काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहो संसदीय भूमिकामाथि उठेको विवाद अब प्रतिपक्षी मोर्चाभित्रै विभाजनको विषय बनेको छ। एकातर्फ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राईले संसद्को निरन्तर अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री साहको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने होइन, संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रतिपक्षी कित्ताभित्रै देखिएको यो सार्वजनिक मतभेदले अहिलेको राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्री साह संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बनेको, जनताका प्रश्नबाट भागेको र संसदीय परम्परामाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्रीको संसद्बाट लगातार दूरीलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन्। साम्पाङका अनुसार संसद् जनताको सर्वोच्च आवाज बोल्ने थलो हो, तर प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको गम्भीर पतन हो।

साम्पाङले वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री साह बीचमै संसद् छाडेर बाहिरिएको र पुनः सभाकक्षमा नफर्किएको विषयलाई गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसपछि वैशाख ३० गते नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दा समेत उनी संसद् नआई आफ्नै कार्यालयबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसेको आरोप उनले लगाएका छन्।

वैशाख ३१ गते सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय परम्परालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको र हालसम्म संसद्को कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै साम्पाङले यस्तो प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा कमजोर बनाएको जिकिर गरेका छन्।

आफ्नो विज्ञप्तिमा उनले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्कै सामना गर्न नसक्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट पलायन भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकार अध्यादेशको भरमा शासन चलाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै वर्तमान शासनशैलीलाई असंवेदनशील र जनविरोधी करार दिएका छन्। ‘सीमा रक्षा गर्न नसक्ने, गरिब जनतालाई आतंकित बनाउने र भूमिहीनलाई विस्थापित गर्ने सरकार’ भन्दै उनले वर्तमान सरकारमाथि कठोर प्रहार गरेका छन्। न्यूनतम अभिभावकीय भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको सरकारलाई नैतिक रूपमा सत्तामा बसिरहने अधिकार नरहेको उनको निष्कर्ष थियो।

तर साम्पाङको यो आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति प्रतिपक्षभित्रैबाट प्रतिवाद भएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्पाङलाई सम्बोधन गर्दै अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु परिस्थितिसँग मेल नखाने बताएका छन्। शाहीले विगत ३५ वर्षसम्म देशलाई भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र राज्य दोहनतर्फ धकेल्ने शक्तिहरूविरुद्ध जनताले अहिलेको परिवर्तनको पक्षमा मत दिएको दाबी गर्दै अहिलेको जनादेशलाई कमजोर बनाउने ढंगले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्।

शाहीले प्रधानमन्त्री शाहको शैली र संसद्प्रतिको दूरीमाथि प्रश्न उठाउन सकिने स्वीकार गरे पनि अहिलेको आवश्यकता सरकार ढाल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनु रहेको बताएका छन्। संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जनताका प्रश्नको उत्तर दिनैपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। तर त्यसका लागि राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हुन नहुने उनको संकेत थियो।

शाहीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति नरम समर्थन र राजनीतिक संरक्षणको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। प्रतिपक्षी नेताहरूबीच देखिएको यो मतभेदले अहिलेको राजनीतिक समीकरणभित्र गहिरो मनोवैज्ञानिक र रणनीतिक विभाजन उजागर गरेको छ। एक पक्ष प्रधानमन्त्रीको संसदीय अनुपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक संकटको रूपमा व्याख्या गर्दै नैतिक प्रश्न उठाइरहेको छ भने अर्को पक्ष विगतका राजनीतिक शक्तिहरूको असफलता सम्झाउँदै वर्तमान सरकारलाई सुधारको अवसर दिनुपर्ने तर्कमा उभिएको छ। तर दुवै धारको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैली, संसद्प्रतिको व्यवहार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबारे उठेका प्रश्नहरू नै रहेका छन्।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्थापित मान्यतामाथि अहिलेको विवादले गम्भीर बहस जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति केवल व्यक्तिगत शैलीको विषय हो कि लोकतान्त्रिक संरचनाप्रतिको असहजता ? यही प्रश्न अब राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित बन्न थालेको छ। र, यही बहसले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, प्रतिपक्षभित्रकै ध्रुवीकरणलाई समेत थप तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।