काठमाडौँ– सत्तामा पुग्नुअघि ‘थुनेर हैन सुनेर’ भन्ने नारालाई राजनीतिक आदर्शका रूपमा अघि सारेका शक्तिहरू नै सत्तारोहणसँगै उल्टो अभ्यासमा उत्रिँदा देशको न्याय प्रशासन गम्भीर अन्योल र अविश्वासको भुमरीमा फसेको छ। जहाँ पक्राउको श्रृंखला कानुनी आवश्यकताभन्दा बढी ‘देखाई दिने (प्रतिशोध)’ मनोवृत्तिमा सीमित भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अनुसन्धान पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका नेताहरूले प्रमाणमुखी अनुसन्धानको वकालत गरेका थिए। जसमा आरोपितलाई तत्काल थुन्ने होइन, तथ्य संकलनपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही धारणा पार्टीको घोषणापत्रसम्म पुगेको थियो। तर सरकार गठन भएको केही दिनमै देखिएको व्यवहारले त्यो प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित रहेको देखायो।

व्यवहारमा भने अनुसन्धानभन्दा पहिले पक्राउ गर्ने, अनि पछि त्यसलाई कानुनी ढाँचामा मिलाउने प्रवृत्ति हाबी हुन थाल्यो। गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुदन गुरुङको निर्देशनमा सुरु भएको पक्राउ अभियानले कानुनी प्रक्रियाको गम्भीरता र सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रहरी प्रशासन, जसले कानुनको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यो सत्ताको प्रत्यक्ष निर्देशन पालना गर्ने उपकरणजस्तो बनेको आरोप बलियो हुँदै गएको छ।

नागरिक पक्राउका निर्णयहरूमा अपराधको प्रकृति, प्रमाणको अवस्था वा आरोपी भाग्नसक्ने जोखिमको वस्तुगत मूल्याङ्कनभन्दा पनि ‘तत्काल पक्राउ गर्ने र मनोवल गिराउने र सामाजिक प्रतिष्ठा सिद्याई दिने’ हतारो हाबी भएको घटनाक्रमले देखाउँछ।

यसबीचमा प्रयोग गरिएको सबैभन्दा विवादास्पद कानुनी औजार बन्यो ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’। यो प्रावधान सामान्यतः गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति भाग्न वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्ने हो। तर पछिल्ला घटनाहरूले देखाएअनुसार यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरियो, जहाँ धेरैजसो पक्राउहरू पछि हाजिर जमानीमा रिहा भए।

यसले आफैंमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि आरोपीहरू त्यति जोखिमपूर्ण थिए भने उनीहरूलाई किन सहज रूपमा छाडियो? र यदि छाड्न मिल्ने अवस्था थियो भने किन सुरुमा नै यति कडा प्रावधान प्रयोग गरियो?

राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर कलाकारसम्म समेटिएको पक्राउ श्रृंखलाले यो प्रवृत्तिलाई अझ प्रस्ट बनायो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउदेखि प्रदेश सांसद रेखा शर्मा तथा कलाकार सागर लम्साल बलेसम्मका घटनाले एउटै ढाँचा दोहोरिएको देखिन्छ। पहिला ‘गम्भीर’ भन्दै पक्राउ गर्ने, अनि केही दिनमै अदालत वा प्रशासनिक निर्णयबाट रिहा गर्ने। यसले अनुसन्धान प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विशेषतः रेखा शर्माको घटनाले न्याय प्रशासनको समन्वयमै गडबडी भएको संकेत दियो। पहिले नै अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः पक्राउ गर्नु र त्यसपछि अदालतले फेरि अनुसन्धान गर्न आदेश दिनु कानुनी प्रक्रियाको दोहोरो व्याख्याजस्तो देखियो। यस्ता निर्णयहरूले कानुनको अन्तिम व्याख्याकार मानिने न्यायपालिकाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

अदालतका आदेशहरू पनि स्पष्ट देखिएनन्। केही घटनामा पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गरेर पनि निश्चित समयसीमा तोकेर रिहा गर्न निर्देशन दिइयो। जसले न्यायिक दृष्टिकोणमै द्विविधा रहेको संकेत गर्छ। यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्त कमजोर बन्दै गएको आभास गराएको छ। जहाँ न्यायपालिका सत्ताको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा चुनौती दिन हिच्किचाएको जस्तो देखिन्छ।

यि सम्पूर्ण घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति सन्तुलन र संस्थागत स्वतन्त्रताको अवस्था उजागर गरेको छ। कार्यपालिका आवेग र राजनीतिक दबाबमा निर्णय लिन सक्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सन्तुलनकारी भूमिकामा राखिएको हो। तर पछिल्ला निर्णयहरूले त्यो सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको र राज्य सञ्चालन ‘विधि’भन्दा ‘लहड’मा निर्भर हुन थालेको चिन्ता बढाएको छ।

अन्ततः, पक्राउको यो श्रृंखला कानुनी उपलब्धिभन्दा पनि राजनीतिक सन्देश दिने उपकरणमा सीमित भएको देखिन्छ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुको सट्टा त्यसलाई प्रदर्शनको माध्यम बनाउँदा न्याय प्रशासन स्वयं अन्योलमा परेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा कानुनप्रति जनविश्वास घटाउने जोखिमसमेत बढाएको छ, जहाँ नागरिकले न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष संरचनाभन्दा सत्ताको प्रभावमा चल्ने संयन्त्रका रूपमा हेर्न थाल्ने खतरा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।