जनकपुर– आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा उभ्याउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला आफ्नै नारा र भाषणको कठोर परीक्षामा परेको छ। भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला धनुषा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’सँग जोडिएको एक पुरानो ठेक्का प्रकरणले दलको नैतिक दाबीमाथि असहज प्रश्न उठाएको हो।

धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–७ इच्छापुरस्थित जलाद नदीमा निर्माणाधीन पुल नौ वर्षदेखि अधुरै छ। २०७४ असार १९ गते दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पप्पु कमल जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ३५ लाख ६३ हजार २ सय २४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। १२० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पुल २०७६ पुस १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। तर म्याद पटक–पटक थपिँदै अहिले २०८२ मसान्तसम्म पुगेको छ, काम भने अझै पूर्ण भएको छैन।

यो कम्पनीका साहु मध्ये एक किशोरी साह ‘कमल’ नै थिए। उनी २०७४ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनअघि उनले कम्पनी आफ्नो नामबाट अन्य व्यक्तिमा स्थानान्तरण गरेको दाबी गरे पनि हाल पुलको अख्तियारी आफ्नै नातेदार सञ्जीव साहलाई दिएको विवरण सार्वजनिक छ।

कानुनी रूपमा स्वामित्व परिवर्तन गरिए पनि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न भने टड्कारो छ—अधुरो आयोजना छाडेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति के साँच्चै ‘पुराना दल’कै मात्र विशेषता हो? पुल नबन्दा इच्छापुर, दिगम्बरपुर, पर्वता, उमाप्रेमपुरलगायतका दर्जनौँ गाउँका बासिन्दा वर्षायाममा ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्न बाध्य छन्।

स्थानीयका अनुसार बाढीका कारण हरेक वर्ष दुर्घटना हुने गरेको छ। विकास र समृद्धिको नारा सुन्दा उनीहरूलाई विडम्बना लाग्छ—जसको कम्पनीले काम अधुरै छाड्यो, उही अहिले विकासको वाचा गर्दैछ।

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख सीडीई दारोगा प्रसादका अनुसार पुराना फाइलहरू हेर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको देखिन्छ। तर अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको कार्यालयको निष्कर्ष छ। हाल करिब ७५ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरिए पनि दुईवटा स्पान अझै पूर्ण छैनन्।

२०८० माघ ३ गते तत्कालीन प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०८१ जेठ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो। सम्झौताअनुसार दोस्रो स्पान २०८० फागुन १० भित्र, तेस्रो स्पान २०८० जेठ मसान्तभित्र र २०८१ असार मसान्तसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने गरी माटो तथा ग्राभेलको काम सक्ने उल्लेख थियो।

तर स्थानीयका अनुसार ती सहमति कागजमै सीमित भए। स्थानीय नेता शिवशंकर महतो भन्छन्, ‘सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन भएन। भुइँमान्छेको आवाज कसैले सुनेन।’ अढाई वर्षमा सकिनुपर्ने पुल ९ वर्ष नाघ्दा पनि अधुरै रहनु विकास व्यवस्थापनकै असफलता मात्र होइन, राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो।

यसबीच विभिन्न मन्त्री र नेताहरूले निरीक्षण र आश्वासन दिए, तर परिणाम शून्यजस्तै देखिन्छ। यस घटनाले रास्वपाको समग्र राजनीतिक दाबीलाई पनि परीक्षणमा राखेको छ। सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलहरूले देश डुबाएको र नयाँ संस्कार आवश्यक भएको भाष्य दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर नेतृत्वमाथि नै सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोप र अदालत धाउने अवस्थाले दलको नैतिक उचाइबारे आलोचना भइरहेकै छ।

सुशासनको नारा केवल भाषणमा सीमित रहेर व्यवहारमा नदेखिए नयाँ अनुहारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको ठहरिन सक्छ। जलाद पुल केवल एउटा पूर्वाधार आयोजना होइन, यो ‘हामी फरक छौँ’ भन्ने दाबीको वास्तविक परीक्षण हो। स्थानीय बासिन्दाको प्रश्न सरल छ—पुल कहिले बन्छ? उनीहरूलाई दल, विचारधारा वा भाषणभन्दा बढी सुरक्षित आवतजावत र जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ।

अब प्रमाण भाषणले होइन, कामले दिनुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा सुशासनको नारा कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित हुने खतरा टड्कारो छ।