काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी हिरासतबाट अदालतमा दिएको बयानले देशको राजनीतिक र कानुनी बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। उनले आपतकालीन अवस्थाबीच नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका ओलीमाथि आन्दोलन दमनका क्रममा गैरकानुनी बल प्रयोग गरी युवाहरूको ज्यान गएको आरोपमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सरकारी वकिलसमक्ष दिएको आफ्नो बयानमा उनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा गोली चलाउन आदेश दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा आफू दोषी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

ओलीका अनुसार भदौ २४ गते उत्पन्न आपतकालीन परिस्थितिमा सेनासँग समन्वयका लागि पहल गरिए पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको र त्यसले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको थियो। उनले उक्त अवस्थाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउँदै अन्ततः राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भीडमा मानवीय क्षति भएको खबरले आफूलाई समेत स्तब्ध बनाएको भन्दै घटनाको कारण र प्रक्रियामाथि गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बयानमा उनले शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन किन निषेधाज्ञा उल्लंघनतर्फ गयो र किन हिंसात्मक रूप लियो भन्नेबारे प्रश्न उठाएका छन्। राज्यका संरचना जलाउने, भीडलाई उत्तेजित पार्ने र अराजक गतिविधिमा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई राष्ट्रविरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्दै सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै पक्षको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो बयानमा ओलीले राष्ट्रको हितमा काम गर्दा विभिन्न स्वार्थ समूहको निशानामा परेको र त्यसै कारण आफूविरुद्ध आरोपहरू सिर्जना गरिएको दाबीसमेत गरेका छन्। उनले सत्ताबाट हटाइनु पनि त्यही दबाब र योजनाको परिणाम भएको संकेत गरेका छन्।