काठमाडौँ— नयाँ शक्ति, सुशासन र कडा कदमको वाचा गर्दै अचानक उदाएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजनीतिक यात्रा त्यत्तिकै तीव्र गतिमा ढलेको छ। चैत १३ गते पद सम्हालेका गुरुङ वैशाख ९ गते राजीनामा दिन बाध्य भए। उनको राजनीतिक यात्राले केवल २७ दिनमै नाटकीय रुपमा मोड लियो।

प्रारम्भिक दिनहरूमा ‘एक्सन’ केन्द्रित शैली र उच्च प्रोफाइल व्यक्तिमाथि धरपकडका कारण चर्चामा आएका उनी अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति, लगानी र विवादित सम्बन्धको जालमा फसेर बाहिरिनुप¥यो। घटनाक्रम हेर्दा, राजीनामाअघि गुरुङले आफ्नो पद जोगाउने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेका थिए।

उनले छानबिन समिति गठन गरेर आफ्नो सम्पत्ति र आर्जनको स्रोत परीक्षण गर्नुपर्ने अडान राखे पनि सरकारको उनलाई पदमा टिक्न दिएन। यसअघि नै श्रममन्त्री दीपक साहलाई छोटो अवधिमै हटाइएको नजिरले पनि गुरुङमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गरिसकेको थियो।

गुरुङको पतनको मूल कारण भने ‘स्वीट शेयर’ र अपारदर्शी लगानी नै बन्यो। उनले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा रहेको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको तथ्य बाहिरिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको साझेदारी सम्बन्ध जोडिएपछि नैतिक र कानुनी दुवै प्रश्न एकसाथ उठे। उनले सेयर कर्जा लिएर खरिद गरेको दाबी गरे पनि विवरण, स्रोत र व्यवहारबीचको असमानताले उनको स्पष्टीकरण कमजोर बनायो।

यसबीच सार्वजनिक भएका बैंकिङ विवरणहरूले विवादलाई झनै गहिरो बनायो। गैरनाफामूलक संस्था ‘हामी नेपाल’मार्फत करोडौँ । रुपैयाँको आवागमन, व्यक्तिगत खातामा आएको रकम पुनः संस्थागत खातामा सारिएको प्रक्रिया, र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट स्रोत नखुलेका रकम जम्मा भएको तथ्यहरूले गुरुङको वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर शंका पैदा ग¥यो। चाङ अग्रवाल, विजयकुमार श्रेष्ठ लगायतबाट आएको ठूलो रकम र त्यसपछि गरिएको लगानीले योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधिको संकेत दिएको भन्दै नियामक निकायहरूले समेत चासो देखाए।

गुरुङको कार्यशैली पनि विवादको अर्को प्रमुख कारण बन्यो। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै उनले हाई प्रोफाइल नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने आक्रामक रणनीति अपनाए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अन्य नेतासम्मको पक्राउ अभियानले उनलाई प्रारम्भिक लोकप्रियता दिलायो, तर पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अदालतले ती निर्णय उल्ट्यायो। यसले उनको निर्णय क्षमता र कानुनी समझमाथि प्रश्न उठायो।

सामाजिक सञ्जालमा ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्नु, मन्त्रालयभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु र प्रचारमुखी गतिविधिमा सक्रिय रहनुले उनको अपरिपक्वता झल्काएको आलोचना भयो।

यतिमै सीमित नरही पोखराको फेवाताल क्षेत्रको जग्गा विवाद, सवारी साधन प्रयोगमा देखिएको असंगति, र सार्वजनिक रूपमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले उनको छवि झन् कमजोर बनायो। ‘गरिब भएर मर्नु गल्ती हो’ भन्ने अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना निम्त्यायो। जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका गुरुङमाथि सो आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेको आरोपसमेत लाग्यो, जसले उनको राजनीतिक विश्वसनीयता थप खस्कायो।

राजीनामाको क्षणमा समेत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘स्वीट शेयर’ सम्बन्धी टिप्पणी गर्दै मिडियामाथि प्रहार गरे, जसलाई धेरैले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै पार्टी सभापपित रवि लामिछानेतर्फ संकेत गरेको रूपमा बुझे। सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सभापति रवि लामिछानेको विगतसँग जोडेर हेरिँदा उक्त अभिव्यक्तिले राजनीतिक सन्देश झन् गहिरो बनायो।

गुरुङको उदय र पतनले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—केवल आक्रामक शैली र लोकप्रियताले मात्र शासन चल्दैन, पारदर्शिता, प्रक्रिया र संस्थागत अनुशासन अनिवार्य हुन्छ। गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्तिले विधिको शासन कायम गर्नुको सट्टा प्रक्रिया मिच्दै अघि बढ्दा अन्ततः त्यही कमजोरी उसको पतनको कारण बन्छ। अब उनको राजीनामासँगै उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ, किनकि जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न केवल पदत्याग पर्याप्त हुँदैन।