काठमाण्डौं– पत्रपत्रिका प्रकाशन गरेबापत पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न प्रेस काउन्सीलले दिएको सुझाव विपरित सरकारले भने लोककल्याणकारी विज्ञापन नै नपाउने गरी कानुन बनाउन थालेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले संसद्को आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको मिडिया काउन्लिसम्वन्धि विधेयकमा पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधाननै हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक ऐन बनेर जारी भए पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रोकिनेछ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पत्रपत्रिका वर्गीकरण हुँदै आएको छ। सोही आधारमा पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्दैै आएका छन।

संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको विधेयकबाट पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधान हटाइएको प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिए। मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुनबाट स्वीकृत भएलगत्तै विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा विधेयक छलफलका लागि संसदमा पेस हुनेछ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रपत्रिका संपरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान हटाएर आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको बताए। त्यसैले पत्रपत्रिकाहरू लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित नहुने उनको दावी छ।

यता, मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आमसञ्चार विधेयकमा पनि पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन। उक्त विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा ०१६ देखि पत्रपत्रिकालाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको थियो। जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ। यसका लागि वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रेस काउन्सिलले जानकारी दिएको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले भने ९ माघमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। हालै बसेको बोर्ड बैठकबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको र टिकाइरहन कठिनाइ भएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा छापामाध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको सन्दर्भमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन÷सूचना तत–तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।