काठमाडौँ— सत्ता, सुशासन र नैतिकताको केन्द्रमा उभिएको गृहमन्त्री सुदन गुरुङ प्रकरण अन्ततः राजीनामामा पुगेर टुंगिएको छ। तर यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै समाधान भएका छैनन्। गुरुङको राजिनामाअघि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र गतिविधि देखिएको थियो, जहाँ गुरुङले आफ्नो पद जोगाउने अन्तिम प्रयासस्वरूप रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग दुई–दुईपल्ट भेटवार्ता गरेका थिए।

ती भेटघाटको केन्द्रमा एउटै एजेन्डा थियो—पद थमौती र छानबिनमार्फत आफूलाई क्लिन सावित गर्ने प्रयास। तर परिस्थितिले उनको पक्षमा काम गरेन। यसअघि नै श्रममन्त्री दीपक साहलाई १३ दिनमै पदबाट हटाइएको घटनाले गुरुङमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गरिसकेको थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा श्रीमतीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा साहलाई स्पष्टीकरणको पर्याप्त अवसर नै नदिई हटाइएको नजिरले ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति लागू हुने स्पष्ट संकेत दिएको थियो।

यही सन्दर्भमा गुरुङले छानबिन समिति बनाएर आफ्नो सम्पत्ति र आर्जनको स्रोत जाँच गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्तारुढ वृत्तले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित ठहर ग¥यो। विवादको जरो गुरुङको सम्पत्ति विवरणबाट सुरु भएर विस्तारै गहिरिँदै गएको देखिन्छ। उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सयौँ रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन उल्लेख भए पनि ती सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत खुलाइएको थिएन।

अझ गम्भीर कुरा के भने उनले दुई वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स) मा रहेको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर सम्पत्ति विवरणमै नदेखाउनु थियो। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो विवरण लुकाउनु आफैंमा कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले प्रश्नयोग्य बन्यो।

गुरुङले पछि स्पष्टीकरण दिँदै ती सेयर कर्जा लिएर खरिद गरेको दाबी गरे, तर सम्पत्ति विवरणमा भने पैत्रिक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई एकमुष्ट रूपमा स्रोत उल्लेख गरिएको थियो। यसले विवरणको विश्वसनीयता झन् कमजोर बनायो। उनले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी उल्लेख गरे पनि ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाएनन्, जसले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठायो।

यतिमै सीमित नरही नियामक निकायबाट बाहिरिएका बैंकिङ विवरणहरूले गुरुङको आर्थिक गतिविधिको अर्को पाटो उजागर ग¥यो। ‘हामी नेपाल’ नामक गैरनाफामूलक संस्थामार्फत करोडौँ रुपैयाँको आवागमन, व्यक्तिगत खातामा कोभिड सहयोगका नाममा आएको रकम पुनः संस्थामा सारिएको प्रक्रिया, र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट स्रोत नखुलेका रकम जम्मा भएको तथ्यहरूले उनको वित्तीय व्यवहारमाथि गम्भीर शंका पैदा ग¥यो।

हिमालयन बैंकबाट नबिल बैंकमा रकम सारिएको, व्यक्तिगत खातामा ठूलो रकम जम्मा भएर फेरि संस्थागत खातामा ट्रान्सफर भएको विवरणले गैरनाफामूलक संरचनाको प्रयोगमाथि समेत प्रश्न उठायो।

विशेषगरी चाङ अग्रवाल र विजयकुमार श्रेष्ठबाट गुरुङको खातामा जम्मा भएको ६० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि सोही रकम माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको सेयर खरिदमा प्रयोग भएको देखिएपछि यो केवल सामान्य लगानी नभई योजनाबद्ध वित्तीय गतिविधि हुन सक्ने आशंका बलियो बन्यो। गुरुङले कर्जामार्फत सेयर खरिद गरेको दाबी गरे पनि कर्जा दिने व्यक्तिको पहिचान, प्रक्रिया र प्रमाण स्पष्ट नहुँदा उक्त दाबी विश्वसनीय बन्न सकेन।

त्यस्तै छिरिङ छोम्बेल गुरुङमार्फत जम्मा भएको रकम र सुशीलकुमार श्रेष्ठ तथा सुरेशकुमार यादवजस्ता व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिनुले यो प्रकरण अझ संवेदनशील बनेको छ, किनकि ती व्यक्तिहरू विगतमा समेत वित्तीय अनियमितताको निगरानीमा रहेको खुलेको छ।

यसबीच सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि विवादले निर्णायक मोड लियो। राज्यको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हालेको गृहमन्त्री स्वयं यस्ता व्यक्तिसँग जोडिनुले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यही कारणले प्रधानमन्त्री बालेन साहको टिमभित्र गुरुङलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गयो, यद्यपि केही नेताहरूले उनलाई थप समय दिनुपर्ने मत राखेका थिए। अन्ततः गुरुङले नैतिक जिम्मेवारी लिएको दाबी गर्दै राजीनामा दिए, तर यो राजीनामा अन्तिम निष्कर्ष होइन, बरु विस्तृत अनुसन्धानको सुरुवात हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

यो प्रकरणले राज्य संयन्त्र, गैरनाफामूलक संस्था, निजी लगानी र राजनीतिक शक्तिबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गरेको छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको यी सबै तथ्यहरूको निष्पक्ष, गहिरो र पारदर्शी छानबिन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। किनकि जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न केवल राजीनामा पर्याप्त हुँदैन।