काठमाडौँ– राज्य संयन्त्रभित्र बढ्दो अविश्वास, अख्तियारको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको त्रासलाई लिएर पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले कडा चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै उनले अहिलेको शासन प्रणालीमै गम्भीर विकृति देखिएको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थाबाट न विकास सम्भव हुने न सुशासन कायम हुने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

उपाध्यायले वर्तमान अवस्थालाई ‘अख्तियार आतंक’ को संज्ञा दिँदै कर्मचारीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीले कलम चलाउने बित्तिकै अख्तियारको मुद्दा खेप्नुपर्ने, निलम्बनमा पर्नुपर्ने र वर्षौंपछि समेत पुराना फाइल खोलेर बदनाम गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा बढ्दै गएको छ। यस्तो वातावरणमा काम गर्नु जोखिमपूर्ण मात्र होइन, आत्मघाती नै बन्ने उनले संकेत गरेका छन्।

उनले राज्यका संस्थाहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीलाई लक्षित गरी झूठा मुद्दा दायर गर्ने, काल्पनिक बिगो कायम गर्ने र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप लगाए। यस्तो अवस्थामा निर्दोष प्रमाणित भए पनि प्रतिष्ठा गुमिसकेको हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै उनले बदनाम गर्ने पक्षबाटै क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको बताए।

उनको आक्रोश विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि केन्द्रित देखिन्छ। उनले अख्तियारलाई अनुसन्धानमा मात्र सीमित राखेर अभियोजनको जिम्मा सरकार मातहतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसो गर्न सके मात्र निष्पक्षता र सन्तुलन कायम हुन सक्ने उनको विश्वास छ। अन्यथा, राजनीतिक निर्देशनमा छानीछानी मुद्दा हाल्ने र प्रतिशोध साध्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र नै कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

उपाध्यायले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदै शासन चलाउने प्रयासलाई ‘भ्रम’ को संज्ञा दिएका छन्। कर्मचारीमाथि दोहोरो दबाब सिर्जना गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कल्पना असम्भव भएको उनको निष्कर्ष छ। काम नगरे सुरक्षित हुने, काम गरे फस्ने वर्तमान अवस्था कायम रहेसम्म विकास निर्माणका कुनै पनि परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले तिक्त टिप्पणी गर्दै यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने देशको विकास निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिनुपर्ने वा नेताहरूले आफैं प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। न्यून तलब, सीमित सुविधा र निरन्तरको अपमानबीच कर्मचारीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ।

उनको धारणा अनुसार शासन प्रणाली अपेक्षाभन्दा धेरै जटिल र ‘रोगी’ अवस्थामा पुगेको छ। जहाँ समस्या समाधानभन्दा दोषारोपणको संस्कृति हावी छ। कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नहुने तर राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प सधैं रहने भन्दै उनले राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत दिएका छन्।

अन्त्यमा उनले प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएको हालैको भावनात्मक घटनातर्फ संकेत गर्दै यस्तो अवस्था आकस्मिक नभई प्रणालीगत समस्याको परिणाम भएको बताएका छन्। उपाध्यायको यो कडा अभिव्यक्तिले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली सुधारको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।