राजविराज– उदयपुरमा जिल्ला अधिवेशनकै मञ्चबाट आफ्नै सांसदविरुद्ध ‘दलाल माननीय मुर्दावाद’ को नारा घन्किरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सप्तरी जिल्ला अधिवेशन अर्को कारणले चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। पुराना दलहरूलाई परिवारवाद, नातावाद र शक्ति केन्द्रित राजनीतिको आरोप लगाउँदै आएको पार्टीभित्रै अहिले जिल्ला नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रभावशाली नेताका आफन्त, राजनीतिक उत्तराधिकार र आगामी स्थानीय निर्वाचनको रणनीतिबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सप्तरीमा हुने जिल्ला अधिवेशनलाई सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र मानिएको छैन। पार्टीभित्र यसलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको शक्ति संरचना तय गर्ने निर्णायक राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। यही कारण जिल्ला सभापतिको चयनदेखि संगठनको नियन्त्रणसम्मको प्रतिस्पर्धा अहिले तीव्र बनेको छ।

पार्टी स्रोतहरूका अनुसार सांसद अंकिता ठाकुरका पति उज्ज्वल ठाकुर र सांसद तथा मन्त्री रामजी यादवका ससुरा तथा पूर्वमेयर शम्भुप्रसाद यादवको प्रभाव जिल्ला अधिवेशनमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै कार्यकर्ताहरूको एक समूह असन्तुष्ट छ।

विशेषगरी शम्भुप्रसाद यादव निकट समूहले अहिले राजविराजको विटौरी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दासलाई जिल्ला सभापतिको रूपमा अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको दाबी पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ। विटौरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका दासलाई संगठनको नेतृत्वमा पु¥याउने प्रयासलाई कतिपयले सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मानिरहेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिक लगानीको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

पार्टीभित्र उठिरहेको आरोपअनुसार जिल्ला नेतृत्वको नियन्त्रणमार्फत विटौरी आन्दोलनबाट बनेको जनाधारलाई संगठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसकै आधारमा आगामी स्थानीय निर्वाचनको मैदान तयार गर्ने योजना बनाइएको छ।

यसैसँग जोडेर अर्को चर्चा पनि चुलिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार आन्दोलन मार्फत मेयरको तयारीमा जुटेका दासलाई सभापति बनाएर पूर्वमेयर शम्भुप्रसाद यादव स्वयं आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। त्यसैले अहिलेको जिल्ला अधिवेशनलाई भविष्यको चुनावी आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सप्तरीको बहसलाई थप रोचक बनाएको पक्ष भने विटौरी आन्दोलन र पार्टी राजनीतिबीच देखिएको सम्बन्ध हो। राजविराजको विटौरी जग्गा समस्या दशकौँ पुरानो सामाजिक र कानुनी मुद्दा हो। हजारौं नागरिकको गाँस, बास र आवास अधिकारसँग जोडिएको यो विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

तर पछिल्लो समय आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै जिल्ला नेतृत्वको दौडमा देखिएपछि आन्दोलनको उद्देश्य, राजनीतिक उपयोगिता र चुनावी गणितबारे नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा पूर्वमन्त्री उमेश यादवले समेत केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन र राजनीतिक स्वार्थबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, त्यही मुद्दाबाट चुनावी लाभ लिने र सरकारमा पनि प्रभाव राख्ने पक्षले समाधान प्रक्रिया किन अगाडि बढाउन सकेन भन्ने उनको प्रश्न अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सप्तरीको जिल्ला अधिवेशनले अब केवल नयाँ जिल्ला सभापति चयन गर्ने छैन। यसले पार्टीभित्रको शक्ति केन्द्र कहाँ छ, निर्णय कसले गर्छ र स्थानीय राजनीतिको भविष्य कुन समूहले निर्धारण गर्न खोजिरहेको छ भन्ने संकेत पनि दिनेछ।

उदयपुरमा प्रतिनिधि विवादपछि आफ्नै सांसदविरुद्ध नाराबाजी भएको घटनाले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याइसकेको छ। त्यसअघि सिरहामा पनि केही सांसदहरूले जिल्ला सभापतिका एक उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत बनाउन हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो। त्यहाँ सभापति पदका उम्मेदवारहरूले नै सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उदयपुर, सिरहा र अहिले सप्तरीका घटनाक्रमलाई एकै सूत्रमा जोड्दा एउटा साझा तस्वीर देखिन्छ—जिल्ला अधिवेशनहरू संगठन निर्माणको प्रक्रिया मात्र रहेनन्, ती प्रभाव, पहुँच, राजनीतिक उत्तराधिकार र भविष्यको चुनावी शक्ति सन्तुलन तय गर्ने अखडा बन्न थालेका छन्।

रास्वपाले विगतमा अरू दलमाथि लगाएको परिवारवाद, नातावाद र गुटगत राजनीतिका आरोप अहिले आफ्नै घरभित्र सुनिन थालेका छन्। सप्तरी अधिवेशनले ती आरोपलाई अस्वीकार गर्ने आधार दिन्छ वा थप बल पु¥याउँछ, त्यसको उत्तर अब जिल्ला नेतृत्व चयनको परिणामले दिनेछ।

सप्तरीको राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न पनि यही हो— यो अधिवेशन संगठन निर्माणका लागि हो कि आगामी नगर निर्वाचनको ‘लन्चिङ प्याड’ तयार गर्नका लागि ?