काठमाडौँ— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स कक्षा बन्द गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेको केही घण्टामै आफ्नै वेबसाइटबाट सूचना हटाएपछि सरकारी निर्णयको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख १ गतेदेखि सबै प्रकारका इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख थियो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि कक्षा १२ सम्मका इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्समा रोक लगाइने बताएका थिए। तर, आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, निर्णय सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाटै सूचना हटाएको छ।

यो निर्णयप्रति समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई शिक्षा प्रणाली सुधारतर्फको साहसी कदम भनेका छन् भने धेरैले यसलाई अपरिपक्व र हतारो निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्। विशेषगरी उच्च शिक्षा तयारीसँग जोडिएको इन्ट्रान्स कोचिङ बन्द गर्ने निर्णयले अवसरको समानतामै धक्का पुग्ने तर्क बलियो रूपमा उठेको छ।

यसै सन्दर्भमा एक चिकित्सकको व्यक्तिगत अनुभवले बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। किसान परिवारबाट संघर्ष गर्दै छात्रवृत्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षा हासिल गरी हाल दिल्लीमा कलेजो प्रत्यारोपण सर्जनका रूपमा कार्यरत उनले इन्ट्रान्स कोचिङलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु सामाजिक असमानता झन् गहिर्याउने निर्णय हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार विद्यालय तहसम्म ब्रिज कोर्सको अनावश्यक व्यापार अन्त्य गर्नु आवश्यक भए पनि एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ, कानुन वा लोकसेवा जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा कोचिङको भूमिका अनिवार्यजस्तै रहेको छ। उनले भनेका छन्– उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाहरूको स्वरूप जटिल र राष्ट्रिय स्तरको हुने भएकाले साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीका लागि कोचिङ नै प्रतिस्पर्धाको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ बन्ने गर्छ। यदि यस्तो व्यवस्था हटाइयो भने ज्ञान र अवसर केवल सम्पन्न तथा शिक्षित परिवारका सन्तानमा सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ, जसले समाजमा ‘डाक्टरको छोरा डाक्टर’ र ‘हाकिमको छोरी हाकिम’ हुने प्रवृत्ति झन् बलियो बनाउनेछ।

यसबीच, रास्वपा सांसद सुलभ खरेलसँग जोडिएको ब्रिज कोर्स संस्था सञ्चालनको विषय पनि चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनका दाजु ज्योति खरेलले इन्ट्रान्स कोचिङ बन्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उच्च शिक्षा सपना बोकेका ग्रामीण तथा निम्न वर्गका विद्यार्थीका लागि यस्तो निर्णय हानिकारक हुने बताएका छन्। तर स्वयं सांसद खरेलले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको समाधानको विकल्प हो। विज्ञहरूका अनुसार कोचिङ बन्द गर्नु समस्या समाधान होइन, बरु यसको पहुँच र लागतलाई व्यवस्थित गर्नु मुख्य उपाय हो। भारतको पन्जाब राज्यमा जस्तै सरकारी पहलमार्फत निशुल्क वा न्यून शुल्कमा उच्चस्तरीय कोचिङ उपलब्ध गराउने मोडल नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिँदा अन्योल झन् बढेको छ। सूचना हटाइनु, मन्त्री र मन्त्रालयबीचको विरोधाभास र सार्वजनिक बहसबीच सरकारको शिक्षा नीति अहिले गम्भीर परीक्षणको घडीमा पुगेको छ। अब प्रश्न केवल इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्सको होइन, शिक्षा प्रणालीको दिशा, समान अवसर र राज्यको नीति निर्माण क्षमतामाथिको विश्वासको बनेको छ।