काठमाडौँ— लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएकी नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा अन्ततः प्रहरी नियन्त्रणमा परेकी छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सोमबार साँझ धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। वर्षौंअघि सार्वजनिक भएको नाबालिकामाथि श्रम शोषण, कुटपिट र मानसिक यातनाको आरोप पुनः सक्रिय बनाएर उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

यो घटना कुनै अचानक विकसित भएको प्रकरण होइन, बरु करिब ६ वर्षसम्म घरभित्रै लुकेर बसेको पीडादायी कथा हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एक विस्तृत अध्ययनका क्रममा शर्माको घरमा कार्यरत एक नाबालिकाको अवस्थाबारे पहिलोपटक जानकारी बाहिर आएको थियो। प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरूले गरेको सर्वेक्षणमा ती बालिकाले आफूलाई सानो उमेरदेखि नै घरेलु काममा लगाइएको, नियमित रूपमा कुटपिट हुने गरेको र परिवारसँग सम्पर्कविहीन बनाइएको गम्भीर बयान दिएकी थिइन्।

उक्त खुलासापछि तत्कालीन महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)को पहलमा नगर प्रहरी र वडा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बालिकाको उद्धार गरिएको थियो। उद्धारपछि बालिकालाई संरक्षण गृहमा राखिएको थियो र घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान महानगरपालिकाले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो। जाहेरीमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६(२०)(ङ) अनुसार शारीरिक र मानसिक हिंसाको स्पष्ट आरोप उल्लेख गरिएको थियो।

बालिकाको बयान अनुसार उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिइँदैनथ्यो, नियमित रूपमा पोछा लगाउने, खाना पकाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काममा लगाइन्थ्यो। उनले चाडपर्वमा समेत घर जान नपाएको र आफ्ना अभिभावकसँग सम्पर्क विच्छेद गरिएको गुनासो गरेकी थिइन्। अझै गम्भीर आरोपमा उनले पाइपले कुटपिट गरेको विवरणसमेत सर्वे टोलीसमक्ष राखेकी थिइन्।

तर प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढे पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने राय दिएपछि यो प्रकरण अचानक थामिएको थियो। त्यसबेला महानगर प्रमुख रहेका बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै ‘समय आउने’ संकेत दिएका थिए। त्यतिबेला यो विषय राजनीतिक संरक्षण र प्रभावको बहससँग पनि जोडिएको थियो।

घटना त्यसैमा सीमित रहेन। बालिकाको अभिभावकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको मुद्दामा अन्ततः बालिकालाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउँदै उनको इच्छा अनुसार काठमाडौंमै राख्ने आदेश जारी गरिएको थियो। साथै उनको शिक्षा र हेरचाहको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिने परमादेशसमेत दिइएको थियो।

यसबीचमा मुद्दा नचल्ने सरकारी निर्णयले एक प्रकारको कानुनी ‘क्लिन चिट’ पाएजस्तो देखिएकी शर्मा पुनः अहिले पक्राउ परेकी छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवेश परिवर्तनसँगै पुरानो फाइल पुनः खोलिएको र अनुसन्धानलाई सक्रिय बनाइएको बुझिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाका सम्पूर्ण पक्ष पुनः केलाइँदै छन् र प्रमाण संकलन तथा बयान लिने कार्य जारी छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिएकी शर्मा विगत केही वर्षदेखि विभिन्न विवादमा परिरहेकी थिइन्, तर यो प्रकरण सबैभन्दा गम्भीर रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। बाल अधिकार, कानुनी जवाफदेहिता र राजनीतिक संरक्षणबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गर्ने यो घटनाले अब कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

प्रहरीले भने अनुसन्धान जारी रहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।