काठमाडौँ — लगानी र व्यावसायिक साझेदारीसम्बन्धी विवादले चर्को रूप लिएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग आफ्नो व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक भएसँगै उत्पन्न दबाब र आलोचनाबीच गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

गुरुङले आफ्नो वक्तव्यमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै पदमा रहँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नदेखियोस् र निष्पक्ष छानबिनमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पद त्यागेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र जनविश्वासलाई सर्वोपरि मान्ने दाबी गर्दै अहिले देशमा उठिरहेको सुशासन र पारदर्शिताको मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर, उनको राजीनामाले विवादलाई थाम्नेभन्दा झन् गहिरो बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। किनकि गुरुङमाथि लागेको आरोप केवल सामान्य साझेदारीको विषय मात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधसँग जोडिएको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध हो, जसले राज्यको उच्च सुरक्षा निकायको नेतृत्वमै नैतिक संकट सिर्जना गरेको थियो।

दीपक भट्टमाथि अवैध कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यही प्रकरणमा गुरुङको नाम जोडिएपछि उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने आशंका उठ्दै आएको थियो। आलोचकहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा गृहमन्त्री पदमा बसिरहनु स्वयंमा नै ‘हितको द्वन्द्व’ को स्पष्ट उदाहरण थियो।

गुरुङले आफ्नो वक्तव्यमा ‘जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन’ भन्दै नैतिक जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। साथै उनले सञ्चारकर्मी र समाजका विभिन्न तहलाई समेत पारदर्शिता र आत्मशुद्धिको बाटोमा उभिन आग्रह गरेका छन्। तर, उनले वक्तव्यको अन्त्यतिर मिडियाकर्मीहरूसँग सम्बन्धित ‘स्वीट शेयर’ सम्बन्धी टिप्पणी गरेपछि नयाँ विवाद समेत निम्तिएको छ, जसलाई कतिपयले ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राजीनामासँगै अब प्रमुख प्रश्न भनेको गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। केवल पदत्यागले मात्र नैतिक दायित्व पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि चर्किएको छ। यो घटनाले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उच्च पदस्थ व्यक्तिको आचरणबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।