गाईघाट– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अभियान चलिरहेका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेटअगाडि उभिएर भावुक बनेका बालेन्द्र साहले एक वाक्य लेखेका थिए— ‘उद्योगहरू देशका मेरुदण्ड हुन्।’ त्यतिबेला उनी वैकल्पिक राजनीतिको सपना बेचिरहेका नेता थिए। सरकारी बेवास्ताले थलिएको उद्योग देखेर उनले राज्यको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए र उदयपुर सिमेन्टजस्ता उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर समयले ठूलो घुम्ती लियो। बालेन्द्र साह आज देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छन्। रास्वपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर विडम्बना, जुन उद्योगको गेटमा उभिएर उनले राज्यलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए, आज त्यही उद्योग उनकै सरकारको पालामा बोरा किन्न पैसा नपाएर उत्पादन गरेको सिमेन्ट गोदाममै सडाएर राख्न बाध्ये बनेको छ।

उद्योग बचाउने भाषणबाट सत्ता पुगेको नेतृत्वले उद्योग जोगाउन सकेन भन्ने आरोपलाई बल पु¥याउने गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, आर्थिक दिवालियापन र सरकारी उदासीनताको प्रतीक बनेको छ।

बोरा अभावले थन्कियो ६ करोडको सिमेन्ट
देशभर माग रहेको ‘गैँडा’ ब्राण्डको सिमेन्ट अहिले बजारमा अभाव होइन, उद्योगभित्रै कैद छ। उद्योगसँग उत्पादन भएको सिमेन्ट छ, ग्राहक पनि छन्, तर प्याकिङ गर्न बोरा छैन। उद्योगभित्र हाल करिब ८२ हजार बोरा बराबरको सिमेन्ट विभिन्न अवस्थामा मौज्दात छ। त्यसमध्ये करिब ५० हजार बोरा बराबरको तयारी सिमेन्ट भकारीमै थन्किएको छ भने थप २७ हजार बोरा उत्पादन गर्न पुग्ने क्लिङ्कर मौज्दात छ।

उद्योग प्रशासन प्रमुख गम्भीरजंग खत्रीका अनुसार अहिले थन्किएर बसेको सिमेन्टको मूल्य मात्रै करिब ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर पुग्छ। तर त्यो सिमेन्ट बजारमा पठाउन सकिएको छैन, कारण— उद्योगसँग बोरा किन्न पैसा छैन।

सिमेन्ट उत्पादन विभागका प्रमुख तथा मेकानिकल इन्जिनियर नगेन्द्रप्रसाद देवका अनुसार ६० हजार थान बोराको माग फारम धेरैअघि नै पठाइएको थियो। तर उद्योग प्रशासनले अहिलेसम्म बोरा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

परिणामस्वरूप उत्पादन भएर तयार भइसकेको सिमेन्ट प्याकिङ हाउस र भकारीमा थन्किँदै गएको छ। समयमै प्याकिङ नहुँदा करिब पाँच हजार बोरा बराबर सिमेन्ट त प्रयोगविहीन नै भइसकेको छ। कतै छरिएको, कतै पोखिएको र कतै डल्लो परेर बिग्रिएको अवस्थामा पुगेको छ। उनका शब्दमा, यो प्राविधिक समस्या होइन, व्यवस्थापनको असफलता हो।

उनी भन्छन्, ‘उत्पादन भएर तयार भएको सिमेन्ट गोदाममै बिग्रिने अवस्था आउनु उद्योगका लागि मात्र होइन, राज्यकै लागि लज्जास्पद विषय हो।’

१५ महिनादेखि तलब छैन, ५ अर्बभन्दा बढी दायित्व
अहिले उद्योगको अवस्था यति दयनीय छ कि धेरै कर्मचारी बिहान हाजिर गर्न जान्छन् र केहीबेरपछि फर्किन्छन्। माघ महिनासम्म आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको उद्योग त्यसयता पूर्ण रूपमा ठप्प छ।

उद्योगमा १७७ जना कर्मचारी तथा मजदुर र ५९ जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन्। तर उनीहरूले १५ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कर्मचारीहरू ऋण, उधारो र पारिवारिक दबाबको बीचमा गुजारा चलाउन बाध्य छन्। कोशी प्रदेशसभा सदस्य गीता रेग्मीले समेत प्रदेशसभामै कर्मचारीहरूको दयनीय अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन्। तर समस्या ज्यूँको त्यूँ छ।

निमित्त महाप्रबन्धक कोविदकुमार काफ्लेका अनुसार उद्योगको कुल दायित्व ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। कर्मचारी तथा मजदुरको मात्रै एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ। विभिन्न सप्लायर्सलाई करिब ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, विद्युत् महसुल, अन्तःशुल्क र स्थानीय रोयल्टी गरी थप साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ।

अर्थात् उद्योग केवल उत्पादन संकटमा मात्र छैन, आर्थिक रूपमा पनि गहिरो खाडलमा पुगिसकेको छ।

प्रश्न बालेनलाई नै
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको कथा अब केवल एउटा उद्योगको कथा रहेन। यो विपक्षमा हुँदा बोलेका शब्द र सत्तामा पुगेपछि देखिएको कार्यसम्पादनबीचको दूरी नाप्ने राजनीतिक दस्तावेज बनेको छ।

फागुन २१ गते उद्योगको गेटमा उभिएर बालेन्द्र साहले लेखेका थिए— ‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन्।’ आज प्रश्न उठेको छ— यदि उद्योग साँच्चै देशको मेरुदण्ड हो भने त्यो मेरुदण्ड भाँचिँदै गर्दा सरकार किन मौन छ ? उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउने नेतृत्व अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ। तर उद्योगको अवस्था यस्तो छ कि उत्पादन भएको सिमेन्ट बेच्नसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उद्योगलाई बचाउने प्रतिबद्धता र उद्योगलाई बोरा समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने वास्तविकताबीचको दूरी जति बढ्दै गएको छ, त्यति नै ती पुराना फेसबुक पोस्टहरू सरकारका लागि असहज प्रश्नपत्र बन्दै गएका छन्। आज उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेटअगाडि उभिएको प्रश्न एउटै छ— उद्योग बचाउने वाचा गर्नेहरू सत्तामा पुगे, तर उद्योग किन बचेन ?