काठमाडौँ— फेवाताल किनारमा अतिक्रमण हटाउने नाममा पोखरामा सुरु भएको डोजर अभियानले अप्रत्याशित मोड लिएको छ। यसको कारण हो– अतिक्रमण हटाउने मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको करिब २० रोपनी जग्गा परेको खुलासा।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, उक्त जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार खारेज हुने प्रकृतिको रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै यो अभियान केवल कानुनी कार्यान्वयन मात्र नभई सम्भावित रूपमा प्रमाण नै मेट्ने योजनाको हिस्सा हुनसक्ने आशंका तीव्र रूपमा उठेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै फेवातालबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन थालेको हो। यही क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफैंले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग भेटमा नक्सा देखाउँदै ‘तालपारि मेरो पनि जग्गा छ’ भन्दै आफ्नो स्वामित्व स्वीकार गरेका थिए।

मेयर आचार्यका अनुसार उक्त जग्गा स्पष्ट रूपमा तालको मापदण्डभित्र पर्ने जानकारी दिँदा गुरुङले ‘मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, मापदण्ड अनुसार अघि बढ्नुस’ भनेका थिए। बाहिरबाट हेर्दा यो अभिव्यक्ति कानुनप्रति सम्मान गरेजस्तो लागे पनि आलोचकहरू भने यसलाई शंकास्पद रूपमा हेर्न थालेका छन्।

किनकि, नक्सामा देखाइएको उक्त जग्गा केवल मापदण्डभित्र मात्र नभई दूषित दर्ता भएको श्रेणीमा पर्ने देखिएको छ, जसअनुसार त्यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज हुने र मुआब्जासमेत नपाइने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सम्पत्ति नै कानुनी रूपमा जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै प्रमाण मेट्ने प्रयास गरिएको हुनसक्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले उक्त जग्गा कहिले र कसरी खरिद गरे भन्ने विषय अझै रहस्यकै घेरामा छ। उनको आयस्रोत, सम्पत्ति आर्जनको प्रक्रिया र स्वामित्वको वैधतामाथि कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएकाले सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रश्न उठेको छ। ‘फेवाताल किनारको २० रोपनी जग्गा कसरी आयो?’, ‘आयस्रोत के हो?’, ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा त हडपिएको होइन?’ जस्ता प्रश्नहरूले अहिले जनमत तताएको छ।

यहीबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमै फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो। सोही अनुसार २१ चैतदेखि पोखरा महानगरले डोजर चलाउँदै खपौंदी क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानका अवैध संरचना हटाउन थालेको छ। तर, जब यो अभियान गृहमन्त्रीकै सम्पत्तिसँग जोडियो, तब यसको नियत र उद्देश्यबारे गम्भीर शंका पैदा भएको छ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा एमालेसँग सम्बन्धित नेतादेखि व्यवसायीसम्ममाथि लक्षित कारबाही तीव्र बनाएको सन्दर्भले पनि यो प्रकरणलाई थप राजनीतिक बनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउदेखि लिएर व्यापारी दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालसम्मको गिरफ्तारीले सरकारको कदम चयनात्मक रहेको आरोपलाई बल दिएको छ। तर, सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित तत्कालिन गृहमन्त्री गोकर्णमणि दुवाडी पक्राउ नपर्नु, काठमाडौँका तत्कालिन सीडीओ छविलाल रिजाल पक्राउ परेपनि कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग गर्न थालेपछि उनलाई रिहा गर्नुले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री स्वयंको नाम जोडिएको फेवाताल जग्गा प्रकरणले सरकारको नैतिक आधार र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। भोलीका दिनमा एमाले लगायत पुराना दलहरुको सत्तामा वर्चश्व स्थापित भए आफ्ना कमजोरी खोतल्ने डरले गुरुङले यो कदम उठाएको हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ।

यदि यो केवल संयोग होइन र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको कदम हो भने, यसले कानुन कार्यान्वयनको नाममा शक्तिको दुरुपयोग भएको सन्देश दिन सक्छ। अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—फेवाताल जोगाउने अभियान साँच्चै संरक्षणका लागि हो कि शक्तिशालीहरूका विवादास्पद सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा ‘गायब’ गराउने माध्यम ? यसको जवाफ नआएसम्म यो प्रकरण राजनीतिक बहसको केन्द्रमै रहने निश्चित देखिन्छ।

फेवातालको जग्गा विवाद आफैंमा करिब ६ दशक पुरानो जटिल इतिहास बोकेको विषय हो। विभिन्न अध्ययन, फरक–फरक मापन र राजनीतिक पहुँचका कारण यो समस्या कहिल्यै समाधानतर्फ अघि बढ्न सकेन। २०१४ सालदेखि सुरु भएको अध्ययन, २०३० सालको बाँध फुटेको घटना, त्यसपछिको नापी नीति र जग्गा दर्ता प्रक्रियाले विवाद झन् गहिरिँदै गयो।

हालसम्म १३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन बनेका छन्, जसले फरक–फरक क्षेत्रफल देखाउँदै समस्या समाधानभन्दा उल्टै जटिल बनाएका छन्। २०६४ सालमा कायम गरिएको ६५ मिटर मापदण्ड र त्यसपछिका सर्वोच्च अदालतका परमादेशहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

२०७५ र २०८० मा अदालतले कडा आदेश दिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलना मुद्दासमेत दायर भएको थियो। अहिले सुरु भएको अभियान पनि दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।