काठमाडौँ— सरकारी ठेक्कापट्टाको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौँ रुपैयाँका सार्वजनिक परियोजना कब्जा गर्ने संगठित गिरोहको पर्दाफास भएपछि निर्माण व्यवसाय क्षेत्र नै तरंगित छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ‘इ–बिडिङ’ प्रणाली ह्याक गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको गोप्य आर्थिक प्रस्तावमा पहुँच पुर्याएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित सातजना निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेपछि घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री पाण्डेसँगै भिषण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरासमेत रहेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यो समूहले सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्रै प्रवेश गरेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले पेश गरेको आर्थिक दरभाउ हेर्ने, त्यसपछि अन्तिम समयमा आफूहरूको प्रस्ताव संशोधन गरी कम दरमा बोलपत्र पेश गरेर सरकारी ठेक्का कब्जा गर्ने संगठित अभ्यास गर्दै आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार गिरोहले विशेषगरी बोलपत्र दर्ताको समय सकिनुभन्दा केही मिनेटअघि मात्रै प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने र अन्य कम्पनीहरूको ‘फाइनान्सियल बिड’ हेरेपछि त्यसअनुसार आफ्नो दर समायोजन गर्ने रणनीति अपनाएको देखिएको छ। यसरी खुला प्रतिस्पर्धामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर सरकारी खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित बनाइएको आशंका गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा प्रणालीमा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएपछि आन्तरिक छानबिन सुरु गरिएको थियो। अनुसन्धान क्रममा अनधिकृत पहुँच, मल्टिपल ‘आइपी एड्रेस’ प्रयोग र प्रतिस्पर्धी बोलपत्रको डेटामा हस्तक्षेप भएको संकेत फेला परेपछि प्रकरण प्रहरीसम्म पुगेको हो। ती अधिकारीका अनुसार यो एकपटकको घटना मात्र नभई अघिल्ला ठेक्का प्रक्रियाहरूमा समेत यस्तै प्रकृतिको गतिविधि भएको आशंका गरिएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले घटनामा थप अनुसन्धान जारी रहेको पुष्टि गर्दै पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने क्रम चलिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक प्रमाणले संगठित रूपमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि हस्तक्षेप भएको संकेत गरेको छ र अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा थप तथ्य खुल्ने सम्भावना रहेको छ।

यो प्रकरणको सुरुवात भने रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दिएको उजुरीबाट भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आह्वान गरेको विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा आफ्नो आवेदन प्रणालीबाट मेटिएको भन्दै रौताहाले खरिद कार्यालयकै कर्मचारीमाथि शंका व्यक्त गरेको थियो। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानले उल्टै रौताहाकै युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर आवेदन हटाइएको तथ्य फेला पारेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।

अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार रौताहाको युजर आइडी प्रयोग गरेर स्वदेश र विदेशका गरी १२ वटा फरक–फरक ‘आइपी एड्रेस’बाट प्रणालीमा पहुँच पुर्याइएको देखिएको छ। एउटै समयमा एकभन्दा बढी नेटवर्कबाट लग–इन भएको र सन् २०२५ अप्रिल १७ को बिहान ११ बजेर ५० मिनेट ५० सेकेन्डमा ‘आइपी एड्रेस ८५.२०३.१५.२२५’ बाट आवेदन डिलिट गरिएको प्रणालीले देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

अनुसन्धानलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को तथ्य के भेटियो भने रौताहाकै युजर आइडी प्रयोग गरेर अर्कै बोलपत्रदाता ‘कङ्काइ÷ब्राइट मल्टी÷दिव्या ज्योति जेभी’को प्राविधिक दस्तावेजसमेत अपलोड गरिएको पाइयो। दुवै बोलपत्रदाताले एउटै ‘डिभाइस’ वा एउटै ‘आइपी एड्रेस’ प्रयोग गरेको देखिएपछि मिलेमतो र प्रणाली दुरुपयोगको आशंका थप बलियो बनेको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रौताहा कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो युजर आइडी तथा पासवर्ड सुरक्षित राख्न नसकेको वा जानाजानी दुरुपयोग हुन दिएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रकरण प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। त्यसपछि सीआईबी र साइबर ब्यूरो दुवैले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएका हुन्।

अनुसन्धान अहिले केवल एउटा ठेक्कामा सीमित छैन। यही गिरोहले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गत करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाइप बिछ्याउने ठेक्कामा समेत अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आशंका गरिएको छ। उक्त ठेक्कामा आशिष निर्माण सेवा र सगुन इन्जिनियरिङले सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर प्रक्रियामा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्तिम निर्णय रोक्न निर्देशन दिँदै अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो।

अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला केही सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लगातार शंकास्पद गतिविधि देखिएकाले यो कुनै एक कम्पनी वा व्यक्तिसम्म सीमित नभई संगठित नेटवर्क हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई साइबर अपराध, आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको संगठित हस्तक्षेपका रूपमा समेत हेरिएको छ।

यसअघि चैत २५ गते पनि यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास र भास्करराज अर्याल पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका निर्माण व्यवसायीमाथि पनि सोही ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ।

सरकारी खरिद प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको ‘इ–बिडिङ’ प्रणालीमै पहुँच पुर्याएर ठेक्का मिलेमतो गरिएको आशंकाले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भएमा यो प्रकरण केवल साइबर अपराधमा सीमित रहने छैन, यसले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्रै संगठित आर्थिक प्रभाव, पहुँच र प्रविधिको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने गम्भीर चित्र पनि उजागर गर्नेछ।