काठमाडौँ– अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई नै देशका शीर्ष नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएपछि सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा गठन गरिएको आयोगमै विवादित पात्रको समावेशले यसको निष्पक्षतामाथि शंका पैदा भएको छ।

बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक दलका शीर्ष पदाधिकारी तथा उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वाकांक्षी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्मको अवधिलाई समेट्दै सरकारले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

तर, आयोग गठनसँगै यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आयोगका सदस्यमध्ये पुरुषोत्तम पराजुली स्वयम् विगतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिसमा परेका व्यक्ति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पराजुलीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उक्त आयोगमा उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए।

त्यतिबेला राजधानी वाहिरको पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत रहेका पराजुलीमाथि केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्यायपरिषदले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको बताइन्छ, तर गम्भीर आरोपको विषय निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

सरकारले व्यापक दायरामा सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई महत्वाकांक्षी र आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आयोगमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिको समावेशले यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। न्याय क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले पात्र चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा विवादमुक्त र निष्कलंक छवि भएका व्यक्तिहरू आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।