काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशपछि सर्वोच्च अदालतभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ। अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले हस्तक्षेप गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशासनिक तनाव चुलिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, त्यसको राजनीतिक प्रतिध्वनि संसदसम्म पुगेको छ। आदेश जारी भएको केही समयमै सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारी कार्यकक्ष छाडेर हिँडेको घटना र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले न्यायपालिका लक्षित कडा अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायालय र राजनीतिबीचको तनाव सतहमा आएको देखिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी ‘न्यायमा पहुँच अवरुद्ध गरेको’ ठहर गर्दै उनले दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गरी भोलिका लागि पेशी चढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरिएका निवेदनलाई अलमल्याएको भन्दै न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो।

आदेशमा अझ गम्भीर कुरा के उल्लेख गरिएको थियो भने, मुख्य रजिष्ट्रारसँग ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका माननीय न्यायाधीशकै निर्देशनमा रिट दर्ता नगरिएको’ भन्ने जवाफ आएको थियो। यही विषयलाई लिएर आदेशमा न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराइएको थियो। चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयमा परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको वातावरण झन् असहज बन्यो। अदालत प्रशासनका प्रमुख कर्मचारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिँडेको जानकारी बाहिरियो। त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च परिसरमै विरोध प्रदर्शनको तयारी थाले। सर्वोच्चभित्र प्रशासनिक आदेश पालनामा देखिएको अवज्ञा र असहयोगले न्यायालयभित्रै संस्थागत टकराव चर्किएको संकेत गरेको छ।

यता, सर्वोच्च अदालतको यही आदेश प्रतिनिधिसभामा पनि तीव्र बहसको विषय बन्यो। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यसम्पादनबारे संसदमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले खुला रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आलोचना गरे। रास्वपाकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘राजनीति गर्न मन भए कोट खोलेर आउन’ सम्मको चुनौती दिइन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले न्यायाधीशहरूको मुख्य जिम्मेवारी न्याय सम्पादन रहेको उल्लेख गर्दै अदालत ‘सत्ता कब्जा गर्ने नियत’ तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइन्। ‘कामु न्यायाधीशले डेलिगेशन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्। कानुन दिवसको अवसरमा सपना प्रधान मल्लले दिएको ‘लडाईं अझै बाँकी छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्। ‘कससँग लडाईं हो ? सत्तासँग हो भने न्यायाधीशले राजनीति गर्न खोज्नुभएको हो, त्यसो हो भने कोट खोलेर आउनुहोस्,’ उनले संसदमै भनिन्।

रास्वपाका अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिज्म’ मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे। उनले आदेश कुन प्रकृतिको इजलासबाट जारी भएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त आकर्षित भएको आशंका व्यक्त गरे। ‘आज अदालतका चेम्बरबाट हठात् आदेशहरू आउन थालेका छन्। न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर केही भइरहेको त होइन भन्ने डर नागरिकमा देखिएको छ,’ उनले भने।

न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा थन्किएको, पाँच वर्ष नाघेका हजारौं मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यतातिर सक्रियता नदेखिएको तर संवेदनशील राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा अस्वाभाविक चासो देखिएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई न्यायिक प्राथमिकताको प्रश्नका रूपमा उठाए।

संसदमा न्यायपालिका लक्षित अभिव्यक्तिपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५ को स्मरण गराउँदै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्नु संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता विवादले अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमै शक्तिशाली तरंग सिर्जना गरेको छ। न्यायालयभित्र प्रशासनिक असहयोग, कानुन व्यवसायीको विरोध, संसदबाट न्यायाधीशमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण र संवैधानिक सीमाबारे उठेका प्रश्नहरूले मुलुकको संवैधानिक संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको अविश्वासलाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ। अब यो विवाद केवल एउटा रिट दर्ताको विषयमा सीमित छैन, न्यायपालिका र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति संघर्षको रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ।