटर लैजाने प्रयास शुक्रबारदेखि भए पनि सोमबार मात्रै एउटा एक्स्काभेटर घटनास्थलमा पुगेको थियो।

सुरुमा सुरुङभित्र दलदल भएकाले प्रवेश गर्न नसकिने भनिए पनि सोमबार गरिएको रेकीमा भित्र प्रवेश गर्न सकिने ठाउँ भेटिएको उनको भनाइ छ। ‘सुरुमा दलदल छ, भित्र जान सकिँदैन भनियो, तर सोमबार रेकी गर्दा भित्र जाने ठाउँ भेटिएको छ,’ विवेकले भने, ‘थप मान्छे लगेर उद्वार कार्य हुनुप¥यो, २–३ सय जनशक्ति र एक्स्काभेटर पनि ४–५ वटा लगे हुने थियो।’

आफ्ना पिता जीवितै फर्कने आशामा नुवाकोटमा बसेका विवेकको भनाइले उद्वारमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रभावित परिवारमा बढेको निराशासमेत देखाउँछ। निजी क्षेत्रसँगै देशमै उपलब्ध प्राविधिक उद्वार टोली पनि लामो समयदेखि परिचालनको प्रतीक्षामा थिए।

नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड रेस्क्यु एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसी गुरुङका अनुसार उनको टोलीले भदौ १० गतेदेखि नै उद्वारमा खटिन अनुमति मागेको थियो। रोप रेस्क्यु, हेलिकप्टर लङ–लाइन रेस्क्यु, कठिन भूभागमा रुट फिक्स गर्ने तथा सुरुङको मुखसम्म पुग्न नसकिने अवस्थामा उद्वार मार्ग तयार गर्नेसम्मका काम गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति आफूहरूसँग रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनको प्राविधिक खोज तथा उद्वार टोली आवश्यक उपकरणसहित तीन दिनदेखि स्ट्यान्डबाईमा रहे पनि परिचालनको अनुमति पाएन। ‘सुरुङ तथा कठिन भूभागमा अझै मानिस फसेको जानकारी आइरहेको छ, विपद्को समयमा एकद्वार नीति अपनाउनु उचित हो, तर अहिलेको अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको क्षमताले मात्र सबै प्रभावित क्षेत्रमा समयमै पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘कठिन र सामान्य रूपमा पहुँच गर्न नसकिने भूभागमा काम गर्न सक्ने हाम्रो टोली आवश्यक उपकरणसहित परिचालनका लागि तयार छ।’

उद्वारमा हरेक घण्टा महत्वपूर्ण हुने भन्दै देशमै उपलब्ध प्राविधिक रेस्क्यु तथा लङ–लाइन रेस्क्यु विशेषज्ञलाई तत्काल परिचालन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनको टोली धुन्चेसम्म पुगे पनि काम गर्न अनुमति नपाएको थियो। भदौ १४ गतेसम्म विमानस्थल पुग्ने र फर्कने गरेको तथा त्रिशूली पुगेर पनि उद्धारमा संलग्न हुन नदिइएको स्रोतको दाबी छ।

‘राज्यसँग स्रोतसाधन छैन भने निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिनुपर्दछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले आफू पनि गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने स्थिति देखियो।’ विदेशी उद्वार टोलीलाई समेत तत्काल परिचालन गर्न नसक्दा यही समस्या थप लम्बिएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

रसुवामा विपद् आएको दिन भारत र चीनले उद्वारकर्मी तथा आवश्यक सामग्री पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दक्षिण कोरियाबाट समेत उद्धार टोली सहयोगका लागि तयार थियो। सरकारले राहत सामग्री र आर्थिक सहयोग स्वीकार गरे पनि उद्वारकर्मी तथा उपकरण ल्याउने विषयमा तत्काल निर्णय नगरेको सरोकारवालाको आरोप छ।

भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका उद्वारकर्मीले विपद् आएको चौथो दिन मात्रै उद्वारका लागि अनुमति पाए भने पाँचौं दिनदेखि मात्र फिल्डमा काम गर्न पाएका थिए। विदेशी उद्वार टोली परिचालनमा भएको ढिलाइबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवाको भौगोलिक अवस्था कठिन रहेको, गहिरा गल्छीमा हेलिकप्टर उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो कामको सीप नेपाली उद्वारकर्मीसँग विदेशीभन्दा बढी रहेको बताएका थिए।

तर सरकारी संयन्त्रले विदेशी मात्र होइन, स्वदेशमै उपलब्ध निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ र उपकरणलाई समेत तत्काल प्रयोग नगरेको आरोप छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि यही विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालका अनुसार संस्थाले खोजी, उद्वार तथा प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न खोजे पनि सरकारले उपलब्ध विशेषज्ञ तथा उपकरण प्रयोग गरेन।

‘सबै काम नेपाली सेनाले नियन्त्रण गरेको छ, सुरुङ र अन्य आयोजनाका विभिन्न क्षेत्रमा फसेका इन्जिनियर तथा कामदारको उद्वारका लागि पाँच दिनसम्म पहल नै सुरु भएन,’ बरालले भने, ‘हामीले विशेषज्ञ उपलब्ध गराउँदा पनि लिइएको छैन, निजी क्षेत्रले आफैं गर्छु भन्दा पनि दिइएको छैन, निजी क्षेत्रसँग भएका विशेषज्ञ तथा उपकरणहरू पनि लिइएको छैन।’

एसोसिएसनले सरकारको उद्वार व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दबाबमूलक अभियानसमेत थालेको छ। सात दिनसम्म निजी क्षेत्रलाई किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा सरकार र नेपाली सेनाको व्याख्या भने फरक छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सरकारले प्रारम्भिक तयारीमा स्थल उद्वारलगायत कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो र सुरुङमा फसेका मानिसको उद्वारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यसैले सुरुङ उद्वारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन तत्काल परिचालन हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

यता नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने सेना एक्लैले उद्वार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने नीति नभएको बताएका छन्। ‘हामीसँगसँगै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई पनि जुट्नुस् भनेको हो,’ बस्नेतले भने। प्रवद्र्धकलाई सात दिनसम्म किन अनुमति दिइएन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसको निर्णय सेनाले गर्ने नभएको बताए।

‘किन अनुमति नदिएको भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर सेनाले आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग सहकार्यमै काम गरिरहेको छ, अब पनि सहकार्यमै काम गर्न भनेको हो,’ उनले भने, ‘अब हामीले छाड्यौं भनेको होइन।’

यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्वार एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भन्दै सम्बन्धित आयोजना प्रवद्र्धकलाई प्रत्यक्ष उद्धारमा सहभागी हुन दिएको थिएन। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोज तथा उद्वार भइरहेको थियो। तर सात दिनको प्रयासपछि पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजना प्रवद्र्धकलाई समेत प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणसहित खोज तथा उद्वारमा खटिन अनुमति दिएको हो। उद्वारमा ढिलाइको प्रभाव प्रभावित आयोजनाहरूको अवस्थाबाटै देखिन थालेको छ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भाइराजा महर्जनका अनुसार सुरुङमा फसेका आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीको अझै उद्वार हुन सकेको छैन। नेपाली र भारतीय सेनाको टोलीले सुरुङभित्रको अवस्था हेरे पनि लेदो हटाउन आवश्यक एक्स्काभेटरलगायत उपकरण नपुगेको उनले बताए।

‘नेपाली सेना र भारतीय सेनाको टोली हिजो र आज पनि सुरुङमा हेरेर फर्केको छ, तर लेदो छिरेको छ, त्यो निकाल्ने एक्स्काभेटर लगायत उपकरण अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन,’ महर्जनले भने, ‘कसरी उद्वार गर्ने हो त्यसबारे सेनाले हामीलाई केही जानकारी गराएको छैन।’ उनका अनुसार केही लेदो र डेब्रिस हटाएर सेना सुरुङभित्र पस्ने प्रयासमा रहे पनि त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। चिलिमेको सुरुङबाट सेनाले निकालेको शव आफ्ना कर्मचारीको नभएको पनि उनले बताए।

निजी क्षेत्रको लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनाको टोली सोमबार करिब १ सय मिटर सुरुङभित्र पुगेको थियो। तर अगाडि बोल्डर भेटिएपछि थप प्रवेश सम्भव नभएको र उपकरण ल्याउन भनिएको आयोजना प्रवद्र्धक विजयमान भट्टराईले बताए।

‘एक सय मिटर भित्र पुगेपछि बोल्डर भेटियो, त्यहाँबाट भित्र जान सक्ने अवस्था देखिएन,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसलाई क्लियर गर्न उपकरणहरू ल्याउनुस् भनेर नेपाली सेना फर्केको छ। हामीले उपकरण लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं, त्यो लगेपछि नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा उद्धार गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छ।’

उनका अनुसार विपद्को सात दिनसम्म उद्वार हुन नसक्नु सामान्य अवस्था होइन। सुरुबाटै संयुक्त उद्वारमा खटिन आग्रह गरिए पनि सहजीकरण नभएको र अहिले सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्न भनेपछि केही प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

अपर त्रिशूली थ्री एमा भने सुरुङभित्र प्रवेशको प्रयास जारी छ। उद्धारमा खटिएका एक इन्जिनियरका अनुसार बल्ल एउटा उपकरण सुरुङभित्र पठाउन सकिने ठाउँ भेटिएको छ। त्यहाँबाट ‘बबक्याट’ उपकरण भित्र पठाएर बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

यसरी हेर्दा विपद् आएको सात दिनपछि बल्ल निजी प्रवद्र्धक, उनीहरूसँग रहेका उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति उद्वारमा औपचारिक रूपमा जोडिएका छन्। तर त्यसबेलासम्म सुरुङ उद्वारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको पहिलो ७२ घण्टा बितिसकेको छ।

अब निजी क्षेत्र र सरकारी उद्वार संयन्त्रबीचको सहकार्यले सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिसम्म पुग्न कति प्रभावकारी परिणाम दिन्छ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ। त्यसअघि भने उद्वारका लागि उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुँदाहुँदै पनि सात दिनसम्म तिनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको निर्णय र त्यसबाट गुमेको समयमाथि प्रश्न उठेको छ।