काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा सदस्य बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नयाँ १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् आज सपथ ग्रहण गर्दै छ। यससँगै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सुदन गुरुङलाई दिइएको छ, जो जेन–जी आन्दोलनको मुख्य अगुवा हुनुका साथै राजनीतिक शक्तिको नयाँ अनुहारको रूपमा उदाएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा सुदनको नियुक्ति धेरैका लागि अप्रत्याशित रह्यो। कुनै स्पष्ट राजनीतिक छवि नभएका र वैचारिक आधार कमजोर मानिएका उनलाई पार्टीभित्रका नेता र कार्यकर्ताले समेत आश्चर्यका साथ हेरिरहेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार, उनी जेन–जी आन्दोलनको सक्रिय नेतृत्वकर्ता हुनुका साथै आन्दोलनपछिका राजनीतिक समीकरणमा मध्यस्थ भूमिका निभाएका कारण प्रमुख पदमा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन्।

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनको समयदेखि नै सुदनको उपस्थिति विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्रमा देखिन थाल्यो। राष्ट्रपति निवासदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उनी सक्रिय बनेका थिए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यहरूमा उनी हस्तक्षेपकारी रूपमा देखिएका थिए।

सरकारको गठन प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै चुनौतीपूर्ण थियो। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि प्रारम्भमा उपसभापति डीपी अर्याल र पार्टीका अन्य विश्वासपात्रहरूबीच रस्साकस्सी भएको थियो। अर्थमन्त्रीमा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई मनोनयन गरेर सहमति जुटाएपछि गृह मन्त्रालयमा आफ्नै विश्वासपात्र राख्ने आवश्यकता बालेन्द्रले महसुस गरे।

स्रोतहरूले उल्लेख गरे अनुसार सुदनले प्रारम्भदेखि यसमा दाबी गर्दै आएका थिए। उनले आफ्नो भूमिका आन्दोलनबाट उठाएको र पार्टीका नेताहरूलाई मिलाउन गरेको योगदानको आधारमा गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार, सुदनले पार्टीको उपसभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पक्षसँग मध्यस्थता गर्दै असहमति कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यो रणनीतिक कारणले उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने गृह मन्त्रालयको जस्तो संवेदनशील पदमा सुदनको नियुक्ति तटस्थ दृष्टिले हचुवा र अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रका पदाधिकारीहरू पनि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट देखिँदैनन्, तर उनीहरूको मौन असन्तुष्टि स्पष्ट छ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि टुंगो लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सोविता गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रमिला रावल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सीता वादी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय दीपक साहलाई दिइएको छ। यसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सामाजिक सञ्जाल मार्फत केन्द्रीय सदस्य असीम साहले सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र जिम्मेवारी टुंगो लागेको हो।

सुदन गुरुङको गृह मन्त्रालयमा नियुक्तिले जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमको स्मरण गराउँछ। आन्दोलनका दिनहरुमा भड्किएको भीड, आगजनी र प्रशासनिक चुनौतीहरूका बीच उनी प्रमुख रणनीतिक मध्यस्थकर्ताको रूपमा देखा परेका थिए। यसले उनीलाई पार्टी र सरकारको नयाँ राजनीतिक संरचनामा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर दिएको छ।

यो मन्त्रिपरिषद् पदाधिकारीहरूको सपथ ग्रहणसँगै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने छ। गृह मन्त्रालयमा सुदनको जिम्मेवारीले देशको आन्तरिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन र प्रशासनिक समन्वयमा उनको प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित गर्नेछ। यस कदमले पार्टीभित्र र सरकार स्तरमा राजनीतिक सन्तुलन, मध्यस्थता र रणनीतिक निर्णयको महत्वलाई नयाँ ढंगले उजागर गरेको छ।