काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री आरजु राणा र उनका भाइ भूषण राणामाथि औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शनिबार जावलाखेलस्थित भूषण राणाको घरमा छापा मारी कागजात र उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ। विभागका अनुसार सम्पत्ति आर्जनमा शंकास्पद गतिविधि भेटिएको र शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको आशंका रहेकोले खानतलासी गरिएको हो। विभागका एक अधिकारीका अनुसार, अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, तर शंकास्पद सम्पत्ति आर्जन र ठेक्का–पट्टासँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।

भूषण राणा हाल विदेशमा रहेको र उनी जेन–जी आन्दोलनअघि नै पारिवारिक भ्रमणका लागि बाहिरिएको विभागले जनाएको छ। तर अर्बौं रुपैयाँका सार्वजनिक ठेक्का–पट्टा र परियोजनामा चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दासम्ममा आरजुसँगै भूषणको समेत संलग्नता रहेको शंका बारम्बार उठे पनि सत्ता र शक्तिको आडमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको निवासमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। त्यस क्रममा घरभित्र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो मात्रामा जलेका नोट भेटिएको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभागले दुवैजनामाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ।

अनुसन्धानको क्रममा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता दीपक खड्कामाथि समेत छानबिन सुरु गरिएको छ। दाहाल र खड्काको निवासमा पुगेर विभागले मुचुल्का उठाइसकेको र घटनास्थलबाट संकलित जलेका नोट विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको विभागले जनाएको छ।

ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित विशेष आयोगको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गरेको छ।

आयोगका संयोजक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ‘अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सत्ताधारीहरूलाई आयोगले बोलाउनुपर्ने भएकाले यात्रा रोक्का सिफारिस गरिएको’ बताए। उनका अनुसार, अनुसन्धानपछि उनीहरू निर्दोष प्रमाणित हुनसक्ने सम्भावना पनि छ, तर कार्यादेशभित्र रहँदै तत्कालीन शक्तिशाली पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नु अपरिहार्य भएको हो।

आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगले गृह मन्त्रालयलाई विज्ञसहितको जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, पहिलो चरणमा पाँच जनामाथि मात्र कारबाही भए पनि विस्तारै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सुरक्षा निकायका अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्।