काठमाडौँ— स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका अगुवा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी अहिले चार टुक्रामा विभाजन भएको छ। पार्टीभित्र बढ्दो असन्तोष, नेतृत्वको तानाशाही शैली र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका कारण यो अवस्था आएको हो। केही वर्षअघि वैकल्पिक मधेस शक्तिको रूपमा देखिएको जनमत पार्टी अहिले नेतृत्व संकट र आपसी अविश्वासको गहिरो दलदलमा फँसेको छ।

२०७५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई भंग गरी राउतले जनमत पार्टी स्थापना गरेका थिए। उनले मधेसलाई ८ देखि १२ वर्षभित्र स्वतन्त्र बनाउने योजना बनाएका थिए। तर पछि ‘मूलधारको राजनीति’मा प्रवेश गर्दै संघीय संविधानभित्रै मधेसको अधिकारका लागि लड्ने घोषणा गरे। त्यसपछिका केही वर्षमा जनमत पार्टी मधेसका युवामाझ वैकल्पिक आशा बनेको थियो।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा राउतले उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै संसद प्रवेश गरे। त्यसपछि उनको छवि मधेसमा नयाँ नेतृत्वको रूपमा उभिएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा पार्टीभित्र ‘राउत परिवार’मात्रै केन्द्रमा रहने, कार्यकर्ताको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने र असहमतिको आवाजलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गयो।

असन्तुष्ट नेताहरूले अन्ततः फरक बाटो रोजे। अहिले जनमत पार्टी चार भागमा विभाजित भएको छ। दीपक साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी, कैलाश महतोको नेतृत्वमा स्वाधीन मधेस जनअभियान, अब्दुल खानको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन तयारी र डा. सीके राउतकै नेतृत्वमा मूल जनमत पार्टी चलायमान छन्।

पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले भनेका छन्, ‘हामीले राउतलाई नयाँ नेतृत्वका लागि आग्रह गरेका थियौं, तर उनले उल्टै हामीलाई पार्टी छाड्न निर्देशन दिए।’ त्यस्तै, जनस्वराज पार्टीका अध्यक्ष दीपक साह भन्छन्, ‘पार्टी निर्माणमा हाम्रो पनि बराबरको योगदान थियो, तर राउतको निरंकुश प्रवृत्तिले हामी अलग हुन बाध्य भयौं।’

यता, सीके राउतको पक्षधरहरूले भने असहमत नेताहरूलाई ‘अनुशासनहीन र आत्मकेन्द्रित’ भन्दै आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएर नेताहरूले जनमत आन्दोलनलाई कमजोर बनाएका छन्।’

राउतले मधेस राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक दिशा दिएको दाबी भइरहे पनि उनको नेतृत्वशैली अहिले नैतिक प्रश्नको केन्द्र बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार राउतले जनताको मुद्दा उठाए पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावले संगठनलाई कमजोर बनाएको हो।

जनमत पार्टीको विभाजनपछि मधेस राजनीतिमा नयाँ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। दीपक साहको जनस्वराज पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ भने अब्दुल खानको समूह तिहार–छठपछि नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा छ। कैलाश महतोको स्वाधीन मधेस अभियान पनि सशक्त रूपमा सक्रिय हुँदै गएको बताइन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूमध्ये धेरैले यो विभाजनलाई मधेस राजनीतिमा ‘वैकल्पिक शक्तिको विखण्डन’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सीके राउतले सुरुवाती दिनमा जुन उत्साह र समर्थन पाएका थिए, अहिले त्यो पूर्ण रूपमा हराइसकेको छ। पार्टीका कार्यकर्तामाझ पनि ‘राउतको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले आन्दोलनमाथि कब्जा गरेको’ असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन्छ।

विभाजनसँगै मधेसमा पुनः जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र कांग्रेस, एमाले माओवादी लगायतका पारम्परिक दलहरू बलियो हुने सम्भावना बढेको छ। जनमत पार्टीका टुक्रा बनेका समूहहरूले अब आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनिरहेको छ।

सीके राउत मधेसको स्वराज, पहिचान र अधिकार एजेन्डामा लोकप्रिय छ। तर उनको व्यवहार र पार्टी सञ्चालन शैलीका कारण ती एजेन्डा अब कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। जनमत पार्टीको विखण्डनले मधेस राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ। वैकल्पिक शक्तिको सपना फेरि एकपटक टुटेको छ, र डा. सीके राउतको राजनीतिक भविष्य समेत अनिश्चिततामा फँसेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ।

यद्यपी, पार्टी विभाजन अवैधानिक भएकाले दल दर्ता रोक्नुपर्ने माग गर्दै जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले विहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। रिटको पहिलो पेशी शुक्रबार तोकिएको छ। राउतले रिटमा अलग्गै दल दर्ता गराउन दिएको निवेदन अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा दल विभाजनको वैधानिक आधार नभएको र आयोगले दर्ता गराउन सक्ने भएकाले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।