राजविराज– दशकौँदेखि बहाल बिटौरी जग्गाको स्वामित्वको अन्योलमा बाँचिरहेका राजविराजका हजारौं परिवारको मुद्दा अहिले राजनीतिक श्रेयको युद्धमा रूपान्तरण भएको छ। रास्वपाका नेता तथा सोही पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुले नागरिकको पीडालाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि यो विषय बहसको केन्द्रमा छ।

यसैक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् जसपा नेपालका नेता उमेश कुमार यादवले बिटौरी जग्गा समस्या समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले धेरैअघि नै कानुनी पहल गरिसकेको दाबी गर्दै पछिल्लो समय यस विषयलाई लिएर भइरहेको राजनीतिक प्रचारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले नाम नलिए पनि केही राजनीतिक शक्तिलाई लक्षित गर्दै ‘स्टन्टमार्फत उदाएकाहरू स्टन्टबाजीमै सीमित छन’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै यादवले भूमि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०८२ अन्तर्गत जसपा नेपालले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यहरू मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, मोहम्मद खालिद र पूजा चौधरीले २०८२ भदौ २२ गते राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ को नियम १०८ बमोजिम विधेयकको दफा १२(झ) मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावको मूल उद्देश्य बहाल बिटौरी, कोठ, भकारी तथा यस्तै प्रकृतिका जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका र नियमित रूपमा तिरो तिर्दै आएका व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व कायम गराउने रहेको यादवले बताएका छन्। प्रस्तावअनुसार पुराना सहर, बजार र बस्ती क्षेत्रमा रहेका यस्ता जग्गाको नाप–नक्सा गरी वास्तविक भोगचलनकर्ताकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

यादवले यो कुनै नयाँ एजेन्डा नभई वर्षौंदेखि जसपा नेपालले उठाउँदै आएको विषय भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार राजविराज नगरपालिकाले समेत आफ्नो नवौं नगर परिषद्बाट यही विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले आएर केही व्यक्तिहरूले यस विषयलाई आफ्नो उपलब्धि जस्तो प्रस्तुत गर्नु वास्तविकताको अपव्याख्या भएको उनको संकेत छ।

उनले बिटौरी जग्गाको नाममा विगतमा भएका अनियमितता र अवैधानिक क्रियाकलापको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग उठाएका छन्। ‘कसैले पैसा खाएर अवैधानिक ढंगले गरेको कामको अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। उनको यो भनाइले विगतका भूमि प्रशासन र पुर्जा वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनकारीहरुकै अनुसार विटौरी जग्गा मध्ये १७ जनाले आफनो नाममा लालपूर्जा लिईसकेका छन्। तर, उनिहरुले कुन कानुन र कुन प्रकृयामार्फत लालपूर्जा पाए भन्ने विषय खुलिसकेको छैन।

यही संवेदनशील विषयलाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले समाधानको श्रेय लिन खोजिरहेका बेला उमेश यादवको अभिव्यक्ति आएको हो। उनको स्टाटसले केवल भूमि समस्या समाधानको दाबी मात्र गरेको छैन, बरु त्यसको श्रेय कसले पाउने भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथि पनि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।

बिटौरी जग्गा समस्या समाधानको बहस अब संसद्, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर निस्केर वास्तविक भोगचलनकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा पुग्छ कि फेरि पनि श्रेयको राजनीतिमै अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।