राजविराज— रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गामा भएको अवैध कब्जा हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएसँगै देशभरका सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक बस्तीमा भय, अन्योल र त्रास फैलिएको छ।

राजधानी काठमाडौंदेखि तराईका जिल्लासम्म सरकारी जग्गा, नदी किनार, नहर क्षेत्र र विभिन्न सार्वजनिक उपयोगका जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार अहिले उठिबासको डरमा बाँचिरहेका छन्। विशेषगरी पछिल्ला दिनमा काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा पर्याप्त समय, विकल्प र पुनर्वासको स्पष्ट व्यवस्था बिना नै सुरक्षा निकायको घेराभित्र डोजर परिचालन गरिएपछि देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको छ।

सरकारले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण’ र ‘अतिक्रमण नियन्त्रण’को नाममा थालेको अभियान अहिले सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। आलोचकहरूका अनुसार राज्यले कानुनी अधिकार प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे पनि गरिब, भूमिहीन र दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थापनको विकल्प नदिई सीधा डोजर चलाउने शैलीले सरकारको मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

धेरै स्थानमा डोजर पुग्ने हल्लामात्रले समेत परिवारहरू रातभर जाग्राम बस्न थालेका छन्। कतिपयले घरभित्रका सामान सुरक्षित राख्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् भने कतिपय परिवार बालबालिकासहित विस्थापनको मानसिक तनावमा परेका छन्।

यही त्रासबीच सप्तरीस्थित कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनाले सप्तरीमा पनि ठूलो हलचल सिर्जना गरेको छ। कार्यालयले २०८३ वैशाख ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोशी पम्प, चन्द्र नहर तथा वितरण सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत पर्ने नहर क्षेत्र, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा तथा कार्यालयका पुराना क्याम्प क्षेत्रभित्र भएको सम्पूर्ण अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएको छ।

सूचनामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयले नहर क्षेत्रभित्र घर, टहरा तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको, रुखविरुवा रोपिएको, फोहोर फालिएको तथा ढल निकाससमेत छोडिएको भन्दै ती सबै गतिविधिलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। सूचनामा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन चेतावनी दिँदै अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यो सूचनापछि सप्तरीसहित मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सयौँ परिवार पनि त्रसित बनेका छन्। धेरैले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार अधिकांश परिवारसँग वैकल्पिक आवासको कुनै व्यवस्था छैन। धेरैले आफ्नो जीवनको पूरै कमाइ खर्च गरेर टहरा, सानो घर वा व्यवसायिक संरचना निर्माण गरेका छन्। अहिले अचानक सरकारी सूचना आएपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। ‘सरकारले हामीलाई हटाउने हो भने कहाँ जाने ?’ भन्ने प्रश्न अहिले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सबैभन्दा धेरै सुनिन थालेको छ।

राजधानी काठमाडौँमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा डोजर चलाइएको दृश्यले मधेशसहित अन्य जिल्लाका बस्तीमा थप भय फैलाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। धेरैले सरकारले वार्ता, पुनर्वास र व्यवस्थापनभन्दा ‘बल प्रयोग’लाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैली अमानवीय र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको छ।

सरकार भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई आफ्नो प्राथमिक अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नहर, नदी, सडक क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रयोजनका जमिनमा भएको अतिक्रमणले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार, सिँचाइ प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएकाले अब कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। विशेषगरी सिँचाइ संरचनामाथि भएको अतिक्रमणका कारण पानी प्रवाह अवरुद्ध हुने, मर्मत सम्भारमा समस्या आउने र प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढ्ने तर्क सरकारको छ।

अहिले देशभर फैलिएको त्रास केवल घर भत्किने डर मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको संकटमा पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ। एकातिर सरकारले ‘शासकीय सुधार’ र ‘कानुनी शासन’को नाममा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर हजारौँ भूमिहीन परिवार आफ्नो अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा उभिएका छन्। यही द्वन्द्वबीच अहिले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा एउटा प्रश्न गुञ्जिरहेको छ—सरकारले अतिक्रमण हटाउँदैछ कि गरिबको आश्रय नै समाप्त गर्दैछ ?