राजविराज– मुलुकभर चुनावी मौसम फेरि एकपटक तातिएको छ। गाउँका चोकदेखि सहरका सडकसम्म माइकको कर्कश आवाज, रङ्गीन पोस्टर, जुलुसको धुलो र भाषणका खोक्रा नाराले वातावरण भरिएको छ। नेताहरूको जिब्रोमा विकासको बाढी बगिरहेको छ, तर जनताको जीवनमा अभावको खडेरी अझै उस्तै छ।

नारा र भाषणमा स्विट्जरल्यान्ड, भुइँमा धुलो, हिलो र निराशा। यही विरोधाभासको जिउँदो चित्र हो सप्तरी क्षेत्र नम्बर १। भाषणमा समृद्धि, व्यवहारमा सङ्कट। यहाँका किसाहरू अझै आकाशतिर हेरेर खेती गर्छन्। सिँचाइ नहर कहिले चल्छ, कहिले सुक्छ। सिचाईको कुनै निश्चितता छैन। रोपाइँको बेला पानी हुँदैन, बाली पाक्ने बेलामा बाढीले बगाउँछ। एकातिर खडेरी, अर्कोतिर डुबान। प्रकृतिसँग भन्दा बढी राज्यको बेवास्तासँग किसान लडिरहेको छ।

मल किन्न लाइन, बिउ लिन सिफारिस, अनुदानका लागि दलाल चाहिन्छ। कृषि प्रधान जिल्ला भनिए पनि किसानको हालत भने ज्यालादारी मजदुरभन्दा कमजोर छ। पसिना किसानको, नाफा अरूकै।

बजारको कथा झन् पीडादायक छ। खेतमै बिचौलिया पुग्छ, कौडीको भाउमा किन्छ, शहरमा महँगोमा बेचेर मोटाउँछ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कुहिन्छ, दूध पोखिन्छ, फलफूल सड्छ, किनकि न शीतभण्डार छ, न प्रशोधन केन्द्र, न उचित मूल्यको ग्यारेन्टी। नारामा ‘कृषि क्रान्ति’ भनेको दशकौं भयो, तर किसानलाई आफ्नो मेहनत आफैं गाड्नुपर्ने अवस्था छ।

युवा पुस्ता गाउँमा बस्न चाहँदैन, बस्न सक्दैन। रोजगारी छैन, उद्योग छैन, अवसर छैन। बिहान चिया पसलमा राजनीति गफ, दिउँसो मोबाइल, साँझ वैदेशिक रोजगारीको फाराम। यही जीवनशैली बनेको छ। सयौँ युवा खाडी र मलेसियाको टिकट काट्दैछन्। घरमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्रै बाँकी छन्। गाउँहरू बिस्तारै श्रमशक्ति विहीन हुँदैछन्। तर नेताहरू अझै उही पुरानो टेप बजाइरहेका छन— ‘युवालाई स्वदेशमै अवसर’। त्यो अवसर कहाँ छ भनेर कसैले देखाउन सक्दैन।

स्वास्थ्य सेवा त नाममै सीमित छ। अस्पतालमा डाक्टर भेटिन्न, औषधि पाइँदैन, बेड खाली हुँदैन। सामान्य ज्वरो जाँच्न पनि निजी क्लिनिक धाउनुपर्छ, जहाँ बिल सुन्दा बिरामीभन्दा परिवार नै बिरामी पर्छन। एम्बुलेन्स ढिलो आउँछ, रिफर गर्दागर्दै विरामीको ज्यान जान्छ। तर सरकारी रिपोर्टमा ‘सेवा सुलभ’ लेखिन्छ।

शिक्षा पनि उस्तै। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव, भवन जर्जर, राजनीति हाबी। हुनेखानेका बच्चा निजी विद्यालय, गरीबका बच्चालाई कमजोर शिक्षा। असमानताको खाडल हरेक वर्ष गहिरिँदै गएको छ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले पाउने व्यवहार त झन् अपमानजनक छ। सेवा लिन होइन, मानौँ कसैको दैलोमा भीख माग्न गएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। फाइल टेबल–टेबल घुम्छ, तर निर्णय हुँदैन। ‘चिया–पानी’ बिना काम अघि बढ्दैन भन्ने कुरा अब रहस्य पनि छैन। कमिशन नदिए सेवा पाइँदैन। कर्मचारीहरू कार्यालयलाई आफ्नै घर सम्झिएर मनलाग्दी गर्छन्, सेवाग्राहीलाई हप्काउँछन्। लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुनुपर्ने, तर यहाँ नागरिक नै अपराधीजस्तो व्यवहार सहन बाध्य छ।

सडकहरू वर्षामा हिलाम्मे, घाममा धुलाम्मे। निर्माण सुरु हुन्छ, अलपत्र छोडिन्छ। बजेट सकिन्छ, काम सकिँदैन। हरेक वर्ष मर्मतको नाममा करोडौँ खर्च हुन्छ, तर हालत उस्तै। भ्रष्टाचार यति संस्थागत भइसकेको छ कि मानौँ प्रणालीकै हिस्सा हो। योजना आउँछ, बजेट आउँछ– आधा काम हुन्छ, आधा पैसा हराउँछ।

यही पीडा र अन्यायको बीच फेरि चुनाव आएको छ। फेरि उही भाषण, उही सपना, उही नाटक। यही बेला सप्तरी १ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुमन प्याकुरेलले सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पढ्दा लाग्छ— भोलिदेखि नै सप्तरी कृषि क्रान्तिको नमुना जिल्ला बन्छ।

कोशी पम्प नहर बाह्रै महिना चल्ने, सौर्य लिफ्ट सिँचाइ जडान हुने, मल–बिउको बफर स्टक बन्ने, शीतभण्डार ठडिने, डिजिटल बजार खुल्ने, कृषि उद्योग खुल्ने, डेरी हब र पाउडर दूध प्लान्ट सञ्चालन हुने, प्रत्येक वडामा प्राविधिक पुग्ने, बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान आउने। शब्दमा सपना यति मीठा छन् कि सुन्दा स्वर्ग झरेजस्तो लाग्छ।

तर समस्या योजनामा होइन, पात्रमा छ। प्याकुरेल कुनै नयाँ, परीक्षण नभएको अनुहार होइनन्। उनी एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै राष्ट्रिय सभा सांसद भइसकेका प्रभावशाली नेता हुन्। पार्टी अध्यक्ष तथा पटक–पटकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको निकट सम्बन्ध छ। अर्थात् पहुँच, शक्ति, अवसर— सबै कुरा उनको हातमै थियो। वर्षौँदेखि।

त्यहीँ प्रश्न उठ्छ— जब शक्ति हातमा थियो, त्यतिबेला सप्तरी किन बनेन। किन सिँचाइ ब्यवस्थित भएन ? किन एउटा शीतभण्डारसम्म ठडिएन? किन किसान अझै मलको लाइनमा छन? किन युवा पलायन रोकिएन?

तीस–चालीस वर्ष राजनीति र सत्ताको वरिपरि बिताएका व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा देखाउन मिल्ने एउटा ठोस उपलब्धि पनि नदिएको यथार्थलाई कसरी लुकाउने? उनको घोषणापत्रले भविष्यका रंगीन सपना बोकेको छ, तर विगतको हिसाब–किताब शून्य छ। ‘मैले यो गरें’ भन्ने प्रमाण छैन, ‘अब गर्नेछु’ भन्ने आश्वासन मात्रै छ। जसले जित्नैपर्ने दबाब हुँदा काम गरेन, उ ‘यो मेरो अन्तिम चुनाव हो’ भन्दै मैदानमा उत्रिएपछि अचानक विकासप्रेमी कसरी बन्छ?
झन् गम्भीर कुरा— घोषणापत्रमा बजेट कहाँबाट आउँछ, कहिलेसम्म काम सकिने, कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने कुनै ठोस खाका छैन। योजना छन्, तर गणित छैन। नारा छन्, तर आधार छैन। यो दस्तावेजभन्दा बढी चुनावी पोस्टरजस्तो देखिन्छ।

जनताले अब सपना होइन, प्रमाण खोजिरहेका छन्। भाषण होइन, परिणाम मागिरहेका छन्। दशकौँसम्म केही नगरेको नेतृत्वले फेरि ‘विश्वास गर’ भन्नु आफैंमा व्यंग्य जस्तो लाग्न थालेको छ।

सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ आज एउटा निर्णायक मोडमा छ। प्रश्न सरल छ तर कठोर छ— बाचामा विश्वास गर्ने कि सही नेतृत्व छान्ने ? किनकि अब जनताको धैर्य सकिँदैछ। र यसपटक मत केवल मतदान होइन— वर्षौँको निराशा र आक्रोशको जवाफ पनि हुनेछ।