राजविराज– गत पुष १७ गते बिहान करिब १ः०५ बजे, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१, लौकहीस्थित पुरी टोलमा राज्यको बन्दुक चल्यो। त्यो बन्दुक न कुनै अपराधीमाथि लक्षित थियो, न कुनै सशस्त्र भिडन्तको परिणाम। सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी बोर्डर आउट पोष्ट नम्बर–२ नजिकै, आफ्नै सिटी सफारीको चालक सिटमा बसेका कोशी गाउँपालिका–१, लौकही निवासी ५० वर्षीय विजय साहमाथि नजिकैबाट गोली प्रहार गरियो।

चिनी र चकलेट बोकेको एउटा सिटी सफारीका चालक साहको पाँच सय रुपैयाँको लेनदेनमा कुरा नमिल्दा जीवन यहीँ समाप्त गरियो। इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको छ—यो कुनै ‘दोहोरो भिडन्त’ थिएन। विजय साह निशस्त्र थिए। उनी भागिरहेका थिएनन्। प्रतिरक्षाको अवस्था थिएन।

छाती र बायाँ पाखुरामा चार राउण्ड गोली लागेका साह सिटमै ढलेका थिए। शवको अवस्था, गोली लाग्ने दूरी र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानले एउटा मात्रै निष्कर्ष दिन्छ—सशस्त्र प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै नजिकैबाट गोली चलाएको थियो।

घटना हुनु अघि विजय साह भारतीय सीमावर्ती बजार बेलाबाट झुम्काका व्यापारीका लागि सामान ओसारिरहेका थिए। यही काम उनले वर्षौँदेखि गर्दै आएका थिए, जस्तै लौकहीका दर्जनौँ सिटी सफारी चालकहरूले गर्दै आएका छन्। सीमामा हुने यो ओसारपसार कुनै एकजनाको व्यक्तिगत धन्दा होइन, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी र भरियाबीचको मौन सहमति र सेटिङमा चल्दै आएको संरचनागत व्यवस्था हो भन्ने तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

तर सो रात, ‘सामान धेरै भयो’ भन्दै थप पाँच सय रुपैयाँ मागिँदा कुरा मिलने। विजय साहले सफारी अघि बढाउन खोजे। धम्कीपछि सिधै गोली चलाइयो। गोली चलेपछि सुरुमा स्थानीयले नयाँ वर्ष २०२६ को पटाका ठाने। केही मिनेटमै वास्तविकता खुल्यो—सिटी सफारीमै एक जना नागरिक मारिए।

सशस्त्र प्रहरी शव उठाएर लैजान सक्रिय भयो, तर गाउँलेहरूले रोके। बिहान उज्यालो नहुँदै आक्रोश सडकमा पोखियो। शव महेन्द्र राजमार्गमा राखियो। ‘पाँच सयका लागि हत्या’ भन्दै नाराबाजी भयो। टायर बालियो। लौकही खण्ड घण्टौँ ठप्प रह्यो।

आक्रोश नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदा झडप भयो। दुई वटा अस्थायी सशस्त्र प्रहरी पोष्टमा आगजनी भयो। तीन वटा सरकारी गाडी तोडफोड भए। ढुङ्गामुढाबाट १२ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भए। त्यसको जवाफमा सुरक्षाकर्मीले ११८ ओटा अश्रुग्यास सेल, चार ग्यास ग्रिनेड र करिब दुई सय राउण्ड हवाइ फायर गरे। राज्यले आफ्नै गल्तीको मूल्य फेरि बल प्रयोगबाट तिर्न खोज्यो।

घटनाकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाँच बुँदे सहमति भयो। छानबिन समिति गठन गरियो। सशस्त्र प्रहरीले किरिया खर्च भन्दै एक लाख रुपैयाँ बुझायो। तर यति गम्भीर घटनामा पनि पीडित परिवारको जाहेरी दर्ता भएको छैन। हवल्दार नियन्त्रणमा भए पनि हिरासतमा छैनन्। अनुसन्धानको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ। प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ—यदि निशस्त्र नागरिकको मृत्युमा पनि जाहेरी दर्ता हुँदैन भने, न्यायको ढोका कसका लागि खुला छ?

अनुगमन टोलीको निष्कर्ष कठोर छ। सामान्य विवादमा घातक हतियार प्रयोग गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सीमा क्षेत्रमा चल्दै आएको अवैध लेनदेन र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोले यस्ता अपराधलाई बढावा दिएको छ। नागरिकको जिउधन जोगाउन खटिएको राज्य संयन्त्र स्वयं हत्याको केन्द्रमा देखिनुले कानुनी शासनमाथि गहिरो चोट पुगेको छ।

विजय साहको मृत्यु कुनै आकस्मिक घटना होइन। यो सीमा क्षेत्रमा संस्थागत भएको दण्डहीनता, घुस र बन्दुकको परिणाम हो। जबसम्म दोषीलाई फौजदारी अपराधअन्तर्गत कारबाही हुँदैन, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन र पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन न्याय दिइँदैन, लौकहीको यो गोली एउटा व्यक्तिको मृत्युमा सीमित रहँदैन। यो राज्यकै नैतिक पतनको दस्तावेज बन्दै जानेछ।