काठमाडौँ– भनिन्छ, कानुन सवैका लागि बराबर हुन्छ। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। यो कुरालाई प्रस्ट्यान धेरै फुलवुट्टा भरेर किताव लेख्नु पर्ने आवश्यक्ता छैन। मुलुकमा हाल चलिरहेको सहकारी ठगी प्रकरणलाई हेरे मात्रै पनि स्पष्ट हुन्छ।

काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा आईतबार जीबी राई, रवी लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। तर, मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका सांसदलाई समेत सत्ताको आडमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिइएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर वकिललाई वुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद माया राई समेतका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो।

राई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चचालक समिति सदस्य थिइन् भने ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सहकारीको सहसचिव समेत बनेकी थिइन्। राई विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि राईलाई सरकारी वकिलले उन्मुक्ति दिएको छ।

उनीमात्रै होईन, मुद्दा दायर हुँदा ५ जनालाई उन्मुक्ति दिईएको छ। राईसमेतका व्यक्तिले ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनी जनजाती कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँले भने वतन यकिन नभएकाले राईलाई प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरेको छ।