काठमाडौँ– सरकारले दुई दशकयता सार्वजनिक पदमा बसेका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र ‘भाइब्रेसन’ पैदा भएको छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा अघि सारिएको यो कदमलाई एकातिर ऐतिहासिक पहलका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसको निष्पक्षता, कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठ्न थालेका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका भने सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएयता देशले तीव्र राजनीतिक उतारचढाव भोगेको छ। यही अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा तथा पछिल्लो चरणमा सुशिला कार्की र बालेन्द्र साह (बालेन)सम्म प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

दुई दशकमा १८ वटा सरकार गठन भएका छन् भने ११ जना प्रधानमन्त्री, ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ जना मन्त्री, ६५ जना राज्यमन्त्री र दुई जना सहायकमन्त्री सत्तामा पुगेका छन्। अब यी सबै पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने देखिएको छ।

सरकारले आयोग गठन गरेसँगै अहिलेको सत्तारुढ समूहसमेत छानबिनको दायरामा पर्ने संकेत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने संकेत दिएका छन्।

‘हामीले ६२/६३ देखि आजसम्म प्रमुख राजनीतिक पदमा बस्नुभएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि नै समिति बनाएका छौं,’ उनले भनेका छन्। सरकारको उच्च स्रोतले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र हालका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्ने अख्तियारी आयोगलाई दिइने स्पष्ट पारेको छ।

यस निर्णयसँगै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू समेत दबाबमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जो दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन्। उनी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। त्यस्तै, पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ समेत अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्ने बताइएको छ।

तर, आयोगको कार्यादेश अझै स्पष्ट नभएकाले केही जटिल प्रश्नहरू उठेका छन्। दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको हकमा के गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ। सामान्य अभ्यासअनुसार यस्ता अवस्थामा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ, तर सरकारको स्पष्ट निर्णय आउन बाँकी छ।

राष्ट्रप्रमुखहरूको हकमा पनि अन्योल कायमै छ। २०६३ अघि राजा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि गणतन्त्रपछिका राष्ट्रपतिहरू डाक्टर रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मलाई छानबिनमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषय कार्यादेशमा निर्भर रहनेछ। सेरेमोनियल पद भएकाले उनीहरूलाई बाहिर राख्ने कि भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको हकमा ‘उच्च ओहदा’को परिभाषा पनि विवादको विषय बन्ने देखिएको छ। सचिव स्तरका कर्मचारीहरू छानबिनमा पर्ने निश्चितजस्तै भए पनि त्योभन्दा तलका कर्मचारीलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। विगतमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूबाट समेत ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार भएका उदाहरणहरू बाहिर आएकाले यो विषय संवेदनशील बनेको छ। राजदूतहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना रहेको छ।

आयोग गठन भए पनि यसको समयावधि र कार्यशैली अझै तय गरिएको छैन। दुई दशकको विशाल दायरा, हजारौँ व्यक्तिहरू र जटिल आर्थिक लेनदेनका कारण यो प्रक्रिया लामो र चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। यसबाहेक सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—आफैंले गठन गरेको आयोगमार्फत् वर्तमान सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कत्तिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन सम्भव हुन्छ ? भन्ने हो।

सरकारको यो निर्णयले भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। तर, व्यवहारमा निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी छानबिन हुन नसके यो पहल पनि केवल राजनीतिक ‘स्टन्ट’मा सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ।