काठमाडौँ– नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा रहस्यमय, संवेदनशील र विवादास्पद घटनामध्ये एक मानिने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल २५ वर्षपछि फेरि खुल्ने भएको छ। साढे दुई दशकदेखि अनुत्तरित प्रश्न, अपूर्ण विश्वास र अन्त्यहीन शंकाबीच जिवित रहेको यो घटनालाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै देशको राजनीतिक वृत्त एकाएक तरंगित बनेको छ।

सम्पत्तिसम्बन्धी विवादका कारण डेढ महिनाअघि पदबाट बाहिरिएका गुरुङ पुनर्बहालीपछि दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनले गरेका चार निर्णयमध्ये सबैभन्दा चर्चित निर्णय दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन हो। पदभार ग्रहणलगत्तै उनले दिएको सन्देश स्पष्ट थियो— ‘अब हरेक फाइल खोलिन्छ।’

२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारस्थित त्रिभुवन सदनमा भएको हत्याकाण्ड नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक मोड थियो। राजपरिवारको नियमित जमघटका क्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, धीरेन्द्र शाहलगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्य गोलीकाण्डमा परेका थिए। राजा वीरेन्द्रको परिवार लगभग पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भने केही दिनपछि युवराज दीपेन्द्रको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने।

घटनापछि तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षता तथा सभामुख तारानाथ रानाभाटको सहभागितामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि समितिमा राखिए पनि उनले सहभागिता जनाएनन्। एक सातामै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्रले मदिरा र अज्ञात कालो पदार्थ सेवन गरेपछि राजपरिवारमाथि गोली चलाएको तथा अन्ततः आफैंलाई गोली हानेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदन कहिल्यै सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन सभामुख रानाभाटले घटनाको व्याख्या गरेको शैलीदेखि निष्कर्षको आधारसम्म व्यापक प्रश्न उठे। त्यसयता दरबार हत्याकाण्डबारे अनेकौं पुस्तक लेखिए, असंख्य बहस भए, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चले, तर राज्यले थप अनुसन्धान अघि बढाएन।

यही कारणले २५ वर्षपछि आएको गृहमन्त्री गुरुङको निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। किनकि राज्यले पुनः अनुसन्धान गर्न खोज्नुको अर्थ पुरानो प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउनु हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ। यदि पुरानो निष्कर्ष पर्याप्त थियो भने पुनः अनुसन्धान किन आवश्यक भयो ? र यदि पर्याप्त थिएन भने राज्यले साढे दुई दशकसम्म त्यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा किन प्रस्तुत ग¥यो ? यी प्रश्नहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्।

दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका अनुत्तरित प्रश्नहरू अझै जीवित छन्। युवराज दीपेन्द्र उभिन नसक्ने अवस्थामा रहेको भनिए पनि केही समयमै सैनिक पोशाकमा कसरी देखा परे ? उनीसँग एकभन्दा बढी हतियार कसरी थिए ? निराजनलाई कसरी गोली लाग्यो ? दीपेन्द्र आफैंलाई गोली कसरी लाग्यो ? घाइतेहरूलाई वीर वा शिक्षण अस्पताल नलगेर सैनिक अस्पताल किन लगियो ? मृतकहरूको शव परीक्षण किन भएन ? त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो ? अचेत अवस्थामा रहेका दीपेन्द्र वास्तवमै २२ गतेसम्म जीवित थिए कि थिएनन् ? यस्ता प्रश्नहरू आजसम्म औपचारिक रूपमा समाधान भएका छैनन्।

यही कारणले दरबार हत्याकाण्ड नेपाली समाजमा केवल एउटा आपराधिक घटना नभएर राष्ट्रिय रहस्यको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसमा पनि राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको वंशनाश हुँदा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार भने सुरक्षित रहनुले शंकालाई थप बल दिएको थियो। यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पटक–पटक आफू र आफ्नो परिवारमाथि अन्यायपूर्ण आरोप लगाइएको बताएका छन्। २०८० माघमा वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर आफ्नो परिवारविरुद्ध राजनीतिक रूपमा भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको घोषणाले अर्को राजनीतिक बहस पनि जन्माएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजतन्त्रप्रति बढ्दो सहानुभूति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियताबीच आएको यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार यो कदम राजतन्त्रसमर्थक भावनाको प्रतिवाद गर्ने रणनीति हुन सक्छ भने अर्काथरीले यसलाई विगतका सबै विवादित घटनाको सत्य खोज्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार २५ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान गर्न कानुनी बाधा छैन। तर अनुसन्धान किन गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यदि नयाँ तथ्य, नयाँ प्रमाण वा नयाँ आधार छ भने नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने उनको तर्क छ। अन्यथा अनुसन्धानको नाममा विषयान्तर गर्ने वा जनचासो मोड्ने प्रयास भएको आशंका पैदा हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने कुरा यसअघि पनि उठेको थियो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत दरबार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका थिए। तर ती अभिव्यक्ति व्यवहारमा अनुसन्धान प्रक्रियामा रूपान्तरण हुन सकेनन्।

यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा एउटा ठूलो चुनौती भने यथावत् छ। घटनाको २५ वर्ष बितिसकेको छ। सम्भावित प्रमाणहरू हराइसकेका वा नष्ट भइसकेका छन्। कतिपय प्रत्यक्षदर्शीको निधन भइसकेको छ। घटनास्थल त्रिभुवन सदन नै भत्काइसकिएको छ। त्यसैले पुनः अनुसन्धानले वास्तवमै नयाँ तथ्य फेला पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको घोषणाले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ— नेपाली इतिहासको सबैभन्दा रहस्यमय अध्याय अझै बन्द भएको छैन। बरु २५ वर्षपछि फेरि त्यसको ढोका खोल्ने राजनीतिक प्रयास सुरु भएको छ। अब यो प्रयास सत्यको खोजीमा पुग्छ कि नयाँ राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्छ, त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ। तर नारायणहिटीको त्यो रक्तरञ्जित रात, त्यससँग जोडिएका शंका, प्रश्न र रहस्य भने अझै नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा जीवित छन्।