काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा कहिल्यै बयान नदिएको दाबी गरेका छन्। तर आयोगका पदाधिकारीहरू र आयोगसँग आबद्ध स्रोतहरूले भने ओलीको उक्त दाबीलाई तथ्यसँग नमिल्ने बताएका छन्।

आयोगका अनुसार ओलीको ३१ मिनेट लामो रेकर्ड गरिएको बयान सुरक्षित छ र त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। बुधबार एमाले संगठन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले आयोगले पठाएको पत्र नबुझेको मात्र होइन, बुझ्न पनि अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै आफूले बयान नदिएको बताए।

ओलीले भने, ‘मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ, आयोगमा बयान दिन्नँ। मैले बयान दिइनँ, तर आयोगले बयान दियो भनेर छाप्यो। आयोगले प्रश्नपत्र पठाएको थियो, मैले बुझ्न पनि मानिनँ। आयोगलाई मान्यता नै दिन्नँ भनेर फर्काइदिएँ। तर उनीहरूले बयान दिएको भनेर प्रतिवेदनमा राखे।’

तर आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रहेका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले भने ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगसँग ओलीले दिएको भनिएको बयानको रेकर्ड सुरक्षित छ। ‘बयान नै नदिएको भए प्रतिवेदनमा उहाँका भनाइहरू कसरी आउँथे ? आयोगसँग उहाँको रेकर्डेड बयान छ,’ शर्माले भने, ‘उहाँले मैले जे बोलेँ, मेरो कुरा यही हो भन्नुभएको छ। अन्त्यमा भने यो मेरो बयान होइन है भन्ने शैलीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो। तर उहाँले व्यक्त गरेका धारणा रेकर्डमा सुरक्षित छन्।’

आयोगका एक सुरक्षाकर्मीका अनुसार आयोगले औपचारिक उपस्थितिका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा सम्भव नभएपछि एक कर्मचारीलाई सीधै गुण्डुस्थित ओली निवासमा पठाएको थियो। ती कर्मचारीले आयोगले तयार पारेका प्रश्नहरू लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।

२० पुस २०८२ को मध्यान्हतिर सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयबाट रातो नम्बर प्लेटको सरकारी गाडी गुण्डुतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। गाडीमा आयोगका एक कर्मचारी थिए। ओली निवासमा पुग्नुअघि सुरक्षाकर्मीहरूले गाडीको जाँच गरेका थिए भने सुरक्षा संकेत पुष्टि भएपछि मात्र भित्र प्रवेश दिइएको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीलाई केही समय कुराइयो। त्यसपछि ओली भेटघाटका लागि आए। प्रारम्भिक संवादमै उनले आयोगको संरचना, त्यसका सदस्यहरू र कामकारबाहीबारे आफू पूर्ण जानकारीमा रहेको संकेत दिएका थिए।

ओलीले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विशेश्वर भण्डारी तथा विज्ञानराज शर्माबारे टिप्पणी गर्दै विशेषगरी विज्ञानराज शर्मा आफूप्रति पूर्वाग्रही रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष कार्की व्यक्तिगत रूपमा इमानदार न्यायाधीश भए पनि आयोगको प्रतिवेदन पूर्वधारणाबाट प्रभावित हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

बयान सुरु हुनुअघि नै ओलीले आफूलाई कसैले पनि घटनामा नजोडेको अवस्थामा किन आफ्नो बयान आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उनले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान आइसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिनुपर्ने औचित्य नरहेको तर्क गरेका थिए।

तर आयोगका कर्मचारीले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएका थिए– यदि प्रश्नहरूको उत्तर दिन अस्वीकार गरिएमा आयोगमा त्यसैअनुसार प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। त्यसपछि मात्र ओली केही नरम बनेका थिए। सुरुमा उनले आफूले तयार पारेको केही पृष्ठको लिखित धारणा कर्मचारीलाई बुझाएका थिए। तर आयोगका कर्मचारीले लिखित कागज मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै रेकर्डेड बयान आवश्यक रहेको बताएपछि थप संवाद भएको थियो।

स्रोतका अनुसार ओली प्रारम्भमा अडियो रेकर्ड गर्न तयार थिएनन्। तर बयान दिन अस्वीकार गरेको प्रतिवेदन जाने सम्भावना देखिएपछि अन्ततः उनले रेकर्ड गरिने कुराकानीमा सहमति जनाएका थिए। आयोगले तयार पारेका दर्जनौँ प्रश्नहरूको एक–एक गरी जवाफ दिन भने उनी इच्छुक थिएनन्। बरु आफ्नै शैलीमा समग्र धारणा राख्न चाहन्थे। त्यसपछि आयोगका कर्मचारीले औपचारिक परिचय दिएर रेकर्ड सुरु गरेका थिए।

यस क्रममा ओलीले आफूले बोलेका कुरा आफ्नो पक्षमा पनि सुरक्षित रहनुपर्ने भन्दै मोबाइल फोन ल्याउन लगाएका थिए। सुरुमा ल्याइएको आइफोनबारे अविश्वास व्यक्त गर्दै उनले अर्को मोबाइल सेट ल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि आयोगका कर्मचारी र ओली दुवैले आफ्ना–आफ्ना उपकरणमा कुराकानी रेकर्ड गरेका थिए।

कर्मचारीले आफ्नो परिचय, आयोगको जिम्मेवारी र बयान लिने उद्देश्य रेकर्डमा उल्लेख गरेपछि ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए। करिब ३१ मिनेट लामो उक्त रेकर्डिङपछि कर्मचारी सिंहदरबार फर्किएका थिए। फर्किएलगत्तै उनले अडियो सामग्री, नोटहरू र चार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाएका थिए।

ती सबै सामग्री आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनसँगै तत्कालीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले ती अभिलेखहरू पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिसम्म पुगेका छन्। उक्त समितिले भदौ २३ को घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

आयोगमा दिएको भनिएको बयानमा ओलीले भदौ २३ को घटनाको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले हताहती हुन नदिन निर्देशन दिएको र सम्पूर्ण दोष आफूलाई थोपर्न खोजिएको दाबी उनले गरेका थिए।

उनले आफ्नो घरमाथि भएको आक्रमणको प्रसंगसमेत उठाउँदै घटनाका अन्य पक्षमाथि आयोगले पर्याप्त अनुसन्धान गरे वा गरेन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका थिए। यता बुधबारको कार्यक्रममा भने ओलीले आयोग गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठाए। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठनअघि नै केही व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसै कारण आफूले आयोगप्रति विश्वास नगरेको बताए।

‘मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, बयान दिन्नँ। आयोगले भने बयान दियो भनेर प्रतिवेदनमा लेख्यो,’ ओलीले भने, ‘त्यो विषयमा म धेरै विवादमा जान चाहन्नँ।’ तर आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ, सुरक्षित अडियो र लिखित अभिलेखहरूले भने यो विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न— यदि बयान दिइएको थिएन भने आयोगसँग सुरक्षित भनिएको ३१ मिनेटको रेकर्ड आखिर कसको हो ?