राजविराज— सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाईरहेका बेला मधेशका भूमिहीन समुदाय हरवा–चरवामा गम्भीर त्रास र अन्योल देखिएको छ। दशकौँदेखि ऐलानी, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा झुप्रो हालेर बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अहिले सम्भावित उठिबासको डरले चिन्तित बनेका छन्।

सोमबार राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हरवा–चरवा प्रतिनिधिहरूले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि आफूहरूको वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बिना व्यवस्थापन घर भत्काइए हजारौँ परिवार विस्थापित हुने चेतावनी दिएका छन्।

मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले मधेश प्रदेशमै डेढ लाखभन्दा बढी हरवा–चरवा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै तीमध्ये अधिकांशको आफ्नै जग्गा–जमिन नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नु बाध्यता हो, विकल्प होइन। ‘जग्गा छैन, घर छैन, भएको झुप्रो पनि भत्काइयो भने उनीहरू कहाँ जाने?’ भन्दै उनले राज्यसँग प्रश्न उठाए। उनले सरकारको अतिक्रमण नियन्त्रण नीति केवल जग्गातर्फ केन्द्रित भएको तर मानव जीवनतर्फ बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए।

हरवा–चरवाहरूका अनुसार सरकारी सूचना र अतिक्रमण हटाउने अभियानले उनीहरूको रातको निन्द्रा हराएको छ। उनीहरूले विगतका सरकारहरूबाट पनि ज्याला, मर्यादा र सुरक्षाको सुनिश्चितता नपाएको गुनासो गर्दै अहिलेको अभियानले पुनः असुरक्षित बनाउने डर व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले हरवा–चरवाको श्रम शोषण अन्त्य गर्दै सम्मानजनक ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार वर्षौंदेखि खेतबारीमा श्रम गरेर पनि न्यून पारिश्रमिकमा बाँचिरहेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकारबाट वञ्चित राखिएको छ।

कार्यक्रममा सप्तरीका १८ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर, शम्भुनाथ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष विजय साह बाहेक कोही पनि जनप्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।

समग्रमा, राज्यको अतिक्रमण नियन्त्रण नीति एकातर्फ कानुनी आवश्यकता भए पनि अर्कोतर्फ दशकौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका समुदायको जीवन र बसोबास संकटलाई बेवास्ता गर्दा सामाजिक तनाव झन् गहिरिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। अबको प्रमुख प्रश्न केवल अतिक्रमण हटाउने होइन, हटाइएका मानिसलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित बनेको छ।