काठमाडौँ— राजधानीका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीले राजनीतिक बहस मात्र होइन, गम्भीर आलोचना पनि जन्माएको छ। बाढी, ढल निकास समस्या, दुर्गन्ध र शहरी अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै गरिएको बस्ती स्थानान्तरण योजनालाई कतिपयले आवश्यक सुधार भनेका छन् भने धेरैले यसलाई लक्षित राजनीतिक निर्णयको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विस्तृत धारणा अनुसार काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका नदी किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू हरेक वर्ष बाढीका कारण विस्थापित हुन बाध्य भएको र राज्यले उनीहरूको उद्धार मात्र गर्दै आएको तर दीर्घकालीन समाधान नगरेको दाबी गरिएको छ। उनले अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने भन्दै सुरक्षित स्थानान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली अवरुद्ध हुने, शहरको सरसफाइ प्रभावित हुने र वातावरणीय समस्या गहिरिने भएकाले व्यवस्थित स्थानान्तरण अपरिहार्य भएको हो। उनले बल प्रयोग नगरी मानवीय दृष्टिकोणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।

तर यही निर्णयलाई लिएर सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बालेनले चुनावका बेला सुकुम्वासी बस्तीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भन्ने स्मरण गराउँदै अहिलेको कदमलाई कतिपयले ‘वाचा विपरीत’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै सुकुम्वासी बस्ती नै प्रमुख निशानामा पर्नु राजनीतिक रूपमा प्रश्नयोग्य भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइए आफू छाती थाप्ने बताएका थिए भन्ने अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएको छ। अहिलेको परिस्थितिसँग उनको त्यो भनाइ जोडेर सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ, जसले सरकारको निर्णयप्रति थप प्रश्न उठाएको छ।

बालेनले भने आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा यो विषयलाई वर्षौँदेखिको संरचनागत समस्या भन्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार सुकुम्वासी व्यवस्थापन केवल बस्ती हटाउने विषय मात्र नभई सुरक्षित बसोबास, पुनर्वास र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।

उनले देशभर लाखौँ भूमिहीन र सुकुम्वासी रहेको स्वीकार गर्दै काठमाडौँका खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्ती र अन्य स्थानका वास्तविक सुकुम्वासी समस्या फरक भएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको प्राथमिकता अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याएर न्यायोचित समाधान गर्ने रहेको उनको दाबी छ।

तर आलोचकहरूको भनाइमा भने अहिलेको नीति विश्वास निर्माणभन्दा बढी अविश्वास बढाउने दिशामा गएको देखिन्छ। सुकुम्वासी व्यवस्थापनको नाममा गरिएको तयारीले सामाजिक संवेदनशीलता भन्दा राजनीतिक निर्णय हावी भएको आशंका उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

समग्रमा हेर्दा, बालेनको ‘डोजर नीति’ केवल शहरी व्यवस्थापनको योजना मात्र नभई राजनीतिक प्रतिबद्धता, सार्वजनिक विश्वास र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत ठूलो परीक्षा बनेको छ। अब यो विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा सरकारको आगामी निर्णय र कार्यान्वयन शैलीमा निर्भर रहनेछ।