लिपुलेक प्रयोगबारे भारत–चीन सहमतिः नेपाललाई बेवास्ता, सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न
शीर्ष खबर 
राजविराज— नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले विवादित लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नयाँ सहमतिपछि मुलुकभर पुनः राजनीतिक तरंग बढेको छ। यसबारे नेपाल सरकारले अझै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा भारत पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय पक्षबीच भएको वार्तामा लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गरेर व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसबेला नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो। तर त्यसपछि पनि भारतले निरन्तर रूपमा लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र हुँदै बाटो निर्माण र व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्दै आएको छ।
२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु–काश्मिरलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दा नेपालको कालापानी क्षेत्र समेत समावेश गरेपछि कूटनीतिक विवाद चर्किएको थियो। २०७७ साल बैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट बुझाएका थिए। यसै घटनाक्रमपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई संविधान संशोधनमार्फत मान्यता दिइएको छ।
२०८० साल भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा पनि लिपुलेकलाई भारततर्फ देखाएपछि नेपालले पुनः आपत्ति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सार्वभौम नक्सा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ स्पष्ट पारेको थियो।
यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई छिमेकी मुलुकबीच यस्तो सहमति हुँदा नेपालभित्र राजनीतिक असन्तोष बढेको छ। तर, नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनमा अमेरिका–भारत व्यापारिक विवादपछि चीन र भारतबीच नजिकिएको विश्लेषण भइरहे पनि, नेपाललाई वेवास्ता गरेर गरिएको यस्तो सहमति नेपाली सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भू–भाग हो भन्ने नेपाल सरकारले संविधानसम्मै सुनिश्चित गरिसकेको छ। तर, भारत र चीनले नेपाललाई बाहिर राखी गरिएको सहमति र नेपाल सरकारको मौनताले राष्ट्रिय हितबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
