काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाध्यकारी कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोपसहित उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाविरुद्ध दायर गरिएको यो रिटले तल्लो अदालतले सर्वोच्चको नजिर उलंघनको गरेको घट्ना उजागर गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतका स्पष्ट कानुनी सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ।

विवादको केन्द्रमा ‘ह्विल लक’ सम्बन्धी मुद्दा रहेको छ। नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउने कार्य कानुनी आधारबिना गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गराउन उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो। तर, उच्च अदालतले सीमित स्रोत र ट्राफिक व्यवस्थापनको आवश्यकता देखाउँदै ह्विल लक प्रयोगलाई अवैध भन्न नमिल्ने निष्कर्षसहित रिट खारेज गरेको थियो। यही निर्णयविरुद्ध अब सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा पुगेको हो।

चौधरीले आफ्नो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा स्थापित गरेका मूलभूत सिद्धान्तहरू स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरेका छन्। ‘कानुनले स्पष्ट अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकायले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने’ र ‘राज्यका सबै निकाय कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने’ जस्ता सिद्धान्तलाई जानाजानी बेवास्ता गरिएको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार उच्च अदालतले यस्ता बाध्यकारी नजिरलाई नअपनाउनु केवल कानुनी त्रुटि मात्र नभई न्यायिक अनुशासनविरुद्धको गम्भीर अवज्ञा हो। नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) ले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू सबै अदालत र निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा तल्लो अदालतले ती सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्नुले न्यायिक संरचनाभित्रकै अनुशासन र एकरूपतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्ने चौधरीको जिकिर छ। यो मुद्दाले अब केवल एक निर्णयको वैधता मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीभित्र नजिरको सम्मान, अधिकारको सीमा र कानुनी शासनको वास्तविक अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस रिटमा गर्ने प्रारम्भिक व्याख्या र आदेशले आगामी दिनमा तल्लो अदालतहरूको निर्णय प्रक्रियामाथि दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई समेत यो घटनाले नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ। अबको सुनुवाइले केवल दुई न्यायाधीशको निर्णयमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको अनुशासन र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।