काठमाडौँ — गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलन केवल आक्रोशित युवाको स्वतःस्फूर्त विस्फोट मात्रै नभई योजनाबद्ध घुसपैठ, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको मनोवैज्ञानिक उक्साहट, संगठित हिंसात्मक तयारी र राज्य संयन्त्रको असामान्य निष्क्रियताको परिणाम भएको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निकालेको छ।

आयोगको विस्तृत प्रतिवेदनले आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, आगजनी र विध्वंसलाई ‘संगठित आपराधिक गतिविधि’ को रूपमा चित्रित गर्दै सत्ता, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक पात्र, अभियन्ता समूह र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा औँल्याएको पक्ष भनेको आन्दोलनभित्र सक्रिय रहेको भनिएको ‘टीओबी’ समूह हो। आयोगका अनुसार कालो टिसर्टमा ‘टीओबी’ लेखिएको, शरीर र हातमा उही नामको ट्याटु खोपेका करिब १५ देखि २० जनाको मोटरसाइकल समूहले प्रदर्शनकारी भिडलाई आक्रामक दिशामा धकेल्ने काम गरेको देखिएको छ। बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटल क्षेत्र पुगेपछि करिब २० देखि २५ हजारको भिड जम्मा भइसकेको अवस्थामा उक्त समूह अचानक सक्रिय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार, उक्त समूहले विशेषगरी नवयुवा र विद्यार्थीलाई ‘मानव ढाल’ को रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका युवाहरूको अगाडि उभिएर भिडलाई सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्न उक्साउने, ढुंगामुढा गर्न प्रेरित गर्ने र संसद भवनतर्फ धकेल्ने काम भएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ। आयोगले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा कब्जा गरी हिंसात्मक बनाउने काम भएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा हामी नेपाल संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पछि गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङको भूमिकालाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार एभरेष्ट होटलअगाडि विशाल भिड जम्मा भइसकेपछि गुरुङले नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित बन्दै सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेका र त्यहीँबाट अवस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नु कुनै आकस्मिक घटना नभई पूर्वयोजनाअनुसार तयार पारिएको संकेत गर्ने धेरै तथ्य फेला परेको जनाएको छ। ‘वेक अप नेपाल’ नामक टिकटक अकाउन्टबाट आन्दोलनअघि नै ‘मोलोटोभ ककटेल’ अर्थात् पेट्रोल बम बनाएर आउन आह्वान गरिएको, संसद भवन र सिंहदरबार जलेको एआई–निर्मित तस्बिर तथा भिडियोहरू आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको र विद्यालयका डिजिटल बोर्ड तथा वेबसाइट ह्याक गरेर ‘नो मोर स्क्रिन्स, वी आर अन स्ट्रिट्स’ जस्ता नारा प्रदर्शन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले अर्को गम्भीर खुलासा पनि गरेको छ। नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर ‘विद्यालय पोशाकमा आए प्रहरीले बल प्रयोग गर्दैन’ भन्ने सन्देश फैलाइएको र विद्यार्थीलाई योजनाबद्ध रूपमा सडकमा उतारिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। त्यसलाई आयोगले ‘मानव ढाल बनाउने रणनीति’ भनेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के भने, यस्ता नक्कली पेज र भ्रमपूर्ण सामग्री फैलिँदा पनि सुरक्षा निकायले समयमै त्यसलाई निष्क्रिय पार्न वा भ्रम चिर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनन्।

प्रतिवेदनले आन्दोलन आयोजकहरूले प्रदर्शनअघि नै एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य स्वयंसेवक र प्राथमिक उपचार टेन्टको व्यवस्था गरेको विषयलाई पनि शंकास्पद मानेको छ। ‘यदि पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हो भने आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै तीनवटा एम्बुलेन्स र उपचार टेन्ट किन आवश्यक प¥यो ?’ भन्ने प्रश्न आयोगले उठाएको छ। आयोगका अनुसार यसले सम्भावित हिंसाको पूर्वआशंका आयोजकहरूलाई पहिले नै रहेको संकेत गर्छ।

आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्र, विशेषगरी नेपाली सेनामाथि पनि असाधारण रूपमा कडा प्रश्न उठाएको छ। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति निवासजस्ता संवेदनशील संरचनामा आगजनी भइरहँदा सेना ‘मूकदर्शक’ बनेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, २३ भदौमै अवस्था नियन्त्रणबाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेका थिए। तर व्यवहारमा सेना सक्रिय भएको देखिएन। सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सेनाको दोहोरो तर्कमाथि उठाइएको छ। एकातर्फ सेनाले ‘सरकारको औपचारिक निर्णय नभएकाले परिचालन हुन नसकेको’ जवाफ दिएको थियो भने अर्कोतर्फ २४ भदौ राति १० बजेपछि भने औपचारिक निर्णयबिनै सेना परिचालित भएको तथ्य आयोगले फेला पारेको छ। त्यसैले सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएका गणहरूले ‘सामान्य प्रयाससमेत नगरेको’ टिप्पणी गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भविष्यमा यस्ता घटनामा बढी संवेदनशील हुन निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबार र शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले भनेको छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने, भिडलाई उत्तेजित पार्ने वा हिंसामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने भूमिका खेलेको भन्दै राजनीतिज्ञ, कन्टेन्ट क्रिएटर, कलाकार, युट्युबर र अभियन्तासहित ठूलो सूचीमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। तर, त्यही आन्दोलनको समर्थनमा सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरेका तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ को नाम प्रतिवेदनमा नराखिएको विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले बालेनको ‘प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले’ नाम नआएको बताएकी छिन्। यद्यपि, उनी स्वयं आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए। यहीबीच चलचित्र निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी, निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँलगायतको नाम प्रतिवेदनमा समेटिँदा अभिनेत्री वर्षा राउतको नाम भने नआएको विषय पनि चर्चामा छ। आन्दोलनका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडलाई उत्तेजित बनाउने पोस्ट सेयर गरेकी थिइन् भन्ने दाबी भइरहे पनि आयोग त्यसबारे मौन देखिएको छ।

प्रतिवेदनले २४ भदौको घटनालाई ‘देशव्यापी रूपमा एउटै उद्देश्यसहित गरिएको संगठित आपराधिक गतिविधि’ भनेको छ। आयोगका अनुसार त्यस दिन तीन जना प्रहरी प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट मारिए, २१ जना आगजनीमा जलेर मरे, जसमध्ये १२ जनाको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। देशभर अर्बौँको निजी तथा सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले अब मानवअधिकार उल्लंघन र संगठित हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको समेत औँल्याएको छ। साथै, दोषी ठहरिएकालाई सार्वजनिक पद, राजनीतिक नियुक्ति र चुनाव लड्न रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।