काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणसँग जोडिएको आरोपमा काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल अन्ततः पक्राउ परेका छन्। अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो, जससँगै उक्त आन्दोलनको समयमा भएको शक्ति प्रयोग, निर्णय प्रक्रिया र त्यसपछिका प्रशासनिक गतिविधिहरू पुनः गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएका छन्।

रिजालले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दै आन्दोलन दबाउने भूमिका खेलेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। सो घटनामा सुरक्षाकर्मीको आक्रामक हस्तक्षेप, भीड नियन्त्रणका नाममा गरिएको बल प्रयोग र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा राजनीतिक प्रभावबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेका थिए।

यही सन्दर्भमा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले समेत रिजालमाथि कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिसपछि घटनाले नाटकीय मोड लिँदै गएको छ। यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिसकेका छन्।

अब रिजालको पक्राउसँगै उक्त घटनामा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्मको समन्वय र सम्भावित मिलेमतोबारे थप गहिरो अनुसन्धान हुने संकेत देखिएको छ। रिजाल केवल आन्दोलन दमन प्रकरणमै सीमित छैनन्। उनीमाथि गृह मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहँदा समेत गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेका छन्।

विशेषगरी कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र आकर्षक निकायहरूमा खटाउने प्रक्रियामा पेशागत आचरण विपरीत काम गरेको आशंका गरिएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको विवरणमा समेत रिजालमाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ, जसले उनको प्रशासनिक भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँगको समन्वय, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तिर्थराज भट्टराईसँगको अस्वाभाविक सम्पर्क र गतिविधिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

विभिन्न डायरी, कागजात र अभिलेखमा देखिएको सम्बन्धले प्रशासनभित्रको एक जटिल सञ्जाल उजागर हुन सक्ने संकेत दिएको छ। रिजालको पक्राउसँगै जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरण केवल एक घटनामा सीमित नरही व्यापक राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत प्रश्नहरूसँग जोडिएको देखिन्छ।

राज्य संयन्त्रको प्रयोग कसरी भयो, निर्णय कसले र किन गर्यो, र त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न अब अझ तीव्र बनेका छन्। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्वको बहसलाई अझ गहिरो बनाउने निश्चित देखिन्छ।