काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने बहस उत्कर्षमा पुगेको छ। यही समयमा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको अति–महत्वाकांक्षाले त्यो योजना नै भत्किएको तथ्य क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ।

‘उज्यालो नेपाल’ नामको दल दर्ता, जेन–जी आन्दोलनको छायाँ, रास्वपा र बालेन्द्रबीच चलिरहेको एकता प्रयास, र नागरिक सरकारभित्रै उब्जिएको नैतिक–वैचारिक संकट—यी सबैका बीच घिसिङ अहिले विवादको केन्द्रमा उभिएका छन्।

कात्तिक २६ मा ‘उज्यालो नेपाल’ दलले निर्वाचन आयोगमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिसहितको विधान बुझाएर दल दर्ता गर्यो। तर, एकाउन्न जनाको सूचीमा दलको वास्तविक नेतृत्वकर्ता मानिएका मन्त्री घिसिङको नाम भने छैन। दलका संयोजक जितराम लामाले ‘घिसिङकै अगुवाइमा पार्टी दर्ता भएको’ भन्दै मन्त्रीपदका कारण उनी तत्काल अध्यक्ष नबनेको व्याख्या गरे। तर, पार्टी निर्माणको प्रारम्भदेखि संरचना निर्माणसम्म सबैमा घिसिङकै नियन्त्रण रहेको तथ्य अब लुक्ने अवस्थामा छैन।

तर पार्टी सार्वजनिक हुनेबित्तिकै आन्तरिक असहमति र असन्तुष्टि फूट्न पनि वाहिर आउन थालेका छन्। केन्द्रीय समिति सदस्य शुभाष प्रधानले घिसिङसँग विचार–विमर्श नै नभएको, मनपरि ढंगले नाम राखिएको र ‘राजनीतिक संस्कार’ नदेखिएको भन्दै पार्टीमै नबस्ने घोषणा गरेका छन्। अर्की टासी ल्हान्जोमले त आफू पार्टीमा नै नरहेको बयान दिँदै सूचीको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाइन्। यसले उज्यालो नेपाल सुरुदेखि नै व्यक्तिकेन्द्रित र अपारदर्शी ढंगले निर्माण भएको संकेत दिएको छ।

यता जेन–जी आन्दोलनपछि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने ठूलो योजना पनि अघि बढिरहेको थियो। रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह समूह, जेन–जीका विभिन्न समूह र घिसिङ टिमबीच ‘एउटै पार्टी’ बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर यही मोडमा घिसिङले भावी प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, र केन्द्रीय समितिमा आधा हिस्सा खोजेपछि एकीकृत दलको सपना चकनाचुर भयो। सुमना श्रेष्ठलगायत नेताहरूले धेरै प्रयास गरे पनि घिसिङको ‘स्व–ब्रान्ड’ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ।

यसबीच अर्को भारी विवाद सुरु भयो। घिसिङ मन्त्री भएरै दल निर्माण र चुनाव तयारीमा लाग्ने निर्णयमा पुगे। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरुदेखि नै नागरिक सरकारका मन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने र दल संचालन नगर्ने मत राखेकी थिइन्। तर लामो दोधारपछि घिसिङले मन्त्रीपद पनि राख्ने र राजनीतिक गतिविधि पनि अघि बढाउने बाटो लिए।

यसले नागरिक सरकारकै नैतिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। घिसिङका हातमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारजस्ता सबैभन्दा स्रोतसम्पन्न र राजनीतिक लाभ लिन सकिने मन्त्रालय छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यका स्रोत–साधन र चुनावी गतिविधि अलग राख्न सम्भव छैन भन्ने विशेषज्ञहरूको तर्क छ। यसले आगामी चुनावको विश्वसनीयतामै गम्भीर जोखिम देखिएको छ।

अब प्रधानमन्त्री कार्कीका अगाडि दुई विकल्प मात्रै छन। पहिलो—घिसिङको राजनीतिक गतिविधि पूर्णरूपमा रोकेर मन्त्रीमा कायम राख्नु र दोस्रो– मन्त्रीपद तत्काल छोड्न सुझाव दिने र नमाने पदच्युत गर्ने। दुवै भूमिकामा एकैचोटि बस्ने छुट नागरिक सरकारको आधारभूत मूल्यसँग मेल खाँदैन।

समग्र घटनाक्रमले जेन–जी आन्दोलनले चाहेको नयाँ राजनीतिक संस्कार भन्दा घिसिङले पुरानै व्यक्ति–केन्द्रित र शक्ति–केन्द्रित शैलीलाई अघि सारेको प्रष्ट भएको छ। वैकल्पिक शक्तिको ठूलो योजना पनि एक व्यक्तिको ‘लिँडे ढिपी’ र अदम्य सत्ता–लालसाले भत्किएको आरोप अहिले खुलेर वाहिर आउन थालेको छ।