काठमाडौँ— जेनजी पुस्ताको आक्रोश, पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तोष र ‘सिस्टम सुधार’को नारा बोकेर उदाएको बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार अहिले आफ्नै नियुक्ति शैलीका कारण गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ।

योग्यता, पारदर्शिता र दक्षतालाई आधार बनाउने प्रतिबद्धतासहित सत्ता सम्हालेको सरकारले खेलकुद मन्त्रालयमा गरेको पछिल्लो नियुक्ति र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले सरकारभित्रै पुरानै ‘नातावाद र पहुँच राजनीति’ फर्किएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

विवादको केन्द्रमा छन् खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार। प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनका दाइसमेत रहेका व्यञ्जनकारको नियुक्तिलाई लिएर अहिले सरकारमाथि ‘नेपोबेबी संस्कृति’ पुनः सक्रिय भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा सबै नियुक्ति विज्ञता र योग्यताको आधारमा हुने दाबी गरिएको भए पनि यो घटनाले त्यो दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

खेलकुद मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिद्धि व्यञ्जनकारको औपचारिक पृष्ठभूमि लामो समयदेखि फ्रेन्ड्स फुटबल क्लबमा सामान्य प्रशिक्षकको रूपमा संलग्न रहँदै आएको हो। खेलकुद क्षेत्रमा उनको भूमिका क्लबस्तरमै सीमित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि, मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त भएपछि उनी नीति, बजेट र कार्यान्वयन तहसम्म सक्रिय देखिन थालेको आरोप छ।

मन्त्रालयभित्रको गतिविधि अझ विवादास्पद तब बन्यो जब उनी मन्त्रीको अनुपस्थितिमा समेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, निरीक्षण गर्ने र तत्काल निर्देशन दिने भूमिकामा देखिए। हालै मिसन–२०२६ अन्तर्गत एसियाली खेलकुद तयारीका लागि रोकिएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको निरीक्षणमा मन्त्री बिना नै उनी नेतृत्वको टोली पुगेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको हो।

उक्त निरीक्षणमा बजेट अभावका कारण रोकिएको प्रशिक्षणबारे जानकारी नभएको र तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ। राखेप स्रोतका अनुसार सल्लाहकार टोलीले अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नलिएरै निर्णयात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिएको थियो, जसले मन्त्रालय–परिषद् सम्बन्धमा असन्तुलन देखाएको टिप्पणी गरिएको छ।

खेलकुद मन्त्रालयभित्रै पनि सिद्धि व्यञ्जनकारको भूमिकालाई लिएर स्पष्टता नभएको अवस्था देखिएको छ। औपचारिक रूपमा सल्लाहकार भए पनि व्यवहारमा उनी ‘अघोषित कार्यकारी’ जस्तो देखिन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बजेट विनियोजन, खेलाडी बिदाइदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासम्मका निर्णय प्रक्रियामा उनको सक्रियता बढेको बताइन्छ।

यसैबीच, मन्त्री सस्मित पोखरेल स्वयं पनि खेलकुद मन्त्रालयभन्दा शिक्षा मन्त्रालयतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको आरोप लागेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी नियमित रूपमा मन्त्रालयमा उपस्थित हुने समय सीमित छ भने खेलकुद सम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिगत छलफलमा उनको सक्रियता कमजोर रहेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यो घटनाले सरकारको ‘नयाँ राजनीतिक अभ्यास’माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी योग्यता र पारदर्शितालाई आधार बनाउने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा नातावाद हावी भएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।

यद्यपि सरकारले भने सिद्धि व्यञ्जनकारको नियुक्ति योग्यता र आवश्यकताका आधारमा भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूको तर्कमा, एउटै राजनीतिक सर्कल र पारिवारिक सम्बन्धभित्रै महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रित हुनु पुरानै राजनीतिक संरचनाको पुनरावृत्ति हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल एक मन्त्रालयको प्रशासनिक विषय मात्र नभई सरकारको समग्र नियुक्ति नीति र शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठाउने संकेत हो। यदि यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न नसकिए नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्तिले पनि पुरानै प्रणालीको निरन्तरता दिने जोखिम रहने उनीहरूको विश्लेषण छ।

समग्रमा हेर्दा, खेलकुद मन्त्रालयमा देखिएको सल्लाहकार विवाद अहिले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र ‘नयाँ राजनीति’को दाबीबीचको अन्तर स्पष्ट पार्ने एउटा प्रमुख परीक्षण बिन्दु बनेको छ। अब यस विवादले सरकारको आन्तरिक सुधार क्षमता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने सामथ्र्यलाई कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै गएको छ।