काठमाडौँ– गृहजिल्लामा एक स्थानीय शिक्षकलाई सार्वजनिक रूपमा दुव्र्यवहार गरेको भिडियो बाहिरिएपछि ओखलढुंगाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलविरुद्ध अहिले सार्वजनिक आक्रोश तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

‘स्वागत गर्न लाइनमा नउभिएको’ निहुँमा शिक्षकलाई गालीगलौच गरेको उक्त दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिनासाथ राजनीतिक वृत्तदेखि नागरिक तहसम्म तीव्र आलोचना सुरु भएको हो। जसले सांसद पदको मर्यादा र जनप्रतिनिधिको व्यवहारमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ।

यही प्रकरणबीच पूर्वमन्त्री तथा स्वतन्त्र सांसद महाबीर पुनले अत्यन्त कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै सांसद पोखरेललाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले व्यक्त गरेको धारणा केवल व्यक्तिगत असन्तोष मात्र नभई समग्र राजनीतिक संस्कारप्रतिको निराशा झल्काउने खालको छ। पुनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्–यदि आफू उक्त सांसदको पार्टी नेतृत्वमा भएको भए तत्कालै पदमुक्त गरेर घर पठाउने निर्णय गर्थे।

उनको अभिव्यक्तिमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे गहिरो प्रश्न उठाइएको छ। सांसद पदलाई ‘जनताको नोकर’का रूपमा परिभाषित गर्दै उनले पाँच वर्षको कार्यकाल जनताको सेवा, समस्या समाधान र जिम्मेवारीमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर, स्वागत नगरेको निहुँमा सार्वजनिक रूपमा शिक्षकलाई अपमानित गर्ने व्यवहारले जनप्रतिनिधिको मूल चरित्रमै विचलन आएको संकेत दिएको उनको निष्कर्ष छ।

पुनले उक्त घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरी नभई ‘सांसद पदको बेइज्जती’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले भनेका छन्—या त तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ, होइन भने जनताले नै फिर्ता बोलाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। उनको यो भनाइले राजनीतिक उत्तरदायित्व र नैतिक जवाफदेहिताको विषयलाई अझ चर्को रूपमा उठाएको छ।

ओखलढुंगामा भएको उक्त घटनामा प्रत्यक्षदर्शीहरूले जनाएअनुसार, सांसद पोखरेलले विद्यालय परिसरमै आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूलाई आवश्यक सम्मान नदिएको भन्दै शिक्षकलाई हप्काएका थिए। शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारलाई धेरैले ‘अस्वीकार्य’ र ‘अहंकारी प्रवृत्ति’को उदाहरणका रूपमा लिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको भिडियोपछि आम नागरिक, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत तीव्र प्रतिक्रिया दिएका छन्। धेरैले नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेर चिनिएको दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट यस्ता व्यवहार आउनु झन् चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। जनताको मतबाट निर्वाचित व्यक्ति नै जनतामाथि दम्भ देखाउन थालेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

एउटा विद्यालयमा भएको घटनाबाट सुरु भएको विवाद अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, जसले जनप्रतिनिधिको आचरण, राजनीतिक उत्तरदायित्व र नैतिकताको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ। अब यो प्रकरणमा सम्बन्धित दल, स्वयं सांसद र राज्यका निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेले आगामी दिनमा जनविश्वासको दिशा निर्धारण गर्नेछ।