काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक उथलपुथलबीच गोरखा–१ बाट अचानक प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका सुधन गुरुङले आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै सरकारी संरक्षण मागिरहेका छन्।

तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग सिधा पहुँच नहुँदा सुधनले चाहेको सुरक्षात्मक सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन। रास्वपा उम्मेदवारी दिएका सुधनले व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सञ्चार सेट र हतियारसहितका अंगरक्षक माग गरिरहेका थिए, तर गृहमन्त्रीसँग उनको प्रत्यक्ष सम्पाद हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार मन्त्री अर्यालले सुधनको नम्बर ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राखेका छन्। जसका कारण उनी प्राथमिकतामा नपरेको बुझिएको छ।

स्रोत भन्छ, ‘उनले (सुधन) अरुको होइन, आफ्नै कुरा गरेका हुन्। थ्रेट एनालाइसिस त सरकारले गर्ने हो नि। व्यक्तिगत दाबी मात्रमा व्यवस्था हुँदैन। गृहमन्त्रीले सुधनको फोन ब्ल्याक लिस्टमा राखेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसम्म खबर पुगे पनि कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।’

उक्त ब्ल्याक लिस्टमा परेको पृष्ठभूमि राजनीतिक तनावसँग जोडिएको देखिन्छ। जेलबाट निस्किएका भगौडा र एमाले युवा संघ वा अन्य राजनीतिक समूहबाट प्रतिकूल गतिविधि हुन सक्ने डर सुधनलाई छ। स्रोतले थप्यो, ‘सुधनले गोरखामा हतियार बोकेका व्यक्तिको उपस्थितिको जानकारी दिएका थिए। तर जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पनि कुनै सिफारिस आएको छैन, र गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको अवस्था छैन।’

सुधनको लगातार दाबी र सार्वजनिक दबाबपछि गृहमन्त्री अर्यालले दूरी कायम राखेका छन्। स्रोतको भनाइ अनुसार, सुधनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता नेताहरूमाथि पनि पक्राउको माग गर्दै दबाब दिएको अवस्थामा गृहमन्त्री आफैं प्रारम्भमा आक्रामक थिए। तर पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना कुनै कारवाही गर्न नसकिने स्थिति देख्दा उनले कदम पछाडि सारे।

सुधनले मात्र नभई, अन्य ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरू सिके राउतदेखि प्रभु साहसम्मले पनि सरकारी सुरक्षाकर्मीको माग गरेका छन्। स्रोतले भने, ‘पिएसओ चाहिएको भन्दै फोन गर्दैछन्। जिल्लाहरूमा प्रक्रिया चलिरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम अघि बढेको छैन। यसले राजनीतिक संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चितता बीचको खाडल देखाउँछ।’

विश्लेषकहरुका अनुसार, सुधन गृहमन्त्रीको ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु व्यक्तिगत संवन्ध भन्दा बढी राजनीतिक संकेत हो। यसले स्पष्ट पार्छ कि आन्दोलनपश्चात उदाएका नयाँ नेताहरू र पुराना राजनीतिक संरचनाबीच द्वन्द्व गहिरिँदै गएको छ।

यो घट्नाले गृहमन्त्रीको निर्णय, सरकारी सुरक्षा संयन्त्र र ब्ल्याक लिस्ट बीचको असमानता, राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत मागबीचको संघर्षलाई उजागर गर्छ। राजनीतिक दलभित्रको प्रतिस्पर्धा र सुरक्षा संरचनाको अभावले व्यक्तिगत सुरक्षा, कानुनी प्रक्रिया र सरकारी जिम्मेवारीबीच गम्भीर अन्तर पैदा गरेको छ।