काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ मा भएको भीषण हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्दै तयार पारिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभई दराजमा थन्किएको छ। स्रोतका अनुसार जसमा वर्तमानदेखि पूर्व उच्च तहका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमै गम्भीर असर पर्ने संकेत उल्लेख छन्।

७६ जनाको ज्यान जाने र अर्बौंको भौतिक क्षति हुनेगरी भएको उक्त घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न ठहर गरिएका पात्रहरूविरुद्ध अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै स्रोतहरूले प्रतिवेदनको संवेदनशीलता औँल्याएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन यथावत रूपमा सरकारसमक्ष पुगेको खण्डमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) देखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसम्मका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमण कठिन बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गम्भीर आरोप लागेका वा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलन छ। जसमा विशेषतः अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरू कडा मानिन्छन्।

भदौको उक्त घटनालाई लिएर आयोगले आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसमा सहसचिव यज्ञ अधिकारी, पुष्कर भट्ट, उपसचिव गीता दाहालसहितका सदस्यहरूले करिब १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस समावेश गरिएको छ, जहाँ घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने सबै पक्षलाई समान रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको जनआस्था डटकमले सार्वजनिक गरेको छ।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिविशेषमाथि सिधै फौजदारी मुद्दा चलाउन स्पष्ट सिफारिस भने गरिएको छैन, जसले प्रतिवेदनलाई कूटनीतिक र सन्तुलित भाषामा तयार गरिएको संकेत गर्छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनाका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूलाई परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न असफल भएको भन्दै जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

त्यसबेला परिषदमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा र रक्षामन्त्री मानवीर राईलगायतले समयमै निर्णय लिन नसक्दा आन्दोलन उग्र बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै भदौ २४ को घटनामा बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने र सुधन गुरुङको भूमिका उल्लेख गर्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई थप हिंसात्मक बनाउन योगदान दिएको आयोगको ठहर जनआस्थाले लेखेको छ।

प्रतिवेदनमा करिब ९० जनाको बयान समेटिएको छ भने पृष्ठभूमि मात्रै करिब ५०० पृष्ठ लामो रहेको बताइएको छ। यसक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जसले अनुसन्धान प्रक्रियाको जटिलता झन् बढाएको देखिन्छ।

संविधानको धारा २४९ अनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। यही संवैधानिक हैसियतका कारण आयोगको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्य र प्रभावकारी हुने मानिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक सूचीमा राखिने र त्यसले उनीहरूको भिसा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसलाई संशोधन वा नरम बनाउन आयोगमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब परेको दाबी गरिएको छ। आयोगभित्रै पनि सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। यही कारण औपचारिक बैठकसमेत ढिलाइ भएको र केही आयुक्तहरूको अनुपस्थितिलाई कारण देखाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई तन्काइएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

आयोगको यो प्रतिवेदनसँगै कर्णेल कुमार लामाको उदाहरण पनि पुनः चर्चामा छ। प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जोखिमको चेतावनीसमेत दिएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका लामाले वर्षौँसम्म कानुनी झन्झट भोग्नुपरेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्रोतहरूले यस्तै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने संकेत गरेका छन्।

समग्रमा, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा थन्क्याउने द्वन्द्वबीच राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको जटिल समीकरण उजागर भएको छ। प्रतिवेदन बाहिरिएमा केवल कानुनी मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक तरङ्गसमेत उत्पन्न हुने निश्चित देखिन्छ, जसले नेपालको शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।