काठमाडौँ — एक समय संसद्को सर्वोच्च आसनमा बसेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अब कारागारमा छन्। ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशपछि महरालाई बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान गरिएको हो। अदालतका अनुसार, महराविरुद्ध संगठित अपराध र भन्सार छलीको आरोपमा पूरक अभियोग दायर गरिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो र तीन वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अदालतका न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले महराविरुद्ध प्रारम्भिक प्रमाणहरू पर्याप्त रहेको ठहर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी महरा हालका प्रमाणका आधारमा निर्दोष ठहरिने अवस्था छैन। थप प्रमाण संकलनका क्रममा रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

अदालतको आदेशमा महराले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेललाई फोन सम्पर्क गरी सुन तस्करीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको पुष्टि गरिएको छ। सो क्रममा महराका छोरा राहुल (रेशम) महराले पनि सोही विषयमा फोन र भनसुन गरेको प्रमाण देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, चिनियाँ नागरिक दावाजिङ वाङसँग महराको नियमित सम्पर्क, फोन कल डिटेल, र उनका परिवारका सदस्यहरूको पनि संलग्नता देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले यी सबै प्रमाणका आधारमा महरा ‘सुन भन्सार छली र तस्करीको योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न’ रहेको ठहर गरेको हो।

घटनाको सुरुवात २०७९ पुस १० गते भएको थियो, जब फ्लाई दुबईको उडानबाट आएका चिनियाँ नागरिक लि ह्यानसङको सुटकेसभित्र ९ किलो सुन लुकाएर ल्याइएको थियो। उक्त सुन इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) को खोलभित्र लुकाइएको थियो। त्यसपछि २०७९ फागुन २१ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले त्यस ई–सिगरेटको मूल्यांकन गरी केवल ५ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्र मूल्य निर्धारण गरेको थियो।

यस निर्णयपछि तत्कालीन सभामुख महराले भन्सार प्रमुखलाई फोन गरी हस्तक्षेप गरेको प्रमाणित भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। उनले आफ्ना छोरा मार्फत पनि दबाब दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार, उक्त सुन पछि तस्कर दिनेश बस्नेतमार्फत निकालिएको र करिब ६ करोड रुपैयाँमा व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवाललाई बेचिएको थियो। सो सुनको बिक्री–खरीद, मूल्य निर्धारण र सरसल्लाहमा महरा पक्षको सक्रियता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदनमा पनि महराको नाम जोडिएको छ। सो प्रतिवेदन र प्रहरीको कल डिटेल विश्लेषण दुवै अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको थियो।

जिल्ला अदालतले महरालाई थुनामा पठाउने क्रममा दावी गरेको प्रमाणहरूमा दावाजिङ वाङ र महराबीच भएको फोन सम्पर्क, उनका छोराको बयान, भन्सार प्रमुखको निवेदन, र मौकाको बयानहरू मुख्य आधार बनेका छन्।

अदालतले ठहर गरेको छ— ‘पूर्वसभामुख महराले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी भन्सार छलीमा सहयोग गरेको स्पष्ट छ।’ महराको गिरफ्तारीसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक हलचल आएको छ। माओवादी केन्द्रभित्र पनि यो घटनालाई लिएर असहजता देखिएको छ।
संसदमा एक समय सभामुखको आसन सम्हालेका नेताले अब भन्सार छली र सुन तस्करीको अभियोगमा जेल प्रवेश गर्नुपरेको घटनाले देशको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो प्रकरणले ‘सत्ताको दुरुपयोग र अपराधबीचको सम्बन्ध’ फेरि उजागर गरेको छ।

माओवादीका नेता भन्छन— ‘यो न्यायिक प्रक्रिया हो, अदालतले निष्कर्ष निकाल्छ।’ तर कानुनी वृत्तका जानकारहरू यसलाई राजनीतिक शक्ति प्रयोगमार्फत अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नताको मिसालका रूपमा हेर्छन्।