राजविराज– सप्तरीको राजविराज नगरपालिका खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको मंगलबार ७ वर्ष ७ महिना ११ दिन पुग्यो। ०७४ चैत १४ गते आयोजित एक भब्य कार्यक्रममा तत्कालिन भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले नगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए।

यतिमात्रै होईन, लगत्तै ०७४ चैत २१ गते सप्तरी जिल्ला नै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो। तर, सप्तरी सदरमुकाम समेत रहेको राजविराज नगरपालिका भित्रै एउटा विद्यालय १६ वर्षदेखि शौचालय विहिन छ। वडा नम्बर–१०, कदमाहास्थित श्री गायत्री जगदीश सावित्री सुध आधारभूत विद्यालयमा १६ वर्षदेखि शौचालय छैन।

विद्यालयमा अध्ययनरत ६४ जना बालबालिका र पाँच जना शिक्षक–शिक्षिका आज पनि खुला आकाशमुनि दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्। मुसहर समुदायको बाहुल्य रहेको यो विद्यालय २०६६ सालमा शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट अनुमति लिएर स्थापना गरिएको हो। अहिले बालविकासदेखि कक्षा चारसम्म अध्ययन भइरहेको विद्यालयमा जम्मा दुईवटा कोठा छन्। त्यहीँ कोठामा कक्षा सञ्चालनसँगै खाजा पकाउने र कार्यालयसमेत चलाउनु पर्ने बाध्यता छ।

प्रधानाध्यापक सुष्मा यादवका अनुसार विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्षौंदेखि अत्यन्त प्रतिकूल वातावरणमा पढाइ–लेखाइ गरिरहेका छन्। ‘शौचालय छैन, बाटो छैन, कक्षाकोठा छैन— विद्यालय चलाउने अवस्था निकै दयनीय छ,’ उनले भनिन्। यादवका अनुसार विद्यालयसम्म पुग्ने बाटोसमेत अभावमा विद्यार्थीहरू खेतको आली हुँदै आउ–जान गर्छन्।

विद्यालयमा हाल एक जना राहत र चार जना निजी स्रोतका शिक्षक कार्यरत छन्। विद्यार्थीहरूको संख्या र सुविधाको अभावका कारण विद्यालयको गुणस्तर झन् कमजोर हुँदै गएको शिक्षकहरूको गुनासो छ।

यसै वडाको मट्टीगढीमा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मट्टीगढी पनि समान समस्याबाट ग्रस्त छ। त्यहाँ बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका कक्षाहरू जम्मा चार कोठामै सञ्चालन भइरहेका छन्। ‘कोठा अपुग छ, व्यवस्थापन गर्न कठिन छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेन्द्रप्रसाद यादवले भने।

शैक्षिक अभियन्ता तथा इन्टेलेक्चुअल नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद यादवले राजविराज नगरभित्रका साना विद्यालयहरूलाई मर्ज गरी सशक्तरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘संसाधन र विद्यार्थी वितरण असन्तुलित भएका कारण धेरै विद्यालय अस्तव्यस्त छन्,’ उनले भने।

त्यस्तै, राजविराज नगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष गंगाराम खंगले विद्यालयको अवस्था बुझ्दै आएको जनाउँदै भने, ‘गायत्री विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा नदिईकन नयाँ लगानी गर्न कठिन छ।’ उनले मट्टीगढी विद्यालयको समस्याका लागि भने बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

सप्तरीको यो शैक्षिक चित्र ग्रामीण विद्यालयहरूको यथार्थ झल्काउने उदाहरण बनेको छ— जहाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार अझै कागजमै सीमित देखिन्छ।