काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)बीच भएको सातबुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। सहमतिप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका दाजु हरिशरण लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा खुसी व्यक्त गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको भावी मेयर पदमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी रहने प्रबल सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन्।

हरिशरण लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ‘दुई भाइबीच भएको सम्झौताप्रति सम्मान र खुसी व्यक्त गर्दछु’ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी नेतृत्वका लागि आफू स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रन सक्ने बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिलाई बालेनको संसदीय राजनीतितर्फको यात्रापछि महानगरको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, सातबुँदे सहमतिअनुसार मेयर बालेन साहले संसदीय राजनीतितर्फ औपचारिक पाइला चाल्ने तयारी गरेका छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने सहमति भएपछि उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

रास्वपा र बालेनबीच भएको सहमतिअनुसार, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि उनले माघ ६ गतेभित्र मेयर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यही कारण बालेनले अबको दुई हप्ताभित्र महानगरको जिम्मेवारी छोड्ने तयारी गरेको उनका निकट स्रोतहरूले जनाएका छन्।

हाल बालेनको कार्यकाल अझै करिब १६ महिना बाँकी रहे पनि संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन उनले पद त्याग्नुपर्ने अवस्था आएको हो। मेयर बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव साहका अनुसार केही बाँकी कामहरू टुंग्याएर उपयुक्त समयमा राजीनामा दिइनेछ। ‘केही कामहरू बाँकी छन्, दुई हप्ताभित्र सकिएला भन्ने छ। प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष हेरेर उचित समयमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।

बालेनले राजीनामा दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यवाहक नेतृत्व उपमेयर सुनिता डंगोलले सम्हाल्नेछिन्। निर्वाचन आयोगका स्रोतका अनुसार माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची रहेकाले सो मितिभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ।

सातबुँदे सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बालेन रास्वपा संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछन्। यस घटनाक्रमसँगै काठमाडौँ महानगरको भावी नेतृत्व, रास्वपाको चुनावी रणनीति र नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे चासो तीव्र बनेको छ।