काठमाडौँ— भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोनलका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले छानबिनको दायरा प्रशासनिक तहबाट राजनीतिक नेतृत्वतर्फ विस्तार गरेको छ। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार मंगलबार लेखकको नाममा पत्र काटिएको हो। पत्रमा उनलाई आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भई ७ दिनभित्र बयान दिन निर्देशन गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको भूमिकाबारे स्पष्टता लिन आयोगले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोगले यसअघि आन्दोलनका बेला प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेका उच्च अधिकारीहरूको बयान संकलन गरिसकेको छ। ती बयानहरूको अध्ययनपछि घटनाको राजनीतिक निर्णय तहसम्म पुग्न आवश्यक देखिएकाले अब तत्कालीन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने चरण सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यसै सिलसिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पहिलो चरणमा पत्र पठाइएको हो। आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाको समयसीमा दिइएको उक्त आयोगको म्याद सरकारले पछिल्लो पटक थप एक महिना बढाएको छ। विस्तारित अवधिमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकसहित केही राजनीतिक व्यक्तिको बयान लिन बाँकी रहेको जनाएको छ।

उता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनासम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सोधपुछ गरिसकेको र त्यसपछि सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रको प्रयोग, सुरक्षा बलको भूमिका, राजनीतिक निर्देशन तथा निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर छानबिन भइरहेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले ती दिन भएका घटनामा कसको कस्तो जिम्मेवारी र भूमिका रह्यो भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।